सूचनाको हकमा अझै पहुँच भएन

सार्वजनिक निकायको कुनै पनि विषयमा सूचना पाउने हक नेपालको संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ । आर्थिक अनुशासन र सुशासनका मुख्य आधार जवाफदेहिता र पारदर्शिता हो । पारदर्शिताले जवाफदेही बनाउँछ । त्यसैले सार्वजनिक निकायका सार्वजनिक महत्वका सबै सूचना नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्छ । तर अझै पनि सार्वजनिक महत्वका निकायले सकेसम्म सूचना लुकाउने प्रयास गर्छन् । उनीहरुबाट सूचना लिनु आमनागरिकलाई निकै कठिन हुन्छ ।

संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक निकायको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक दिएको छ । नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ ले व्यवस्था गरेको छ ।सार्वजनिक निकाय, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संघसंस्था र कानुनद्वारा स्थापित भएका सबै निकायले आ–आफ्नो कार्यालयको सूचना विवरण तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सूचनाका लागि नागरिकको पहुँचलाई सरल, सहज बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोगको समेत स्थापना भएको छ । तर ऐनमा व्यवस्था गरिएको यो प्रावधान सार्वजनिक महत्वका निकायले कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । बरु उल्टै सूचना लुकाउन हरसम्भव प्रयास गरेका हुन्छन् ।

सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई सरकारी योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्नमा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको भूमिका अझै पनि गैरजिम्मेवारीपूर्ण छ । नागरिकको सूचनाको हक उनीहरुले बुझेको देखिन्न । अथवा बुझेर पनि नबुझेको गरेका हुन्छन् । यतिसम्म कि सार्वजनिक निकायहरुले कार्यालयको फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको बेरुजु, राजस्व बक्यौता, पेश्की बेरुजु, लेखा परीक्षण बक्यौतासमेत सार्वजनिक गर्न हिच्किचाउँछन् । यसै गरी कार्यालयको काम कारबाहीसमेत सार्वजनिक गर्न सार्वजनिक निकाय हिच्किचाउने गर्छन् ।

यस्तो परम्परा ठूला–ठूला आयोजनाहरुले पनि दोहो¥याउने गर्छन् । सानो होस् या ठूलो, आफ्नो कार्यालयको विवरण दिन सकेसम्म हिच्किचाउने नै गर्छन् । अधिकांश ठूला आयोजनाहरुले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्दैनन् । पीडीएसम्बन्धी कागजात र विवरणहरु नागरिकले मागेमा अनेक कारण देखाएर लुकाउने प्रयास गर्छन् ।

आयोजना तथा सरकारी कार्यालयहरुमा हुने अनियमितता तथा कमी–कमजोरीहरुको विवरण उनीहरुले दिन मान्दैनन् । त्यसमा पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्तीजस्ता सार्वजनिक महत्वका सूचना सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् । अहिले यो ठूलो समस्या भएको छ । सूचनाको हक नागरिकसम्म पु¥याउन स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि यतातिर त्यति काम गरेको देखिन्न । सरकारी निकायको भ्रष्टाचारी मानिसकतालाई खोइ राष्ट्रिय सूचना आयोगले उदांगो बनाएको ?

तैपनि सूचनासम्बन्धी अधिकार ग्यारेन्टी गर्न काम नै नभएका भने होइनन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी समय–समयमा जिल्ला–जिल्लामा गोष्ठी, सेमिनार गर्दै आएको छ । सरकारका सबै मन्त्रालय, राजनीतिक दल, बैंक तथा वित्तीय संस्था, विश्वविद्यालय, आयोग, आयोजना, कम्पनी र गैरसरकारी संघसंस्थालाई सूचना सार्वजनिक गर्न परिपत्र गर्ने र सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराउने गरेको देखिन्छ ।

यसै गरी स्थानीय तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सूचना मागेमा सूचना दिन तथा छुट्टै अभिलेख राख्न प्रजिअलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न परिपत्र गर्नु सकारात्मक काम हो । यसै गरी अनलाइनमार्फत सूचना माग्ने र पाउने व्यवस्था मिलाउनु र कानुनले प्रदान गरेको सूचनाको हक अधिकतम उपयोग गर्न आयोगले आमनागरिकलाई सार्वजनिकरुपले आह्वान गर्नु पनि सकारात्मक पक्ष हो ।तर पनि सूचना लुकाउनुपर्छ भन्ने कर्मचारीतन्त्र हाबी भएको हुँदा यो अधिकार नागरिकले पाउन कठिन भइरहेको छ ।

