कोरोना भाइरसको संक्रमण हुनसक्ने भएकाले कसूरको गाम्भीर्यता हेरी आशंकित व्यक्तिलाई पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले महान्यायाधिवक्ता, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार, गृहसचिव, प्रहरी प्रमुख, नायब महान्यायाधिवक्ताहरू कानुन मन्त्रालयका सचिवलगायतका सरोकारवालाको बैठकले पक्राउ नगरेमा प्रमाण नष्ट हुने अवस्थामा परेमा मात्र आशंकित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो।
कानुनमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बाँकी कैद जीवन माफी दिन सकिने सम्बन्धित ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्ता कैदीको बाँकी कैद जीवन मिनाहा गर्न अविलम्ब पहलकदमी चाल्न बैठकले गृह मन्त्रालयमा पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ।
कानुनमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बाँकी कैद जीवन माफी दिन सकिने सम्बन्धित ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्ता कैदीको बाँकी कैद जीवन मिनाहा गर्न अविलम्ब पहलकदमी चाल्न बैठकले गृह मन्त्रालयमा पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ।
नेपालको संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक निकाय वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा (१) मा अदालतको फैसलाबमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ।
उपदफा (४) मा विभिन्न १० वटा मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिलाई भने माफी दिन, मुल्तवी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्नका लागि कारबाही गर्न नसकिने गरी बन्देज लगाइएको छ।
सजाय भोगिरहेका जेष्ठ नागरिकलाई जेष्ठ नागरिक ऐनअनुसार कैद मिनाहा गर्नका लागि अविलम्ब पहलकदमी चाल्न बैठकले गृहलाई भनेको छ। यसैगरी बालबालिकासम्बन्धी ऐनअनुसार ३ वर्षभन्दा कम सजाय हुने अपराधमा बाल सुधारमा बसिरहेका बालबालिकालाई प्रक्रियाबमोजिम रिहा गर्न आवश्यक हुने भनी सम्बन्धित निकायलाई बैठकले भनेको छ।
मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १ सय ५५ को प्रावधान लागू गर्न आवश्यक भएको भनी अदालतको ध्यानाकर्षण गरिएको महान्यायाधिवक्ताका प्रवक्ता रेग्मीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
सो दफामा एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा दोषी देखिएका कसूरदारले दिनको ३ सय रुपियाँका दरले रकम बुझाउन चाहेमा त्यस्तो कसूरदार कैदमा बस्न नपर्ने गरी अदालतले आदेश दिनसक्ने प्रावधान रहेको छ।
कैदी तथा हिरासतमा रहेकालाई कोरोना भाइरस संक्रमण हुन नदिनका लागि बैठकले यस्ता विभिन्न निर्णय गरेको प्रवक्ता रेग्मीको भनाइ छ। यस्ता निर्णयहरूलाई सकेसम्म छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन अनुरोध भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
प्रतिक्रिया