बाल संगठनलाई सरकार मातहत ल्याउन निर्देशन

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं। 

परिवर्तित शासन प्रणालीअनुरूप परिमार्जन हुन नसकेको भन्दै नेपाल बाल संगठनलाई सरकार मातहत ल्याउन निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।

सांसद खेम भण्डारीले बाल संगठन लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको भन्दै तत्काल सरकार मातहत ल्याएर व्यवस्थापन गर्दै त्यहाँ रहेको बालबालिकाको उपयुक्त ढंगले संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

अर्का सांसद नारायण खतिवडाले पञ्चायत शासन स्थापना भएको यस संगठन प्रजातन्त्र हुँदै संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि प्रजातान्त्रिक नबनेको भन्दै कडा आलोचनासमेत गर्नुभयो। ‘हुकुमी शासनमा जन्मे–हुर्केको यो संगठनले प्रजातान्त्रिक र संघीय गणतन्त्रको व्यवस्थालाई मानेन। यसलाई सरकारले नियमन गर्नै पर्छ। यो सरकार मातहत ल्याऔं’ –उहाँले बताउनुभयो।

त्यस्तै, सांसद लक्ष्मी परियारले धेरै व्यवस्था परिवर्तन भए पनि यसभित्र खासै परिवर्तनले नछोएको भन्दै तत्काल सरकारले कदम लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। ‘यस्तो संगठनले जोखिममा रहेको बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने हो। यो त्यसका लागि उत्तम स्थल हो तर यो बेथितिमै गुज्रियो र यो राम्रो होइन। सरकार मातहत ल्याऔं।’ –उहाँले भन्नुभयो।

बाल संगठनको अवस्था, जनगुनासा एवं गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धमा गरिएको छलफलपछि समितिले संगठनलाई सरकार मातहत ल्याउन निर्देशनसमेत दिएको छ। निर्देशनमा भनिएको छ– ‘पाँच दशक लामो इतिहास भएको नेपाल बाल संगठनले थुपै्र बालबालिकाको संरक्षकत्व निर्वाह गर्दै आए तापनि यो संगठन परिवर्तित शासन प्रणालीअनुरूप परिमार्जन हुन सकेको छैन।’

समितिले निर्देशन दिँदै भन्यो– ‘संगठनको चल, अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति एवं बालबालिकाको संरक्षकत्व तत्काल महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मातहत ल्याई यथाशीघ्र प्रदेशगत एवं स्थानीय तहगत रूपमा बालबालिकाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनू।’

संघीय संरचनाअनुसार बन्ने सम्पूर्ण बाल संरक्षणसम्बन्धी संरचनालाई बालबालिका मैत्री बनाउने, न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेर मात्र खोल्ने, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेएवं नियमित गर्ने गरी अगाडि बढाउनसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ।

बालबालिकाको हित प्रवद्र्धन गर्न खुलेका सम्पूर्ण गैरसरकारी संघसंस्थाको काम कारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न, पोषणको अवस्था सुधार गर्न, बालबालिकाको अधिकार कुनै पनि कारणबाट खण्डित हुन नदिन, बालबालिकालाई मर्यादित व्यवहार गर्न, गराउन, बालबालिकाको वितरण/तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम हरेक ३/३ महिनामा अद्यावधिक विवरण अनिवार्य प्रकाशित गराउने व्यवस्था मिलाउनसमेत समितिले भनेको छ।

त्यस्तै, परोपकारको आवरणमा व्यापार चलाउने संस्थाहरूको नियमित अनुगमन एवं पहिचान गरी तत्काल बन्द गर्न गृह मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय तथा समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत समितिले गरेको छ।