वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीलाई ल्याउन सर्वोच्चको आदेश

विकास भट्टराई, काठमाडौं

कोभिड–१९ संक्रमण भएको देशबाट अत्यन्त जोखिम अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सुरक्षितरुपमा नेपाल ल्याउन बिहीबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार र बहुसंंख्यक जनताको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षासमेतलाई ध्यान दिई अत्यन्त जोखिम अवस्थामा रहेका वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई नेपाल ल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले वर्तमान अवस्थामा अत्यन्त दुःख पाएका उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउनका लागि आदेश दिन माग गर्दै बुधबार रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा सूक्ष्म, गम्भीर एवं संवेदनशील तरिकाले विनाभेदभाव, विनास्वेच्छाचारी, विवेकपूर्ण तरिकाले नियन्त्रण र नियमनको सर्त बन्देजसहित वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई फिर्ता ल्याउनका लागि प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पहल गर्न भनिएको छ ।

सरकारले तत्काल केही नगर्दा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकको जीवन मात्र जोखिममा नरही उनीहरुमा आश्रित रहेका परिवारको जीवनसमेत जोखिममा पर्ने उल्लेख गर्दै आदेशमा उनीहरुको उद्धार गर्नु राज्यको प्राथमिक विषय हुने स्पष्ट गरिएको छ ।

कोरोना भाइरस महामारी फैलिएको मुलुकहरुमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकको नेपाली राजदूतावास वा श्रम सहचारीमार्फत स्वास्थ्यस्थितिको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नसमेत सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश रहेको छ । कोभिड–१९ को महामारीले सिङ्गो विश्व नै अत्यन्त कठिन अवस्थामा रहेको र यसको सीधा असर जीवन, विश्व अर्थतन्त्र र रोजगारीमा रहेको आदेशमा स्मरण गरिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ– ‘नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिइरहेको वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले रोजगारी गुमाई अत्यन्त नाजुक, असुरक्षित र अस्वस्थ अवस्थामा बस्नुपरेको छ । यस्तो यथार्थतालाई राज्यले अनदेखा गर्न सक्दैन ।’ एकातिर उनीहरुमा संक्रमणको जोखिम रहेका उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले संंक्रमण हुँदा उपचारमा पहुँच नभएको जनाएको छ ।

केही देशले नेपाली नागरिकलाई फिर्ता लैजान दबाब दिइरहेका र वैदेशिक रोजगारीमा रहेकामध्ये कतिपयले स्वदेश फर्काइदिन सरकारलाई गुहारिरहेको अवस्थामा राज्यले टुलुटुलु हेरेर बस्न नमिल्ने आदेशमा स्पष्ट गरिएको छ ।

‘महामारीको अवस्थामा सरकारले आफ्नो नागरिकको सुरक्षा र स्वास्थ्यका लागि विभिन्न उपाय गर्दा गर्दै पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको हकमा तत्कालै पर्याप्त र प्रभावकारी थप प्रयास गर्न आवश्यक देखिएको छ । सबै नागरिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा वा अन्य आवश्यकताको सम्बोधन राज्यको वैद्य सरोकारको विषय हो।’ –सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७५ मा नेपाली कामदार रहेका मुलुकमा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्तिपछि कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले कूटनीतिक नियोग वा श्रम सहचारीमार्फत फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । दफा ७५ को कार्य गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार कोष खडा गरी सोही कोषको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।