आइतबारबाट न्यायालयको कामकारबाही बढ्ने

विकास भट्टराई, काठमाडौं

सर्वोच्च अदालतले आज आइतबारदेखि न्यायालयका कामकारबाही बढाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित सर्वोच्च अदालतको शुक्रबार बसेको फूल कोर्ट (पूर्ण बैठक)ले आइतबारदेखि नै न्यायालयका कामकारबाही बढाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले चैत १२ गतेदेखि बिहीबारसम्म न्यायालयले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, गम्भीर प्रकृतिको कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित विषयका रिट निवेदनको दर्ता र सुनुवाइ, पक्राउ अनुमति, जरुरी पक्राउ पुर्जीको समर्थ, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिमको रकम तिरी कैदबाट मुक्त हुन सक्ने निवेदनलगायतको बारेमा मात्र कारवाही गरेको थियो ।

यसबाहेक आइबारदेखि अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्न अनुमति दिने कार्य पनि अदालतमा हुने भएको छ । सरकारले अभियोगपत्र दर्ता गर्ने कार्य पनि हुने भएको छ । पक्राउ परी आएका अभियुक्तको बयान लिने, थुनछेक आदेश गर्ने, मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिमका निवेदनको कारवाही र सुनुवाइलाई पनि निरन्तरता दिइने भएको छ ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ बमोजिम दर्ता भइसकेका पुनरावलोकनका निवेदनका सुनुवाइसम्बन्धी कार्य सर्वोच्चमा हुने भएको छ । यसै गरी लकडाउनको अवधिमा भएको दरपीठ आदेशविरुद्धको निवेदन दर्ता पनि हुने भएको छ । यसले गर्दा अदालतमा केही भीडभाड हुने देखिएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रप्रसाद अधिकारी सरकारले लकडाउनको अवधि नहटाउँदै अदालतको काम कारबाही वृद्धि गर्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने देखिएको बताउनुहुन्छ ।

हुन त फुलकोर्टको निर्णयमा कोभिड–१९ नियन्त्रणमा आइनसकेको र यसको संक्रमण फैलिने जोखिम कायमै रहेको उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चले सबैको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखी अदालतमा हुन सक्ने भीडभाड तथा रोग संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न न्यून संख्याको जनशक्ति, कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीको उपस्थिति व्यवस्थापन गर्न पनि मातहतका निकायलाई निर्देशन पनि दिएको छ । अधिवक्ता अधिकारीले यस्तो निर्देशनले मात्र ढुक्क हुने अवस्था नभएको बताउनुभयो ।

सरकारले भने आउँदो वैशख ३ गतेसम्म लकडाउनको अवधि तोकेको छ । सो समयपश्चात् लकडाउनको अवधि बढाउने वा नबढाउने भन्नेसम्बन्धमा अझै अन्योल नै रहेको छ । सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीले वैशाख ३ गतेसम्म कुरेर सरकारले गर्ने निर्णयबमोजिम अदालतले पनि गरेको भए सबैलाई मान्य हुने थियो भनी प्रतिक्रिया दिए । अर्का अधिवक्ता भरतबहादुर राउतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अदालतले कमसेकम वैशाख ३ गतेसम्म कुरी सरकारको निर्णय हेरेर सोहीबमोजिम गरेको भए उपयुक्त हुने थियो ।’