मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौंं ।
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले थप आठ दिन लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण दोस्रो चरणमा रहेको बताउँदै सरकारले लकडाउनको अवधि दोस्रो पटक थपेको छ । नेपालमा दोस्रो संक्रमित भेटिएपछि सरकारले चैत ११ बाट लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
कोरोना संक्रमण स्थानीयस्तरमा भेटिएपछि सरकारले एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समेत आवत–जावतमा कडाइ गरेको छ । कोरोना रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको आइतबार बसेको बैठकले लकडाउनको अवधि थप गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार कोरोना भाइरस उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा नरहेका बाँकी नौ मन्त्रीलाई विभागीय जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
महिला, बालबालिका, समाजकल्याण तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणले बालबालिकाहरूमा पारेको र पार्नसक्ने असर तथा त्यसमा गर्नुपर्ने सुधारात्मक कामका साथै उनीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा कार्ययोजना तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसै गरी उहाँलाई नै भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सामाजिक संघसंस्थाहरूलाई परिचालनका लागि समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मालाई युवा खेलाडीहरूलाई कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा राहत वितरणका लागि स्वयंसेवकका रूपमा तयार गरेर परिचालन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसै गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको समन्वय, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई कर्णाली प्रदेश सरकारसँगको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रदेश ५ को सरकार, कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई संसद्माा रहेका राजनीतिक दलहरूसँगको समन्वय, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई प्रदेश २ को सरकारसँगको समन्वयको जिम्मेवारी तोकिएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बिना मगरलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँगको समन्वयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले फागुन १८ मा उच्चस्तरीय समन्वय समति गठन गरेको थियो । उच्चस्तरीय समन्वय समितिको संयोजक उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, सदस्यहरूमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई र अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडा रनुभएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुवै सदनका चालू अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका चालू हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया