बजार भाउ बढ्न नदिन सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक

डीबी बुढाथोकी, काठमाडौं ।

कोरोना संक्रमणका कारण भएको लकडाउनले उपभोक्ता मूल्य वृद्धि हुने बताउँदै अर्थविद्हरुले उपभोक्तालाई मारमा नपार्न सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक हुने बताएका छन् ।

यसपालि धानको उत्पादन घट्न गएको, छिमेकी मुलुकमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भएको र कोरोनाको कारण उद्योगधन्दा ठप्प रहेको हवाला दिँदै मूल्य वृद्धि हुने उनीहरुको धारणा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भन्नुभयो, ‘यसपालि चाहेर पनि मूल्य वृद्धि ६–७ प्रतिशतमा कायम राख्न कठिन छ । करिब १० देखि ११ प्रतिशतसम्म उक्लन सक्ने मैले आँकलन गरेको छु’– क्षेत्रीले नेपाल समाचारपत्रसंगको कुराकानीमा भन्नुभयो । आयात कटौती भएका कारण अत्यावश्यक वस्तु अभाव भइसकेको र आपूर्तिको तुलनामा माग चर्को रहेको हुँदा हरेक बस्तुको मूल्य आकासिन सक्ने उहाँको विश्लेषण थियो ।

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले पनि यस्तै धारणा राख्नुभयो, ‘अहिले आन्तरिक उत्पादन ठप्प भइसकेको छ । औधषि, खाद्यन्न बाहेकको अत्यावस्यक बस्तुहरुको आयात ह्वात्त घटेको छ । कतिपय बस्तुहरुको उपभोग चाहेर पनि कटौति गर्न सकिन्न । तर आपूर्ति न्यून हुँदा माग स्वभाविक रुपले वृद्धि हुन्छ । यस्तो बखतमा सरकारले बजार अनुगमन गर्न नसक्दा मूल्य स्वभाविकै रुपमा आकासिन्छ । यसपालि मूल्य वृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्नसक्ने मैले ठानेको छु ।’

लकडाउनको असर मूल्य वृद्धिमा निसन्देह पर्ने अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीको ठम्याइ छ । उहाँको कथन छ–‘कोरोनाका कारण अहिले हाम्रा सबै उद्योगधन्दाहरु ठप्प अवस्थामा छन् । आयात लगभग रोकिएको छ । पुरानो मौज्दात अहिले सिध्याउने काम भइरहेको छ । त्यसमाथि देशविदेशबाट हाम्रा दाजुभाइ ज्यान जोगाउन भित्रिएका छन् । परिवारमा संख्या फराकिलो हुँदा यसले उपभोगमा मात्रा पक्कै बढाउँछ । उत्पादन बढन नसक्दा मागमा दबाब पर्न जान्छ । अन्ततोगत्वा मूल्य वृद्धि नहुने कुरै हुँदैन ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि कोरोनाका कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा असर पर्ने स्वीकार गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणकर भट्टराई भन्नुहुन्छ– ‘अहिले उत्पादन मात्र होइन माग पनि थोरबहुत घटेको छ । भलै सरकारले बजार अनुगमन कडा तुल्याउने प्रयास नगरिरहेको भने छैन । कोरोनाको असर कहिलेसम्म रहन्छ, असर कति फराकिलो हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । अहिले कै अवस्थामा पनि सरकारले सोचेजस्तो ६ प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्यस्थिरता कायम राख्न पक्कै दबाब पर्नसक्छ । तथापि कोरना नियन्त्रमा आउन सक्यो भने त्यति साह्रो मूल्य वृद्धि खेप्नु नपर्ला ।’

आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएकोमा पहिलो ६ महिनासम्मको औशत मुद्रास्फीति ६.४ रहेको छ । त्यस्तै पुस महिनाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ६.४ प्रतिशत पुगेको छ । यस अवधिमा विशेषतः तरकारी, मसला, फलफूल, गेडागुडी, लुगा, जुत्ता आदिको मूल्य वृद्धि भएको छ ।

खासगरी छिमेकी मुलुकहरुमा खाद्यन्नको मूल्य उच्च रहको यस अवधिमा धानको उत्पादनमा कमि आएकाले मूल्यमा बल मिलेको हो । स्मरण रहोस्, आव. २०७५।७६ मा मुद्रास्फीति दर औशत ४.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो भने चालु वर्षमा ६ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य रहेको थियो ।