भीड बढ्न थालेपछि पर्वतमा राहत बितरण स्थगित

दुर्गाप्रसाद शर्मा,पर्वत ।

मोदी गाउँपालिकामा राहत बितरण गरिदै कार्यालयले राहत बितरण गर्दा पनि सामाजिक दुरी कायम गरेर मात्रै बितरण गर्न पत्राचार गरेको छ। लकडाउनका कारण दैनिक काम गर्न नपाउँदा समस्यामा परेका मजदुर तथा अति बिपन्न परिवारका लागि राहत बितरण कार्य पर्वतमा स्थगित भएको छ ।

राहत लिनेको भीड बढ्न थाल्दा कोरोनाको संक्रमण फैलिन सक्ने जोखिम बढेपछि पर्वतका स्थानिय तकेही समयका लागि राहत बितरण सथागित गरेका हुन । पर्वत जिल्लाका सात वटा स्थानिय हले पहिलो चरणमा झन्डै १ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबारको खाद्यान्न वितरण गर्न लागेका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतको अनुरोधपछि राहत बितरण शुरु गरेकाले स्थागित गरेका छन भने बितरण शुरु गर्न लागेका स्थानिय तहले केही समय ढिलाई गर्ने निर्णय गरेका हुन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चैत्र २४ गते सबै पालिकालाई पत्र पठाउँदै सरकारले अन्तर जिल्ला तथा अन्तरपालिकास्तरमा समेत आवतजावत बन्द गर्ने निर्णय गरेको सचेत गराउँदै धौलागिरी अञ्चलको प्रबेशद्वारको रुपमा रहेको पर्वत कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै तयारी अबस्थामा रहन अनुरोध गरेको थियो ।

जिल्ला प्रशासनले पत्र पठाउँदा अनुरोध गरे पनि अनौपचारिक रुपमा स्थगित गर्न नै भनेको थियो । प्रशासनले अनुरोध गर्दा महाशिला र बिहादी गाउँपालिकाले राहत बितिरण गरिसकेका थिए भने मोदी गाउँपालिकाले बितरण गरिरहेको थियो । पत्राचारपछि गरेपछि स्थगित गरेको छ ।

कुस्मा र फलेबास नगरपालिका तथा जलजला र पैंयु गाउँपालिकाले शुरु गर्ने तयारीमा भएपनि केही समय पछि राहत बितरण गर्ने योजना बनाएका छन । हाल सम्म बिहादीले ५ सय ३७ घरधुरी, महाशिलाले १ सय ८१ र मोदीले १ सय ३२ घरधुरीलाई राहात बितरण गरिसकेका छन भने जलजलामा १ सय १० घरमा तरकारी बितरण गरिएको छ ।

कुस्मा नगरपालिकाले बैषाखको शुरुवातबाट मात्रै बितरण गर्ने मोटामोटी सहमति गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि पंगेनीले बताउनुभयो । छिट्टै बितरणका लागि वडा अध्यक्षहरुले दबाब दिदै आएको बताइन्छ । ‘चैत्र महिनामा बितरण गरि हाल्नु पर्ने परिस्थिति नभएकाले बैषाखमा बितरण गर्ने योजना थियो’ उहाँले भन्नुभयो‘राहत बितरण चैत्रमै गर्नुपर्ने अबस्था आएको छ।’

पर्वत जिल्लामा चैत्र महिना सम्म राहत बितिरण नगर्दा कोही पनि नागरिक भोकै मर्नु पर्ने अबस्था नरहेको निष्कर्ष निकिालिएको थियो । राहत बितरण गर्दा धेरैको भीड लाग्ने भएकाले राहात बितरण भन्दा संक्रमितको पहिचान गर्ने, क्वारेन्टाईन ब्यबस्थि तगर्ने र बिदेशबाट फर्केकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने काममा स्थानीय तहको ध्यान जानुपर्नेमा राहत बितरण गरेर राजनिती गर्ने कुरामा केन्द्रित भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

अधिकाँश ग्रामिण क्षेत्र भएकोले एक महिनाका लागि खाद्यन्न नहुने परिवार संख्या न्युन छ । तर स्थानिय तहका जनप्रतिनिधी र राजनैतिक दलले बिपदको समयमा राहतका नाममा राजनिती गर्नका लागि हतारो गरेको देखिदै आएको छ । राहत बितरणका लागि मापदण्ड बनाएका स्थानिय तहले नाम छनौट गर्दा भने राजनिती गरेका छन ।

अनावश्यक रुपमा राहत पाउनेका काम छनौट गरिएको छ । कुस्मा नगरपालिकामा कुल घरधुरीको २५ प्रतिशत परिवार राहतका लागि छनौट भएका छन । यद्यपी कुस्माका केही वडाहरुमा मतदाता नभएका, घर नभएका र असंठित क्षेत्रका मज्दुरहरु रहेका छन । कुस्मा वडा नं ६ का अध्यक्ष रुद्र गिरी वडामा मतदाता भएको एक जना पनि राहत पाउने लिष्टमा नभएको दाबी गर्नुहुन्छ ।

सबै मजदुर मात्रै छनौट गरेको उहाँको भनाई छ। तर कुस्माकै केही वडाहरुमा अनाबश्यक रुपमा गरिब, बिपन्न, दलित, एकल महिला, अपांग भनेर राहत दिन आबश्यक नभएका मानिसहरु छनौट गरेको पाइएको छ । कुस्मामा मात्रै होइन जलजला, पैंयु, बिहादी गाउँपालिकामा पनि यस्तो संख्या बढी देखिएको छ।
A