दुई वर्षपछि राष्ट्रिय सभाका १८ सांसदको बिदाइ, अर्थमन्त्रीलाई पुनः नियुक्ति गर्ने तयारी

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

राष्ट्रिय सभाबाट १८ जना सांसद बिदाइ भएका छन्। दुईवर्षे कार्यकालको समय सकिएकाले उनीहरूको बिदाइ गरिएको हो। राष्ट्रिय सभाबाट बिदाइ भएका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउने गरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। बिदाइ हुनुपूर्व मंगलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा आ–आफ्नो धारणा राख्दै सांसदहरूले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँदै जनताको सवाललाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका छन्।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डले दुई वर्षको अवधिमा आफूले विपक्षी दलको नेता हुँ भन्ने अनुभव गर्नु नपरेको बताउँदै सबैको साथ र सहयोग राम्रो रहेको बताउनुभयो।

राष्ट्रिय सभाबाट बिदाइ भएका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउने गरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सरिता प्रसार्इंले जनताको चाहना र भावनाअनुसार काम गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै जनताको मुद्दामा केन्द्रित भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कांग्रेसकै सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले राष्ट्रिय सभाको अधिकार केही संकुचन भए पनि यस अवधिमा प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सफल भएको बताउनुभयो।

नेकपाका सांसद कालीबहादुर मल्लले दुई वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रिय महत्वको मुद्दा उठान गर्नेदेखि लिएर जनताको समस्या समाधान गर्न भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो।

बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू कमलाकुमारी ओली, खेमजार नेपाली, धनकुमारी खतिवडा, बलराम बाँस्कोटा, मिना बुढा, मुक्ताकुमारी यादव, युटोल तामाङ, रेशमप्रसाद यादव, राजकुमार कुँवर, विन्दादेवी आले रानाले दुई वर्षे कार्यालयमा बटुलेको अनुभव सुनाउनुभएको थियो। बिदा हुने सांसदहरूमा सत्तारूढ दल नेकपाबाट ८, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसबाट ६, राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट २, समाजवादी पार्टी नेपालका १ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित १ गरी १८ जना रहनुभएको छ।

यसैबीच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल सकिएसँगै राजीनामा दिनुभएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले खतिवडालाई दुई वर्षअघि राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको थियो। मंगलवार खतिवडाले बुझाएको राजीनामा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले स्वीकृत गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै अर्थ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तोक्नुभएको छ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण मन्त्री खतिवडाको पद समाप्त भएको छ। हरेक दुई वर्षमा राष्ट्रिय सभाका कुल संख्याको एकतिहाइ सदस्य बाहिरिने र सो ठाउँमा निर्वाचनबाट पदपूर्ति गर्ने प्रावधान रहेको छ। गोला प्रथाबाट दुई÷दुई वर्षमा एकतिहाइ सांसद सभाबाट बाहिरिने प्रक्रियाअन्तर्गत अघिल्लो वर्ष गोला निकाल्दा खतिवडाको भागमा २ वर्ष परेको थियो। संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीले संघीय संसद्का सदस्यबाट मन्त्रिमण्डल बनाउन सक्ने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी, संविधानको संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुने व्यवस्था रहेको छ। राजीनामा दिनुभएका अर्थमन्त्री खतिवडालाई प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तरता दिन चाहनुभएको छ। तर, अब नियुक्ति हुँदा पनि खतिवडाले ६ महिनाभन्दा बढी समय मन्त्री बन्न पाउनुहुने छैन।

खतिवडाको ठाउँमा नेकपा सचिवालयको बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले गौतमलाई सिफारिस नगरी खतिवडालाई नै पुनः सिफारिस गरेको अवस्थामा कार्यकाल लामो हुनेछ। ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ।