कोभिड-१९ को असर : उत्पादकत्व बढाउने कार्य अवलम्बन गर्न सर्वोच्चद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

विकास भट्टराई,काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदाललते बर्तमान अवस्थामा उत्पादकत्वको अवस्था विग्रन नदिई उत्पादकत्व बढाउने अवस्था तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले कोभिड—१९ को संक्रमणको कारणबाट असहज परिस्थिति देखा परेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा उत्पादकत्व बढाउने, राज्यको तर्फबाट सञ्चार जगतलाई दिने सहयोग, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नुृपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

राज्यबाट वितरण हुने विज्ञापन सञ्चार माध्यमहरु बीच समानताको आधारमा दिने मिल्ने हो वा होइन भन्ने बारेमा खुलाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलासले सो आदेश दिएको हो ।अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईटेल तथा प्रतिभा उप्रेतीले राज्यको उत्पादकत्व बढाउन बैंकको ऋण मिनाहा गर्न कृषि क्षेत्रलाई ध्यान र विद्यार्थीहरुलाई अनलाईन पढाईको आदेश दिन माग गर्दै तीन दिन अघि रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

आदेशमा भनिएको छ,—‘यस्ता विषयहरुमा नेपाल सरकारको सम्बद्ध निकायहरुको तत्काल गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत हुनुपर्दछ र जनताको अधिकतम हित, शिक्षाको अवसर तथा जनस्वास्थ्यको प्रत्याभुति, उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्नेसहित आम सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणको लागि आवश्यक प्रवर्धनकारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन समेत गरिनुपर्दछ ।’

चार दिन अघि सुनुवाई गर्दै यही रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले १५ दिन भित्र सरकारी विज्ञापन समान रुपमा सञ्चार माध्यमहरुलाई वितरण गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने बारेमा खुलाउन आदेश दिएको थियो । आदेशमा त्यस्तो विषयमा लिखित रुपमा खुलाई बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेश गर्न भनिएको थियो ।

रिट निवेदनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने डरका मुलुकमा लक डाउन भएपछि निजी स्तरबाट सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्यमहरुलाई मार परेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता माध्यमलाई बचाउनको लागि सरकारी विज्ञापन समान रुपमा वितरण हुनु पर्ने जनाइएको थियो । आदेशमा हालको लागि अन्तरिम आदेश दिने उपयुक्त विषय भने नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी रिट निवेदनमा विद्यालयहरु हाल बन्द भएका कारण बच्चाहरुलाई घरमा नै बसेर अनलाइन पढ्ने व्यवस्था गराउनको लागि सरकारलाई आदेश दिन पनि माग गरिएको थियो । रिट निवेदनमा भविष्यमा खाद्यान्नको बीउ विजनको अभाव हुने देखिएकाले त्यसलाई बचाउनको लागि उचित कार्यक्रम ल्याउनको लागि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन खाँचो भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्धय रविनारायण खनाल र अधिवक्ताहरु पंकजकुमार कर्ण, रुद्र नेपाल ,दमनबहादुर चन्द, लक्ष्मीनानी थापा, सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र सरकारको तर्फबाट पदमप्रसाद पाण्डे तथा लोकराज पराजुलीले बहस गर्नुभएको थियो ।