भ्रष्टाचार निवारणको प्रश्न र राजनीतिक संरक्षण

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको भनिएको वर्तमान सरकार यति बेला अनेकौं भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा बदनाम भइरहेको छ। निरन्तर एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका साना–ठूला प्रकरण र त्यससँग जोडिएर सरकारका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको संलग्नता भएका ठूला खबरहरू सर्वत्र चर्चाका विषय बनिरहेका छन्।

पछिल्लो पटक सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा कमिसन बार्गेनिङको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिन बाध्य बने। एक स्वीस कम्पनीका नेपाली एजेन्ट भनिएका विजय मिश्रसँग ७० करोड कमिसन मागेको अडियो सर्वजनिक भएपछि चौतर्फीरूपमा बास्कोटालाई छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने र उनी पछाडिका संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने मागहरू सर्वत्र उठिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अति विश्वास पात्रका रूपमा मानिएका गोकुल बास्कोटा प्रम ओलीको कृपास्वरूप मन्त्रिमण्डलकै हर्ताकर्ता मन्त्री बन्न सफल भएका थिए।

केही समयअघि मात्र बनेपाको एक कार्यक्रममा प्रम ओलीले अरू एकातिर बास्कोटा एकातिर भनेर खुलेर प्रशंसा गर्नु पनि बास्कोटा ओलीका कति विश्वासिला र नजिकका व्यक्ति हुन् भन्ने अनुमान लाउन सकिन्छ। बास्कोटा ओली निवासमै बस्दै आएका थिए। समाचारहरूमा आएअनुसार अडियो दुई महिनाअघि नै प्रम ओलीसमक्ष पुगिसकेको थियो। तर दुई महिनापछि अडियो सार्वजनिक भएपश्चात् मात्र उनलाई मन्त्रीबाट हट्न लगाइयो।

यो घटनाले सकभर ओलीले बास्कोटालाई संरक्षण गर्न चाहेको प्रस्टमात्र हुँदैन कि प्रम ओली र अन्य केही समेत यो प्रक्रियाभित्रका संलग्न अनुहारहरू बाँकी छन् भन्नेतर्फ इंगित गर्दछ। नेकपाको बैठकमा पनि बास्कोटामाथि पार्टीगतरूपमा छानबिन हुनुपर्ने आवाज शीर्ष तहमै उठेको थियो। तर प्रम ओली यस विषयलाई धेरै नतन्काऊँ भनेर पन्छिन खोजेपछि बास्कोटाबाट हुने गरेका भ्रष्टाचार कतै प्रम ओलीकै संरक्षणबाट भइरहेका त थिएनन् भन्ने आशंका उब्जिनु स्वाभाविक हो।

बाँस्कोटालगायत केही भ्रष्टाचारमा नाम जोडिएकाहरूलाई प्रम ओलीले अझै संरक्षण दिएर बचाउन खोज्दै छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण पछिल्लो अवस्थाले स्पष्ट पारेको छ। यस्तै ओलीले ललिता निवास प्रकरणमा पनि आफ्ना दलका नेता विष्णु पौडेललाई यसरी नै संरक्षण दिएर उक्त प्रकरणमा कारबाहीको घेराबाट जोगाए।

प्रम ओलीको यति होल्डिङ्स कम्पनीसँग पनि बारम्बार नाम जोडिएर आउने गरेको र पछिल्लो समय जग्गा भाडामा दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट गराए। आफू निकटका व्यक्ति तथा समूहलाई सधैँ भ्रष्टाचारजस्ता मुद्दामा समेत चोख्याउन खोज्ने, संरक्षण दिने र कारबाहीबाट जोगाउने आरोप लागिरहेकै छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा देखिएको बास्कोटा कमिसन काण्डले समग्र मन्त्रिपरिषद् र सो प्रकरणमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी छानबिन गरिनुपर्ने मागहरू उठेका छन्।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्रिपरिषद्का सदस्य भ्रष्टाचार र कमिसनको वार्तालाप बाहिरिएर राजीनामा दिएको घटनालाई प्रधानमन्त्रीबाट सामान्यरूपमा हेरिनुहँुदैन। यो समग्र सरकारको आचरण र नैतिकतामाथि उठेको प्रश्न हो। भ्रष्टाचार निवारणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पटक–पटक प्रधानमन्त्रीबाट सार्वजनिक हुँदै आएको कुरा हो। यता विभिन्न कार्यक्रममा मात्र नभई संसद्मा समेत आफू भ्रष्टाचार गर्ने बानी नपरेको र नजानेको अभिव्यक्ति दिने तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटादेखि प्रधानमन्त्री ओलीका भनाइ अनि काम गराइमा यति बेला आकाश–जमिनको फरक परिरहेको छ।