सूचना उपलब्ध नगराउने कार्यालयका प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई दण्ड–जरिबाना, निलम्बन, विभागीय कारबाही, सरुवा र वृद्धि विकासमा असर पार्ने खालको कारबाही सूचना आयोगले गर्न सकेको छैन । यसले पनि सूचना दिनुहुँदैन भन्नेहरु हाबी भएका छन् ।

सूचनाको हक हरेक नेपालीको मौलिक अधिकार हो भन्ने तर व्यवहारमा त्यसलाई उतार्न तयार नहुने निकाय तथा व्यक्तिलाई पनि सूचना आयोगले कारबाही गर्न तयार हुनुपर्छ । सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन फैसला मात्र गर्छ तर फैसला आदेश कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारी तथा अधिकारीहरुको कारण जनताले अधुरो सूचना पाउनुपरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयन कहिले हुने ? यो आमनागरिकको चासो हो ।
– विश्वनीति पाख्रिन

चिया खेतीको इतिहास

नेपालमा चिया खेतीको इतिहास निकै लामो छ । वि.सं. १९२० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले चीन भ्रमणबाट फर्कंदा चिनियाँ जातको चियाको बीउ उपहारस्वरूप तत्कालीन चिनियाँ सम्राटबाट लिई नेपालमा ल्याएका थिए भनिन्छ । सो चियाको बीउ रोप्ने आदेश इलामका तत्कालीन बडाहाकिम तथा जंगबहादुरका ज्वाइँ गजराज सिंह थापालाई भएपछि वि.सं. १९२० मा इलाम चिया कमान र त्यसको दुई वर्षपछि झापाको फाँटमा सोक्तिम चिया कमानको स्थापनाबाट नेपालमा चिया खेतीको शुरूवात भएको देखिन्छ ।

तर जहानियाँ राणा शासनको अगाडि नेपालमा शुरूवाती अवस्थामा रहेको चिया उद्योग त्यति फस्टाउन सकेन । उता दार्जीलिङतिर भने चिया खेती तथा उद्योग विस्तार एवम् विकास हुँदै गयो । वि.सं. २००७ को प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि मात्र नेपालमा लगानीको वातावरण खुकुलो हुँदै गयो र यसको सकारात्मक प्रभाव चिया क्षेत्रमा पनि प¥यो । फलस्वरूप वि.सं. २०१६ मा झापा जिल्लाको रड्गियाडाँडामा बुधकरण चिया बगानको नाममा निजीस्तरको पहिलो चिया बगान स्थापना भयो ।

त्यस्तै, सरकारी स्तरमा पनि वि.सं. २०२३ असोज २३ गते नेपाल चिया विकास निगमको स्थापना भयो । शुरूवाती दिनहरूमा प्रशोधन कारखानाको अभावमा दार्जीलिङकै कारखानाहरूलाई हरियो पत्ती बेच्नुपर्ने अवस्था थियो । यस कुरालाई ध्यानमा राखी वि.सं. २०३५ मा इलाममा र त्यसको केही वर्षपछि झापाको सोक्तिममा पहिलोपटक प्रशोधन कारखाना स्थापना गरियो । वि.सं. २०३५ देखि २०४५ को एक दशकमा नेपाल चिया विकास निगमले साना कृषकहरूलाई पनि चिया खेतीमा लाग्न धेरै प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ग¥यो । बिस्तारै–बिस्तारै चिया उद्योगले नाफामूलक व्यवसायको रूप लिन थाल्यो ।

वि.सं. २०३९ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको शासनकालमा नेपाल सरकारले पूर्वाञ्चलका ५ वटा जिल्ला (झापा, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र इलाम) लाई चियाक्षेत्र घोषणा ग¥यो । चिया विकास निगम नाफामूलक संस्था भएकाले चिया क्षेत्रको थप विस्तार एवम् विकासका लागि सरकारीस्तरकै गैरनाफामूलक संस्थाको अवश्यकता महसुस गरियो । फलस्वरूप वि.सं. २०५० जेठ २० गते राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन २०४९ मार्फत राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको स्थापना भयो ।
– रविन केसी, डोटी, हालः काठमाडौं ।