सर्वोच्चको आदेश

नयाँदिल्ली, (एजेन्सी)।

भारतको सर्वोच्च अदालतले तीनवटा दूर संचार कम्पनीलाई आगमी १७ मार्च सम्ममा १३ अर्व अमेरिकी डलर वरावरको विभिन्न बाँकी रहेको भुक्तानी र र अनुमति शुल्क सरकारको राजश्वमा दाखिला गर्न आदेश दिएको छ।

तर भोडाफोन आइडिया , भारती एयरटेल र रिलायन्स जियोले भने उठाइने शुल्क आफुहरूले गरेको टेलिकम व्यापारमाथि मात्र आधारित हुनुपर्ने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले भने ह्यान्ड सेट बिक्रि लगायत सम्पूर्ण व्यापारिक कारोवालाई शुल्कमा गाभिने जनाएको छ। अदालतले पुर्व आदेशहरूलाई पालना नगराएको भन्दै भारतको दूरसंचार विभागहरूलाई पनि चेतावनी दिएको छ।