राहत वितरण पारदर्शी गराउन माग गर्दै दायर रिट निवेदन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

विकास भट्टराई,काठमाडौं ।

राहात वितरणमा पारदर्शी गराउन माग गर्दै पेश गर्न गरिएको रिट निवेदन सोमबार सर्वोच्च अदालतले दायर गर्न अस्वीकार गरेको छ । रिट निवेदकहरु कीर्तिनाथ शर्मा, मनीषकुमार श्रेष्ठलगायतद्धारा पेश गरिएको रिट निवेदन दायर गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले हालसम्म ८० करोड रुपियाँ राहत स्वरुपको रकम वितरण गरिएको उल्लेख गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनमा सो रकम को कसलाई र कति रकमको दरले वितरण गरिएको भन्नेसम्बन्धमा स्पष्ट गराउन माग गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले देशभर लगभग ८० करोड रुपियाँको राहात वितरण गरिएको उल्ःलेख गर्नुभएको थियो ।

पेश गरिएको रिट निवेदनमा ८० करोडको मात्र विषय उठाएर नहुने उल्लेख गर्दै को कसले के कति पाएको भन्ने बारेमा स्पष्ट हुनु पर्ने गरी आदेश दिन माग गरिएको थियो ।दायर गर्न अस्वीकार गरिएको आदेशमा कोभिड–१९ सम्बन्धमा दायर गर्न ल्याइएको रिट निवेदन मात्र दर्ता हुने उल्लेख गर्दै यस्तो रिट निवेदन पछि पनि दर्ता हुन सक्ने उल्लेख भएको रिट निवेदक मध्ये अधिवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । अधिवक्ता श्रेष्ठले दरपीठ विरुद्ध निवेदन दिने तयारी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।