त्यसैले भ्रष्टाचारका सवालमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनै पर्छ। किनकि दुई महिनाअघि नै अडियो सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूसमक्ष पुगिसक्दा पनि नसुनेझैँ गरेर टार्न खोज्नु आफंैमा भ्रष्टाचार हो। तर यी तमाम सवालहरूलाई सम्बोधन नगरी आफ्ना नजिकका मन्त्रीलाई सुटुक्क राजीनामा गर्न लगाएर प्रधानमन्त्री मौन रहन मिल्दैन। यो यति पेचिलो घटनाको विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले नै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्दथ्यो। कमसे कम यति ठूलो घटनामा प्रधानमन्त्रीले छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन र सत्यतथ्य जनतासामु ल्याउन प्रत्यक्ष भूमिका देखाउनुपर्छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उपर्युक्त विषयमा छानबिन अगाडि बढाइने अभिव्यक्ति दिएको छ। लिखित उजुरी नपरेको अवस्थामा पनि सार्वजनिकरूपमा आएका वा सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी भएका विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल छानबिन र कारबाही शुरू गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग एकमात्र संवैधानिक आयोग हो। भ्रष्टाचार निवारणमा आधिकारिक र मुख्य जिम्मेवार निकाय पनि भएकाले मुलुकका तमाम भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनालाई तत्काल छानबिन गर्नु उसको स्वतन्त्र अधिकार र जिम्मेवारी पनि हो। समयमै यस्ता ठूला भ्रष्टाचारका घटनाक्रममा छानबिनमा तत्कालै तत्परता देखाइएन भने प्रमाणहरू हराउने, लुकाउने सम्भावना हुन्छ। अर्कोतर्फ सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले गरिरहेको र भइरहेको आर्थिक मात्र नभएर नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयहरू बारम्बार आइरहँदा अख्तियारबाट तत्काल द्रुत गतिमा यसलाई छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्दछ।

पछिल्लो पटक सतहमा आएको बालुवाटारको ललिता निवासमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा अन्य केही भ्रष्टाचारका सवालहरूमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनमा उल्लेख्य सक्रियता देखाएन। पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारको भ्रष्टाचार छानबिनको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पूर्वाग्रही बनेको आरोप नै लगायो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेकपाका नेता विष्णु पौडेलले जग्गा फिर्ता दिएर चोखिए।

अरूलाई छानबिन गर्ने सवालमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको प्रभावमा अख्तियारले असमानता र पूर्वाग्रही ढंगबाट काम गरेको आरोप सार्वजनिकरूपमा लगायो र उक्त कार्यको विरोध जनायो। बहुचर्चित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा एक भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्री र आफ्नै एक पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

प्रभावशाली भनिएका व्यक्तिहरूको विषय भएकाले बिस्तारै मुद्दा किनारा लगाउन र छानबिनसमेत सुस्त बनाउँदै लाने हो कि भन्ने चिन्ता यति बेला देखिन्छ। यी आरोपहरूबाट देशकै ठूलो भ्रष्टाचार निवारण संस्था र संवैधानिक अंगको रूपमा स्थापित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग मुक्त हुन सक्नुपर्दछ। यति बेला भ्रष्टाचारका ठूला माछा भनिएका नेता, प्रशासक र विभिन्न काण्डसँग जोडिएर आएका मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूमाथि समेत अख्तियार पुगेको महसुस जनताले गर्न खोजिरहेका छन्।

