राष्ट्रिय सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने सरकारको निर्णय

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।

सरकारले ३ सय श्ययासम्मको राष्ट्रिय सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ।मन्त्रिपरिषद्को गत माघ २० गते बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सो जानकारी दिनुभयो। बनाइएका अस्पताल भने संघअन्तर्गत रहने छ।

यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा नेपाल प्रवेश गर्ने नाकामा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपाल प्रवेश गर्ने कुनै यात्रुलाई कोरोना भाइरस लागेको शंका लागे तोकेको अस्पताल तथा स्थानमा राख्ने प्रयोजनका लागि आदेश जारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले कोरोना भाइरसको उद्गमथलो चीनको वुहान शहरबाट नेपालीलाई चाँडो घर ल्याउन सरकारले तयारी गरिरहेको बताउनुभयो।

सो अवसरमा मन्त्री बाँस्कोटाले वुहानबाट नेपाली ल्याउन जहाजभन्दा पनि अन्य व्यवस्था गर्न ढिलाइ भइरहेको बताउनुभयो।उहाँले कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले तत्काल ३ सय श्ययाको अस्पताल बनाउन निर्देशन पनि दिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री बाँस्कोटाले नेपालले चीन जस्तो एक हप्तामै १३ सय शय्याको अस्पताल बनाउन नसके पनि सरकारले आप्mनो क्षमताअनुसार काम गरिरहेको बताउनुभयो।

वुहानमा रहेका नेपालीहरू सुरक्षित रहेको र चीनसँग सरकारले नियमित सम्पर्क गरिरहेको पनि मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ रहेको छ।बिहीबार वुहानमा रहेका नेपालीहरूका अभिभावकले आप्mना छोराछोरीलाई नेपाल फर्काउन माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ गरेका थिए।यस विषयमा मन्त्री बाँस्कोटाले सो कुरा स्वाभाविक रहेको बताउँदै नेपालीलाई चाँडै सरकारले घर फर्काउने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो।

त्यसैगरी, बैठकले देशका विभिन्न ५ गाउँलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको छ।औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका गाउँमा डोटीको जउराय गाउँपालिका–२, बझाङको तलकोटा गाउँपालिका–६ र ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका–६ रहेका छन्।यसैगरी, स्याङ्जाको चापाकोटा नगरपालिका–९ र स्याङ्जाकै गल्याङ नगरपालिका–१ औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ।

कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० को दफा १३ (४) बमोजिम कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको स्थापना नभएसम्मका लागि सो विभागले गर्ने सम्पूर्ण कामकारबाही गर्न गृह मन्त्रालयअन्तर्गत आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखालाई तोकिएको छ।

विकास सहायता तथा प्राविधिक मिसनको सिलसिलामा नेपाल आउने विज्ञ, परामर्श, कर्मचारी, स्वयंसेवक तथा कामदारलाई प्रवेशाज्ञा श्रम स्वीकृति र कार्य सहमति प्रदानमा सहजीकरण गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।

बैठकले बेरुजु फस्र्योट तथा मूल्याकंन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६ मा उल्लेखित सुझाव एवं सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिने पनि निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी, भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजनाका लागि नेपाल सरकारलाई विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर २ सय मिलियन करिब २२ अर्ब ८० करोड बराबरको दोस्रो थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ को अनुसूची ६ को पर्यटन उद्योगको सूचीमा जलयात्रा, जल क्रीडा र डुंगा शयर थप गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।
नेपाली सेनाका ब्याच नम्बर २३९८ महासेनानी श्री रत्नबहादुर गोदारलाई फ्रान्स सरकारबाट सम्मान स्वरूप प्रदान गरिएको सम्मान ग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ।त्यस्तै, बेलायती सेनाबाट अवकाश प्राप्त तीर्थबहादुर राई र हर्कबहादुर प्रधानलाई बेलायती महारानीका तर्फबाट सम्मान स्वरूप प्रदान गरिएको सम्मान पनि ग्रहण गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

युगान्डाको कम्पालामा आयोजना हुने सम्मेलनको तयारीका लागि नेपालका तर्फबाट विशेष आर्थिक योगदान स्वरूप अमेरिकी डलर दश हजार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।जग्गा नापजाँच ऐन २०१९ को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम स्याङ्जा जिल्लामा जग्गा पुनः नापजाँच गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

भारतीय स्थल सेनाका सेनाध्यक्षको अनुकूल समयमा नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा पठाउन स्वीकृति दिइएको छ। भेरी ज्ञानोदय बहुमुखी क्याम्पस जाजरकोटलाई भेरी नगरपालिका–३ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा ७ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ।

२५६४औं बुद्ध जयन्ती तथा अन्तर्राष्ट्रिय बौैद्ध सम्मेलनको आयोजना संरक्षक समिति र आयोजक समिति गठन गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।रानाथारूलाई अलग्गै आदिवासी जनजाति समुदायको रूपमा सूचीकृत गरिएको छ।कमलामाई नगरपालिका र चीनको सिचुवान प्रान्तबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने निर्णय गरिएको छ।

कास्की जिल्लास्थित क्षेत्रीय क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखराको जायजेथा, बेरुजु र कर्मचारी गण्डकी प्रदेशलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यसैगरी, बैठकले नेपाल प्रहरी सडक मापदण्ड, नवप्रर्वतन सुरुआती पुँजी अनुदान कार्यविधि, प्राइभेट फर्म (बाह्रौ संशोधन) नियमावली र सडक बोर्ड कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावलीलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
निकासी–पैठारी सम्बन्धमा कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पठाउन स्वीकृति दिइएको छ।