अमृत अर्याल, स्याङ्जा ।
वालिङका समाजिक अगुवा महिलाहरुमाझ एक दिने चेतना अभिवृद्धि र सशक्तिकरण अन्तरक्रिया गरिएको छ ।
संविधानमा महिला अधिकारका कुरा धेरै भएपनि महिलाहरु अझै पनि आफ्नो सशक्तिकरणको भुमिकामा कम देखिएको भन्दै राष्ट्रिय महिला आयोगले एक दिने महिला अधिकारका बारेमा अन्तरक्रिया गरेको हो । महिलाको अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेपनि कानुनको अध्ययन नहुदा महिलाहरुमा धेरै समस्या आउने गरेको आयोगको ठहर छ ।
आयोगको हेल्प लाईनमा देशभरीबाट करिव १५ हजार महिलाले समस्या टिपाउने गरेका छन् राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव दिपेन्द्र काफ्लेले भन्नुभयो,“आयोगमा समस्या आउने वित्तिकै महिलाहरुले न्याय पाएका छन् ।” तर आयोगमा महिलाहरुले फ्रि कल गर्न पाउने व्यवस्था हुदाहुदै पनि महिलाका समस्या भएर पनि कमै आउने गरेको काफ्लेले बताउनुभयो । महिला हिंसा, जवरजस्ती करणी, अंशमुद्धा, नागरिकताबाट बन्चित लगायतका धेरै महिलाहरुका सामाजिक अधिकारबाट पछाडी परेका समस्याहरु अब टोल-टोलमै मिलाउन आवश्यक रहेको काफ्लेले बताउनुभयो । महिला अधिकारको सम्मान हुदा हुदै पनि महिलाहरुले नखोज्ने र अधिकारका पक्षमा नलड्ने प्रबृत्तिले महिला पछाडी पर्न गएको आयोगले जनाएको छ ।
अब महिलाहरु समाजबाट अपहेलित हुदाँ अधिकारका विषयमा सशक्त रुपले अगाडी बढ्न टेवा पुगोस भन्ने उदेश्यले हरेक स्थानीय तहमा रहेका समाजिक अगुवा महिलाहरुलाई चेतना अभिबृद्धि गर्ने अभियान आयोगको रहेको बताइएको छ । हरेक विकास निमाण देखि सहभागितामुलक कार्यक्रममा महिलाको कम्तिमा ३३ प्रतिशत सहभागिता भनिएपनि कार्यन्वयन पक्ष फितलो भएको आयोगका उपसचिव मिरा शेरचनले बताउनुभयो । महिलाहरुले नै सामाजिक काममा खासै अग्रसरता देखाएको पाईदैन शेरचनले भन्नुभयो,“आफ्नो अधिकारका विषयमा प्रष्ट नहुदा र चासो नदेखाउदा सहभागिता मुलक अधिकारबाट बन्चित हुनुपरेको छ ।” जान्नेले नजान्नेलाई नसिकाउने र नजान्नेले जान्न नखोज्ने प्रवृत्ति टोल देखि केन्द्र सम्म रहेको शेरचनले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी भएर भन्दा पनि सिकेको कुरारालाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने अर्को पिढीलाई पनि सहजता मिल्ने शेरचनको भनाई थियो । वालिङ नगरपालिका भित्रका आमा समुह, महिला सहकारीका प्रतिनिधि, विभिन्न महिला संघसंस्थाको अगुवाई गर्ने महिलाहरुलाई महिला अधिकारको बारेमा जानकारी गराइएको थियो ।
वालिङ नगरपालिकाले बालबालिका र महिलाहरुका विषयमा विशेष महत्वका साथ काम गरिरहेको उपप्रमुख कल्पना तिवारीले बताउनुभयो । हरेक विकास निर्माणका योजनामा महिला सहभागिता गराउने देखि लिएर महिलाहरुको नेतृत्व विकासका विषयमा नगरपालिकाले काम गरिरहको कार्यपत्र तिवारीले आयोग समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो । अधिकार दिन्छन् भन्ने पर्खाइमा महिलाहरु बस्नु हुदैन उपप्रमुख तिवारीले भन्नुभयो,“अधिकार लिनका लागि आफै सक्षम भएर अगाडी बढ्नु आवश्यक छ ।”
संविधानले दिएको अधिकार नखोज्दा सामाजिक कामको अग्रसरतामा पछाडी परीएको उहँँको तर्क थियो । महिलाहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि हरेक स्थानीय तहले छुट्टै कार्ययोजना बनाएर सहजीकरण गर्नुपर्नेमा सहभागि महिलाहरुले जोड दिएका थिए । काममा मात्र इमान्दारिता तर कानुनमा अनविज्ञता हुदा महिलाहरुले चलाएका संघसंस्थामा विवादास्पद समस्या आउने गरेको सहकारी विज्ञ खुमकान्त अर्यालले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया