कोरोना भाइरस भित्रिन नदिने सरकारको तयारी, नाकामा आवातजावत बन्द गर्ने निर्णय

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । 

सरकारले कोरोना (कोभिड–१९) रोकथाम उच्चस्तरीय समितिको बैठकले कोरोनाको संक्रमण नेपाल प्रवेश गर्न नदिन नाकामा आवातजावात बन्द गर्ने रणनीति अपनाउने निर्णय गरेको छ। सम्भावित संक्रमण फैलिन नदिन नाकामा आवातवाजात बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यसैगरी, बैठकमा संघीय सरकारसँग प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले कोरोना (कोभिड–१९) भाइरस नियन्त्रण गर्न स्रोत र साधन नभएको गुनासो गरेका छन्। कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आइसोलेसन वार्ड र क्वारेन्टाइनको प्रबन्ध नभएकोबारे गुनासो गरेका हुन्। कोरोनाले विश्वव्यापी रूप लिँदा प्रदेश सरकारले सावधानी अपनाउन असमर्थ रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्।

आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री र केही नगरपालिकाका प्रमुखहरूसँग कोरोनाको बारेमा छलफल गर्नु भएको हो। बैठकमा सबैजसो मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशमा आइसोलेसन कक्ष स्थापना गर्न नसकिएको गुनासो गरेका थिए।

बैठकले टेकु अस्पतालमा भएजस्तै सातवटै प्रदेशमा परीक्षण प्रयोगशाला बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका कुरालाई फास्ट ट्रयाकमार्फत मास्क (मुखावरण) लगायत आवश्यक सामग्री किन्ने निर्णय पनि गरेको छ। संघ, प्रदेश र पालिकाबीचको छलफललाई नियमित गर्ने र आपूर्तिलाई पनि सहज बनाउने निर्णय भएको बाग्मती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले बताउनुभयो।

मुख्यमन्त्रीहरूले संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि आवश्यक औषधि तथा अन्य सामग्रीको खरिद प्रक्रिया सहज बनाउन पनि सुझाएका छन्। बैठकमा समितिका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित मन्त्रीहरू, ५ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, मन्त्रालयका सचिवहरू तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहभागी थिए। बैठकमा गण्डकी र प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री भने सहभागी भएका थिएनन्।

कोरानाबाट हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभाव रहेको प्रदेश सरकारहरूले बताएका छन्। मुख्यमन्त्रीहरूले नजिकको बजारमा तत्काल स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध नहुने र खरिद प्रक्रिया पनि झन्झटिलो र जटिल भएकाले छोटो विधिबाट खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग माग गरेका हुन्।

बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कोरोना संक्रमण परीक्षणका लागि काठमाडौं पठाउनुपर्ने अवस्थामा देशभर कोरोना भाइरस फैलिएमा नियन्त्रण सम्भव नहुने बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्यकर्मीहरूको बीमादेखि अन्य सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू व्यवस्थित गर्नसमेत माग गरेको जानकारी दिनुभयो।

उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएको र कोरोना संक्रमण भएकालाई उपचार गर्न छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताउँदै शाहीले स्रोत र साधनको अभावको परिपूर्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताउनुभयो। प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा समन्वय गरेर कोरोना संक्रमणका विरुद्ध सावधानी अपनाउने र उपचारको तयारी गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो।