तथ्यांक संकलनमा अवरोध गरे दश हजार जरिवाना

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

सरकारले तथ्यांक संकलन कार्यमा अवरोध भए दश हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने गरी ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको तथ्यांकसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो कसुर र सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २१ को उपदफा १ (क) मा ‘ऐनबमोजिम तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यमा अवरोध खडा गरेमा’ दश हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने सोही दफाको उपदफा २ को खण्ड (क) मा सो व्यवस्था गरेको छ।

विधेयकको दफा ४ मा कुनै विषयमा तथ्यांक संकलन गर्न सरकारले सूचित आदेश जारी गर्न सक्ने, उक्त आदेशबमोजिम कार्यालयले कुनै व्यक्ति, घरपरिवार, सरकारी निकाय, सार्वजनिक वा निजी संस्था र सोसँग सम्बन्धित तथ्यांक संकलन गर्ने, कार्यालयले कुनै व्यक्ति, घरपरिवार, सरकारी निकाय, सार्वजनिक वा निजी संस्थालाई तिनीहरूको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहेको वस्तुको तथ्यांक पेस गर्न लिखित सूचना दिन सक्ने र ती तथ्यांक उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुने भनी उल्लेख गरिएको छ।

विधेयकको दफा २१ को उपदफा १ को खण्ड (ख) बमोजिम कुनै व्यक्तिगत तथा एकाइगत तथ्यांकसम्बन्धी दिनुपर्ने कर्तव्य भएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाले जानीजानी त्यस्तो जानकारी नदिएमा वा दिन इन्कार गरेमा वा जानीजानी कुनै तथ्यांकसम्बन्धी झुट्टा जानकारी दिएमा सोही दफाको उपदफा २ को खण्ड (ख) बमोजिम बीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधानको प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै कार्यालयको अनुमति नलिई कुनै निकाय वा संस्थाले कुनै विषयमा तथ्यांक संकलन गरे वा गराएमा, प्रमाणित नगराई तथ्यांकको प्रयोग वा प्रकाशन गरेमा र आफ्नो जिम्मामा रहेको तथ्यांक, कम्प्युटर डाटाबेस, विद्युतीय अभिलेख लापरबाही गरी वा जानीजानी नष्ट गरे वा गराएमा वा अन्य किसिमबाट हानि नोक्सानी पु¥याएमा वा हानि नोक्सानी पु¥याउने प्रयत्न गरेमा चालीस हजार रुपियाँ जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा कसुर र सजायको मात्रा बढाइएको छ। तथ्यांक ऐन, २०१५ मा यस्तो कसुर गरेको खण्डमा दुई सय रुपियाँसम्म जरिवाना र तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

विधेयकमा राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको समुचित विकास, व्यवस्थापन र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यको रेखदेख, निर्देशन, नियन्त्रण र नियमन गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय राष्ट्रिय तथ्यांक परिषद्को गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकको दफा १५ बमोजिम गठन हुने परिषद्ले तथ्यांकसम्बन्धी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तथा नीति तर्जुमा गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्यांक व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने, ऐनबमोजिम तथ्यांकसम्बन्धी कार्य गर्ने निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सकिने काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ।

यस्तै परिषद्ले आवश्यकताअनुसार विषय वा क्षेत्रगत रुपमा अन्तरनिकाय तथ्यांक कार्य समूहहरूको गठन गरी काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी तथ्यांकसम्बन्धी काम गर्न केन्द्रीय निकायका रुपमा एक राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको व्यवस्था विधेयकको दफा १८ मा गरिएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक बैंकका रुपमा कार्य गर्ने, तथ्यांकको स्तर निर्धारण तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्य गर्ने, तथ्यांकसम्बन्धी अभिलेखको सुरक्षा गर्ने, तथ्यांक नीति तथा रणनीतिको मस्यौदा तयार गरी परिषद्समक्ष पेस गर्नेलगायतको काम, कर्तव्य र अधिकार यस कार्यालयलाई तोकिएको छ।