नागरिकलाई अलपत्र पारियो भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा, घर जान रोक लगाउनुको कारण पेस गर्न आदेश

विकास भट्टराई, काठमाडौं

काठमाडौं उपत्यकालगायत अन्य शहरबाट आफ्नो घर जान चाहनेलाई रोक लगाउनुको कारण पेस गर्न मंगलबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले त्यस्तो कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेशबाट घर जान चाहनेलाई व्यवस्था गर्नका लागि आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा तीन दिनपछि सर्वोच्चमा पुनः बहस हुनेछ ।

आफ्नो घर जान चाहनेलाई शहरमा नै अलपत्र पारी सरकारले रोकेको स्मरण गर्दै उनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो घरसम्म पु¥याउने व्यवस्था गर्नका लागि आदेश दिन मागसहित जनहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा सरकारले राजधानीलगायतका शहरबाट आफ्नो घर जानका लागि रोक लगाएर संविधानमा उल्लेख गरिएको हिँडडुल गर्न पाउने हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यान्नको हकलगायतक हक उल्लंघन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा घर चाहने व्यक्तिहरूको पहिले लगत संकलन गर्ने र त्यसपछि सरकारी, सेना, प्रहरीका गाडीबाट उनीहरूलाई सुरक्षितरूपमा सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

घर पठाउनुअघि उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था परीक्षण गर्ने र उपयुक्त देखिएमा मात्र गन्तव्यसम्म पु¥याउने कर्तव्य सरकारको भएको कानुन व्यवसायीहरूको माग छ । सरकारले कोभिड–१९ संक्रमण हुने डरले देशभर लकडाउन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा जो जहाँ छन् त्यहीं नै बस्नुपर्ने नीति सरकारले अँगालेको छ ।

सरकारले चार दिनअघि उपत्यकाबाहिर जान चाहनेलाई दुई दिन सुविधा दिने गरी निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयलाई निर्णय गरेकै दिन खारेज गरेको थियो । उपत्यकाबाहिर जान दिने निर्णय गरेलगत्तै उल्लेख्य संख्याका व्यक्तिले तयारीसमेत गरेका थिए । उपत्यकाबाहिर जान दिने गरी कुनै निर्णय नभएको भनी गृह मन्त्रालयको भनाइ आएपछि उनीहरू निरास भएका थिए ।

सर्वोच्चमा दायर भएको रिट निवेदनमा हाल काठमाडौं उपत्यकामा मजदुर तथा विद्यार्थीको काम नभएको अवस्थामा उनीहरूको दैनिकी दयनीय भएकाले पनि सरकारले उनीहरूलाई सुरक्षितरूपमा घर फर्काउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसो गर्न सकेमा शहरमा मानिसको चाप पनि कम हुने र उनीहरू घर पुगेर खेतीपातीको काममा लाग्न सक्ने रिट निवेदनमा जनाइएको छ ।

सवारीसाधनको अभावमा हरेक दिनजसो सयौं किलोमिटर हिँडेर राजधानी छाड्नेको लर्को पनि देखिँदै आएको छ । यसरी जथाभावी हिँड्दा झन् स्वास्थ्यको जोखिम हुने कानुन व्यवसायीहरूको दाबी छ । शहर छाडी आफ्नो घर जान चाहनेहरू चढ्ने सवारीसाधनलाई सर्वप्रथम स्यानिटराइज गर्न पनि कानुन व्यवसायीहरूको माग छ ।