कर र महसुल तथा शुल्क भुक्तानीको समयसीमा एक वर्ष थप्न उद्योगीको माग

सरोज यादव, विराटनगर।

उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रले बुझाउनुपर्ने मास्केबारी, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत सबै किसिम कर/शुल्क दायित्वहरू बुझाउने समयसीमा लकडाउन सकिएको मितिले १ वर्षभित्र भुक्तानी गर्न सकिने गरी समय थप गर्न मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिम न्यूनीकरणका लागि आह्वान गरिएको लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय धाराशायी भएको बताउँदै कर र शुल्क बुझाउने समयसीमा कम्तीमा १ वर्ष तोक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले उद्योग र व्यवसायलाई तंगिन समय लाग्ने भएकाले कर, विद्युत महसुसलगायतका शुल्क तिर्ने समय १ वर्ष पु¥याउन माग गरे । “लकडाउन सकिएपछि कम्तीमा एक वर्ष कर र महसुस तिर्ने समयसीमा दिनुपर्छ,” उद्योग संगठनका अध्यक्ष भीम घिमिरेले भने, “नत्र भने सबै उद्योग बन्द हुन्छन् ।

”लकडाउन सुरु भएको मितिदेखि उद्योग/व्यवसाय गतिका साथ सञ्चालनमा नआएसम्मको अवधिको बैंक ब्याज तिर्ने अवधि ६ महिना थप्नसमेत उनीहरूको माग छ । हालको आधार दर घटाउन सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गरी यस अवधिको ब्याजदर सो आधार दरभन्दा माथि गणना नहुने गरी हुनुपर्ने एवं उद्योग व्यवसायको नियमित खर्च दायित्वको भुक्तानीका लागि २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नलाग्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने संगठनका अध्यक्ष घिमिरे र संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

रिफाइनान्सको रकम २ खर्ब पु¥याई सरलीकृत एवं न्यायोचित प्रक्रियाबाट कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने एवं बैंकहरूमा तरलताको अभाव सिर्जना हुन नदिन राष्ट्रबैंकले आवश्यक नगद प्रवाह गर्नुपर्नेमा विज्ञप्तिमा जोड दिइएको छ । लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भएकाले काम नगरेको अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा ‘नो विजिनेस, नो वर्कः नो वर्क नो पे’ को सिद्धान्तबमोजिम हुने र हालको विसम् परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि खाइपाई आएको मासिक तलबको ५० प्रतिशतसम्मको रकम जीविकोपार्जनका लागि पेश्की स्वरूप उपलब्ध गराउन सकिने मुन्दडाले बताउनुभयो ।

लकडाउन भएदेखि स्थिति सामान्य नभएसम्मको अवधिको डिमान्ड शुल्क पूर्णरूपमा मिनाह गरिनुपर्ने र महसुल बुझाउने म्याद ६ महिना थप गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा लाग्ने स्थानीय कर, सम्पत्ति कर, व्यावसायिक करलगायतका करहरू पूर्ण रूपमा छुट गरिनुपर्ने, २०७६ साउन १ गतेदेखि लागू भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा उद्योग व्यवसायले सम्बन्धित श्रमिकहरूको नाममा जम्मा गर्न भनी सम्बन्धित उद्योगमै संचित गरी राखिएको रकम सम्बन्धित श्रमिकलाई नै उपलब्ध गराउने र सोलाई खर्चको रूपमा लेखा राख्ने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने संघ र संगठनले माग गरेका छन् ।