समाजवादी फुटेर सरकारमा आउने ओलीको सपना चकनाचूर

झण्डा र चुनाव चिह्न बाँडेर मिले प्रभावशाली तराई केन्द्रित दल

0
Shares

मधुसूदन रायमाझी,काठमाडौंं ।

सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि तरङ्गित बनेको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । अध्यादेश ल्याएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै आश्चर्यचकित पार्दै वर्षौंदेखि मिल्न नसकेका मधेस केन्द्रित प्रभावशाली दुई दलबीच रातारात एकीकरण भएको छ ।

समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच बुधबार राति एकीकरण भएसँगै बिहीबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएका छन् । समाजवादी पार्टी विभाजन भएर बन्ने नयाँ दललाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको थियो । तर, पार्टी विभाजनबाट जोगाउनका लागि दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरूले पार्टी एकीकरण गरेर सम्भावित विभाजनबाट जोगाएका छन् ।

अध्यादेशपछि तरङ्गित बनेको राजनीति दुई पार्टीको एकताले अध्यादेश विवाद केही मत्थर भएको छ । समाजवादी पार्टीका असन्तुष्ट सात सांसदले पार्टी विभाजन गर्ने तयारी गरेपछि दुई पार्टीबीच हतारमा एकताको सहमति गरिएको हो ।

सरकारले यही वैशाख ८ गते राजनीतिक दल विभाजनका लागि खुकुलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि यी दुई पार्टीलाई आफ्ना सांसद्हरू ४० प्रतिशत संख्या लिएर बाहिरिने तयारी गरेका थिए । यी दलबीच एकताका लागि वार्ता भने लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । दुई पार्टी मिलेर एकीकृत पार्टीको नाम ‘जनता समाजवादी राखिएको छ । पार्टीको झण्डा समाजवादी पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको आयताकारमा रातो र हरियो रङ्गको बीचमा तारा हुने सहमति गरिएको छ । चुनाव चिह्न राजपा नेपालले प्रयोग गर्दै आएको छाता हुनेछ ।

एकताको सहमतिपत्रमा राजपाबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव र शरद्सिंह भण्डारीले मात्र हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । समाजवादीका तर्फबाट उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठको हस्ताक्षर छ । समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष एवं सांसद रेणु यादवको नेतृत्वमा समाजवादी पार्टी विभाजित गरेर यादवसहित सांसद महम्मद इस्तियाक राई, प्रदीप यादव, उमाशंकर अरगरिया, कलुदेवी विश्वकर्मा, सुरेन्द्र यादव र रेणुका गुरुङले नयाँ दल बनाउने चर्चा चलेको थियो । समाजवादी पार्टीमा १७ र राजपासँग १७ जना सांसद छन् । अब जनता समाजवादी दलमा सांसदको संख्या ३४ जना पुगेको छ ।

 

अध्यादेश फिर्ता लिन ओली तयार

दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएसँगै विवादमा तानिनुभएका प्रधानमन्त्री ओली अन्ततः अध्यादेश फिर्ता लिन सकारात्मक बन्नुभएको छ । प्रतिपक्ष दलसँगै सत्तारूढ दल नेकपाभित्रबाटै चर्को दबाब परेपछि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता लिन तयार हुनुभएको हो ।

अध्यादेशका कारण विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेका बेला नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भेटवार्ता भएको छ । बिहीबार बिहान बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढंगले अघि बढ्ने सहमति भएको छ । दुई अध्यक्षबीच झन्डै दुई घन्टा कुराकानी भएको छलफलमा अध्यादेशकै बारेमा केन्द्रित भएर छलफल भएको थियो ।

गत सोमबार सरकारले ल्याएका दुई अध्यादेश र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थतिका बारेमा दुई नेताबीच गम्भीर छलफल थियो । खास गरी पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध बनाउने भन्नेमा नै नेताहरूको छलफल केन्द्रित भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताउनुभयो ।

भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेश फिर्ता लिन र स्थायी समितिको बैठक बोलाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । प्रचण्डको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने र स्थायी समितिको बैठक बोलाउने विषयमा सहमति जनाउनुभएको थियो । सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि बुधबार मात्रै नेकपाका २० जना नेताले तत्काल स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग गरेका थिए ।

अध्यादेशका कारण प्रधानमन्त्री ओली आलोचित बन्दै आउनुभएको छ । नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने विषयमा सहमति जनाउनुभएको आफूले जानकारी प्राप्त गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘विवादित अध्यादेश फिर्ता लिनुको विकल्प ओलीजीसँग थिएन, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन, पार्टीलाई विधि र पद्दतिमा चलाउन पनि अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ ।’

 

सांसद यादव प्रकरणले ल्याएको तरङ्ग

सरकारले दल विभाजन गर्न संसद् वा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत मात्र भए पुग्ने अध्यादेश ल्याएपछि कोरोना भाइरसका विरुद्ध लडिरहेका बेला राजनीति तरङ्ग बन्न पुग्यो । बुधबार अध्यादेश जारी भएसँगै राजनीतिक दौडधूप निकै रफ्तारमा अघि बढ्यो । बुधबार समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवको अपहरण भएको आरोप सरकारमाथि लाग्यो ।

बुधार राति दुई बजे सांसद यादव नेकपाका सांसद महेश बस्नेत, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र प्रदेश सांसदसहित तीनवटा गाडीमा काठमाडौं आउनुभएको थियो । उक्त टोलीमा सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ पनि सहभागी रहनुभएको थियो । बुधबार राति नै होटल मेरिएटमा ल्याएर छोडेका यादवलाई रातारात समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भेट गरेर पार्टी विभाजन नगर्न दबाब दिएका थिए । सांसद श्रेष्ठले भने आफूलाई प्रधानमन्त्रीले सल्लाह गर्न काठमाडौं बोलाएको बताउँदै कसैले पनि अपहरण नगरेको बताउनुभएको छ ।