बाँस्कोटाविरुद्ध सरकारले छानबिन गर्छ : गृहमन्त्री थापा

रोशन पराजुली,हेटौंडा ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाविरुद्ध सरकारले छानबिन गर्ने बताउनुभएको छ । गृह मन्त्रालय र बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा उहाँले बाँस्कोटाका विषयमा सरकारले पनि छानबिन गर्ने बताउनुभएको हो ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड कमिसन ‘डिल’ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बिहीबार राजीनामा दिनुभएका बाँस्कोटाविरुद्ध सरकारले छानबिन गर्ने गृहमन्त्री थापाको भनाइ छ ।

बाँस्कोटाले मेसिन खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न स्वीस कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधिसँग करोडौं कमिसन मागेको अडियो बुधबार राति सार्वजनिक भएको थियो । उक्त अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले बिहीबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।

कमिसन लेनदेनको कुरा चलिरहेको अडियो बाहिरिएपछि बाँस्कोटा मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिन बाध्य हुनुभएको हो । ‘बाँस्कोटाजीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुभएको छ,’ थापाले सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयो–यस विषयमा सरकारले आवश्यक छानबिन गर्नेछ । उहाँविरुद्ध सरकारका विभिन्न निकायले आवश्यक अनुसन्धान गर्नेछ । नेकपा सचिवालय बैठकमा पार्टीबाट पनि छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको बेला सचिवालय सदस्य थापाले बाँस्कोटाविरुद्ध सरकारका निकायले मात्र छानबिन गर्ने बताउनुभयो ।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निवर्तमान सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छानबिन गर्ने बताइसक्नुभएको छ । उहाँले त्यस प्रकरणसँग जोडिएका हरेक विषयमा सम्बन्धित सबैको छानबिन हुने दाबी गर्नुभएको छ ।

जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो–सञ्चार मन्त्री प्रकरणमा छानबिन हुन्छ । लेखा समितिमा पनि छलफल भइरहेको छ । निवर्तमान सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटालाई भ्रष्टाचार कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीहरु परेका छन् ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार बाँस्कोटासँगै प्रधानमन्त्री, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव र सेक्युरिटी प्रेसका कार्यकारी निर्देशकमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै उजुरी परेका छन् ।
ऐनमा भएको व्यबस्थाअनुसार भ्रष्टाचार कसुरमा छानबिन गर्ने प्रष्ट आधार देखिने भएकोले आवश्यक छानबिन गरी हदैसम्मको कारबाही गर्न उजुरीमा माग गरिएका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटमाथि छुट्टै छानबिन गर्नु नपर्ने भन्दै बचाउ गरिरहेका बेला गृहमन्त्रीको यस्तो भनाइ आएको हो ।

‘पार्टीलाई बदनाम हुने गरी सार्वजनिक भएको अडियो काण्डबारे बाँस्कोटाले राजीनामा दिएरमात्र उम्किने ठाउँ नभएकोले पार्टीले छुट्टै छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको’ एक नेताले बताएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटामाथि पार्टीले छुट्टै छानबिन गर्नु नपर्ने भन्दै अडान लिनुभएको थियो ।

यसै विषयमा प्रधानमन्त्री शर्माओलीसहित चार जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री बाँस्कोटा, पूर्वसञ्चार सचिव महेन्द्र गुरुङ, नेपाल सेक्युरिटी प्रेस काउन्सिल प्रमुख विकल पौडेल र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध हेटौंडा–११ नवलपुरका आनन्दराम पौडेलले पनि उजुरी दिनुभएको हो ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार, भुउपग्रह खरिद, कम्प्युटर ल्याब र अप्टिकल फाइबर बिस्तारमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उहाँले उजुरी दिनुभएको हो ।

गृहमन्त्री थापाले एमसीसीको समस्या समाधान हुने बताउनुभयो । नेपालको विकासमा चीनको ठूलो सहयोग रहनेसमेत गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो । भारतसँगको छलफलबाट दुई देशबीच सीमा समस्या समाधान हुने उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो ।

