बजेटमा अनलाइन–भर्चुअल कक्षाका लागि रकम छुट्याइँदै

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७–२०७८ को बजेट अनलाइन र भर्चुअल कक्षाका लागि व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।
कोरोना महामारीका कारण शैक्षिक सत्र शुरू भएको करिब दुई महिना जति कक्षा ठप्प हुने भएपछि सरकारले अबको विकल्पका रूपमा अनलाइन र भर्चुअल शिक्षामा खर्च गर्ने भएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेट सिलिङ ५८ अर्ब रुपियाँ तोकेको छ । सोहीअनुसार बजेट तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले बजेटको हिस्सा अनलाइन र भर्चुअल कक्षामा लगाउने तयारी गरेको हो ।

मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा सहसचिव कमलप्रसाद पोखरेलले बजेटको अधिकांश हिस्सा अनलाइनमा खर्च गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले बाँकी बजेट विगतको जस्तै हुने जनाकारी दिनुभयो । कहाँ कति बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न निकायसँग छलफल भइरहेको जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘केही दिनमा खाका तयार गरी राष्ट्रिय योजना आयोगसमक्ष पेस गर्नेछौं । बजेट सिलिङ विज्ञान र प्रविधिको विषयमा समेत समावेश गरिएको छ ।

हाल तोकिएको बजेटमा स्थानीय र प्रदेश तहमा जाने अनुदान उल्लेख गरिएको छैन । सो बजेट संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत जाने गरेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तह र प्रदेश तहमा बजेट जानेछ ।

कोरोना संक्रमणका कारण शैशिक सत्र अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा सरकारले सरकारी विद्यालयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न, भौतिक संरचना निर्माणलगायतका शीर्षकमा बजेट व्यवस्थापन गर्न लागेको हो ।

तालिकाअनुसार सरकारले यही जेठ १५ गते बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माले बजेटको विषयमा मन्त्रालय र सोअन्तर्गतका निकायसँग छलफल भइरहेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘सबै निकायमा अधिकांश बजेट सूचना प्रविधिमा खर्च गर्ने गरी व्यवस्थापन हुन लागेको छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन र भर्चुअल शिक्षामा बजेट खर्च गर्ने भए पनि त्यसको व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन । सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बजेट व्यवस्थापन गर्ने कि शिक्षा मन्त्रालयले भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

योजना महाशाखाका अनुसार बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षक र कर्मचारीको तलब भत्तामा नै खर्च हुँदै आइरहेको छ । पोखरेलका अनुसार केही बजेट सामुदायिक विद्यालय सबलीकरण, विश्वविद्यालय र प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षामा बढी खर्च हुने अनुमान छ ।

यस वर्षको बजेट नमुना विद्यालय थप गर्ने, भूकम्पले अति प्रभावित विद्यालयमा थप अनुदान दिने, सामुदायिक विद्यालय विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति, विद्यालय खाद्य, अल्पसंख्यक, मुस्लिमलगायत पीछडिएका समुदायलाई छात्रवृत्ति दिने, बहुप्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ । सबै राजनीतिक दलले शिक्षाको बजेट कुल बजेटको २० प्रतिशत पु¥याउने बताएको दशकौं बितिसक्दा पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।