नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
बहुचर्चित अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका निम्ति वित्तीय स्रोत जुटेको छ। भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजनामा दुई नेपाली र पाँच भारतीय बैंकले लगानी गर्ने भएका छन्।
आयोजनामा लगानी गर्नका निम्ति प्रवद्र्धक कम्पनी एसजेवीएन अरूण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडीसी) र ऋण लगानीकर्ता बैंकहरूबीच बिहीबार काठमाडौंमा सम्झौता भएको हो।
संखुवासभास्थित अरूण नदीमा सवा एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको लागतमा बन्न लागेको सो आयोजनामा नेपालका नबिल र एभरेष्ट बैंक तथा भारतको एसबीआई बैंकको अगुवाईमा एक्जिम, पञ्जाब नेसनल बैंक, कनरा र युनियन बैंक अफ इण्डियाले लगानी गर्ने भएका हुन्।
जसमध्ये भारतीय बैंकले करिब ८५ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ र नेपाली बैंकले करिब १५ अर्ब ३६ करोड रुपियाँ ऋण लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ऋणको ब्याजदर भारतीय बैंकको ८ दशमलव २ प्रतिशत र नेपाली बैंकको ८ दशमलव ८ प्रतिशत हुनेछ। कुल लागतको ७० प्रतिशत बैंकले ऋण लगानी गर्न लागेका हुन।
बाँकी ३० प्रतिशत प्रवद्र्धक कम्पनीले लगानी गर्ने छ। कुल ऋण लगानीको ९० प्रतिशत भारतीय बैंक र १० प्रतिशत नेपाली बैंकले लगानी गर्ने नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले जानकारी दिनुभयो। विदेशी कम्पनीले निर्माण गरेको जलविद्युत् आयोजनामा नेपाली बैंकले पहिलोपटक ऋण लगानी गर्न लागेका हुन्।
कम्पनीका अध्यक्ष एनएल शर्माका अनुसार वित्तीय व्यवस्थापन भएको पाँच वर्षभित्रमा आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। तथापि, आफ्नो कम्पनीले अनुभवी टिम परिचालन गरेको हँुदा लक्ष्यभन्दा अगाडि नै आयोजना सम्पन्न हुने दाबी गरे।
हाल करिब २५ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनामा २ हजारभन्दा बढी जनशक्ति परिचालित भएको शर्माले बताए। शर्माका अनुसार एक हजार भारतीय बाँकी नेपालीलगायत जनशक्ति परिचालित छन्।
आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपियाँ प्राप्त हुनेछ। जसमा १ अर्ब १६ अर्ब रुपियाँ रोयल्टी, १ खर्ब ६६ अर्बबराबरको निःशुल्क विद्युत् र ८० अर्ब रुपियाँ आयकर प्राप्त हुनेछ। उत्पादन शुरू भएको २५ वर्षपछि आयोजनाको स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ। आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरेको १० वर्षसम्म शतप्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ।
त्यसपछिको थप पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ।त्यस्तै आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्रीको भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ।यो आयोजना भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज विद्युत निगम (एसजेभिएन) ले सहायक कम्पनी स्थापना गरेर निर्माण अघि बढाएको हो।
आयोजनाबाट सन् २०२२ भित्र विद्युत उत्पादन सुरु गरिसक्ने लक्ष्य छ।२०७५ वैशाख २९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत आयोजना निर्माणको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। सरकारले २०७५ वैशाख २० गते कम्पनीलाई आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको थियो।