सरकार गठनका दुईवर्षे अवधिमा सरकारका तर्फबाट प्रम तथा मन्त्रीहरूले खुलेर जनतालाई विकास र समृद्धिको आशा देखाए पनि जनतामा उत्साह जागेको देखिएन। रेल, पानीजहाज, घर–घरमा ग्यास पाइपलाइन, रोजगारीजस्ता ठूला योजना कार्यान्वयन भएको र अबको केही वर्षमा पूरासमेत हुने संकेत देखिएन। उल्टै दण्डहीनता, भ्रष्टाचार, अपराधलगायतका बेथिती बढ्यो।

वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार, बालुवाटारस्थित ललिता निवास सरकारी जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा पार्टीका नेताहरूलाई संरक्षण, गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक प्रकरण, एसिया प्यासिफिक समिट, ३३ किलो सुनकाण्ड, गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा यति होल्डिङ कम्पनीलाई भाडामा दिनेजस्ता काण्ड प्रधानमन्त्री ओलीको दुईवर्षे शासनकालमा विवादास्पदरूपमा अगाडि आएको देखियो।

तर यस्ता विवादास्पद विषयलाई प्रम ओलीले जनताले विश्वास गर्न सक्ने ढंगबाट सम्बोधनसमेत नगरेर निराशा नै थपियो। यस्तो विद्यमान परिस्थितिमा प्रम ओलीले जति भने र गरे पनि व्यवहारमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारामा मात्रै सीमित भएको देखिएको छ। केही राम्रा कार्यहरू पनि भएका छन्, जसलाई स्वीकार गर्नु र सराहना गर्नु उपयुक्त हुनसक्छ। तर राम्रा काम गरिएको हवाला दिएर भ्रष्टाचारजस्ता प्रकरणमा मौन बस्ने, निरुत्साहन नगर्ने प्रवृत्ति कदापि जनताका लागि उचित र सह्य होइन।

विकास निर्माणमा सरकारले जति नै कुरा गरे पनि हालै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सरकारको दुईवर्षे राजस्व संकलन र खर्चको तथ्यांकले मुुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको तस्वीर झल्काएको छ। २०७६ साल फागुन ७ गतेसम्म कुल ५ खर्ब १३ अर्ब २६ करोड ६६ लाख खर्च भएको छ। तर लक्ष्यअनुसार खर्च हुन उक्त अवधिमा ९ खर्ब ११ अर्ब ३८ करोड ४ लाख खर्च हुनुपर्ने देखिन्छ।

यसरी २०७६ साल फागुन ७ गते मात्रै लक्ष्यभन्दा १ अर्ब ७९ करोड ३० लाख कम खर्च भएको छ। यस आर्थिक वर्षका यी २ सय १७ दिनमा ३ खर्ब ९८ अर्ब ११ करोड ८८ लाख कम खर्च भएको छ। यसरी लक्ष्यभन्दा कम खर्च तथा राजस्व संकलनको अवस्थाले पनि सरकारको भनाइ र गराइको तदात्म्यता साबित गर्न सक्कैन। यसरी मूल्यांकन गर्दा वर्तमान सरकार र प्रम ओलीको नेतृत्वले भनिरहेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा केवल खोक्रो नारामै सीमित रहेको देखाउँछ।

अझ थुप्रै भ्रष्टाचारका काण्डहरू सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग जोडिएर आउनु र भ्रष्टाचार छानबिन र कारबाहीमा सक्रियता नदेखाएर सुस्त अवस्था देखा पर्नुले जनतामा सरकारप्रति शंका र आक्रोश व्याप्त रहेको छ। यस्तो अवस्थामा पछिल्लो समयमा देखिएको भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा सरकारले छानबिन र कारबाही गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने मागहरू नै मुख्यरूपमा जनताले उठाइरहेका मागहरू हुन्।