स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

सुनील महर्जन, काठमाडौं ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कोरोनो महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्न देशभरका स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पठाएको पत्रका आधारमा मन्त्रालयले स्थानीय तह मातहत रहेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्न पत्र पठाएको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका अधिकृत जनकराज शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा महिला स्वयंसेविकाको कार्यादेशसमेत उल्लेख गरिएको छ । कार्यादेशमा वडामा विदेशबाट आएका मानिसहरूको विवरण तयार गर्ने, उनीहरू होम क्वारेन्टाइनमा रहेको सुनिश्चित गर्ने, निजहरूको स्वास्थ्य स्थितिबारे सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई दैनिकरूपमा प्रतिवेदन दिने भनिएको छ ।

त्यसै गरी, स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा खटिने व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा रहँदाको नियम पालना गर्न लगाउने भनेको छ । त्यसैगरी पहिचान भएका संक्रमितहरूको आइसोलेसन, नमुना संकलनमा सहजीकरण गर्ने कार्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी परिचालन गर्दा ती स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई स्थानीय तहमार्फत एकमुष्ट १ हजार ५ सय रुपियाँ उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

क्वारेन्टाइनमा राखिएका र भविष्यमा राख्ने व्यक्तिहरू १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसिसकेका व्यक्तिहरूको किड परीक्षण र निजहरू क्वारेन्टाइनमा बसेको वा नबसेको अनुमगन र सहजीकरण गर्ने काम पनि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई दिइएको छ ।

निजी, तथा सामुदायिक र व्यक्तिगतरूपमा क्रियाशील स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू पनि परिचालन गर्ने पनि सरकारले नीति अख्तियार गरेको छ । त्यसरी परिचालन हुने स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूलाई नेपाल सरकारका स्वास्थ्य स्वयंसेविकासरह तलब भत्ता र सुविधा उपलब्ध गराउने भनेको छ ।

यसैबीच संघीय मामिला मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले शासकको रूपमा नभई जनताको सेवकका रूपमा काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

संविधानले स्थानीय तहलाई असाधारण अधिकार दिएको भन्दै मन्त्री त्रिपाठीले अहिले देश असाधारण स्थितिमा रहेकाले शासकको मानसिकताले नभई जनसेवकको रूपमा असाधारण नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको हो ।

जनप्रतिनिधि शासकका रूपमा प्रस्तुत भएपछि उसको पतन निश्चित रहेको बताउँदै मन्त्री त्रिपाठीले राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रहबिना काम गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।

स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनमा खर्चिने कोषमा आन्तरिक र सरकारले दिने अनुदानको रकम समेटिएर राख्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ । मन्त्रालयले यस कार्यमा प्रदेशसँग सहकार्य गर्न पनि स्थानीय तहलाई भनेको छ ।

यसअघि संघको समन्वयनमा स्थानीय तहले राहतको लगत संकलन र राहत वितरण गरेको छ ।