न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघले उच्च शिक्षा ऐन–२०७६ को मस्यौदामॉ उच्च शिक्षा परिषद गठन गर्ने विषय हटाउन माग गरेको छ । संघले आज विज्ञप्ति जारी गरी विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वयत्तता माथिको प्रहार संसदमा निर्णयार्थ पेश भएको उच्चशिक्षा विधेककको मस्यौदाले विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रणमा लिई सरकारको मातहतमा चलाउन खोजिएको जनाउदै तत्काल सरोकारवाला निकायसंग छलफल गरेर मात्र पेश गर्न आग्रह गरेको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव प्राडा देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरेको मस्यौदामा संवैधानिक रुपमा संघीय र लोकतान्त्रिक मुलुकमा विश्वविद्यालय तथा त्यस मातहतका क्याम्पस एवं विभागहरुलाई क्रमशः स्वायत्तता प्रदानगर्दै जानुपर्नेमा संविधानकै वर्खिलाप हुने गरी नियन्त्रणमुखी रहेकोमा संघले आपत्ती जनाएको छ ।
संघका सभापति डा. वशन्त ढकाल र महासचिव केशवराज शर्माद्धारा हस्ताषर विज्ञप्तिमा उक्त मसौदामा बोर्ड अफ ट्रष्टीजको विषय उल्लेख भए पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुका काम कार्यवाही चित्त नवुझेमा सिनेटले हटाउन सक्ने प्रावधान राखी दोहोरो मापदण्ड अपनाएको र त्यसले विश्वविद्यालय धरासायी हुने देखिउको उललेख छ ।
उच्चशिक्षा नीति तय गर्न गठन हुने भनिएको परिषदमा सरकारी सयन्त्र र राजनीतिक व्यक्तित्वहरु रहनुले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्तता माथिको प्रहार भएकोेसंघको ठहर छ–विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संघले सम्वन्धित सरोकारवालाहरुसंगको परामर्श र त्यसको निष्कर्षका आधारमा यस विधेयकमा अविलम्व संशोधन गर्न यस प्राध्यापक संघ जोडदार माग गर्दछ ।
प्रतिक्रिया