उहाँले अमेरिकन मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को बहस पनि उपयुक्तढंगले टुंगो लगाउने दाबी गर्नुभयो । एमसीसीका विषयमा सत्तारुढ दलले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको भन्दै उहाँले प्रतिवेदनका आधारमा सदनबाट अनुमोदन हुने बताउनुभयो । एमसीसी पारित भएपछि नेपालको विद्युत् र सडक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी भित्रने उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद कुटनीतिकढंगबाट टुंगो लाग्ने मन्त्री थापाले बताउनुभयो । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा आवश्यक पहल गरिरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो–सरकारले छिट्टै दुई देशबीच यस विषयमा कुटनीतिक तवरमा वार्ता गर्नेछ ।

हाल मुलुकमा पर्यटनले विकास र सम्बृद्धिको आधार बनाएको भन्दै उहाँले सरकारले यस वर्ष २० लाख पर्यटक भित्र्याएर छाड्ने दाबी गर्नुभयो । मन्त्री थापाले राष्ट्रको भ्रमण वर्षलाई उच्च प्राथमिकता दिएर वाह्य पर्यटक भित्र्याउने सरकारी लक्ष्यलाई साकार बनाउन सरकारले नीतिगत कार्यक्रम अघि बढाएर कार्यान्वयन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।

जनताको जिउधन सुरक्षा गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको र शान्तिसुरक्षाको अबस्था हाल राम्रै रहेको उहाँले बताउनुभयो । आगामी दिनमा सुरक्षा मजबुद बनाउन सरकार तयार रहेको गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो ।उहाँले जनतालाई शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सुरक्षाका नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्ने र दुवै छिमेकी देशको सिमानालाई अवलोकन गरी तत्काल सुरक्षापोष्टहरु मजबुत बनाउन सुरक्षा निकाय परिचालन गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले मुलुकमा शान्तिसुरक्षाको अबस्थामा सुधार भएकोले नेपालका शान्तिसुरक्षाको अबस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव परेको बताउनुभयो । नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरालगायत भारतसँगको सीमा क्षेत्रको भूभागलाई तत्काल फिर्ता ल्याउन सरकारले भारत सरकारसँग कुटनीतिक प्रयास गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सम्बृद्धि र विकासका लागि सरकारले धेरै राम्रा काम थालेको बताउँदै उहाँले गत वर्ष ७ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएकाले देश विकासको गतिमा रहेको बताउनुभयो । ‘७ प्रतिशत भन्दामाथि आर्थिक विकास भएको देश संसारमा कममात्र छन्,’ उहाँले भन्नुभयो–यस वर्षलाई विकासको प्रारम्भ वर्ष मानेका छौं, ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पु¥याउने लक्ष्य छ ।

गोष्ठीमा प्रदेशका १३ वटै जिल्लाको शान्तिसुरक्षाको अबस्था, नागरिकता, पासपोर्ट वितरण, अपराध नियन्त्रण तथा छिमेकी सिमाना समीक्षा गरिएको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले बागमती प्रदेशको सुरक्षा अबस्थाको विश्लेषण गर्दै आगामी योजना तयार गर्ने पारेको छ । बैठकमा पहिलो दिन चारवटै सुरक्षा निकाय र संघीय सरकारअन्तर्गत् गृह मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरुले सुरक्षाको वर्तमान अबस्था र चालिएका कदमबारे प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, गृहमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार सूर्यप्रकाश सुबेदी, गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार प्राडा इन्द्रजित राई, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेश अधिकारी, नेपाली सेनाका युद्धकार्य निर्देशनालय, जंगी अड्डा युद्धकार्य महानिर्देशक उपरथी राजेन्द्र कार्कीलगायत प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका प्रजिअ, जनपद र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख र नेपाली सेनाका गणपतिको सहभागिता थियो ।