मन्त्रीपरिषदका चार दर्जन सदस्यको निर्णय एउटा मन्त्रीले मात्र व्यहोर्नु पर्ने ?


न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काग्रेसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई गलत ढंगले प्रभावित गरी राजनैतिक पूर्वाग्रहका साथ विजयकुमार गच्छेदारलाई भ्रष्टाचारको मुद्धा दायर गरिएको जनाएको छ ।

वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा दोषि ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वुधवार काग्रेस उपसभापति समेत रहेका पुर्व मन्त्रि गच्छेदार सहितलाई मुद्धा दायर गरेको थियो । आफ्ना शीर्ष नेतालाई भ्रष्टचार मुद्धा लगाएपछि विहिवार विहान सभापति शेरवहादुर देउवा निवास वुढानिलकण्ठमा बसेको उपसभापति गच्छदार माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्दालाई पूर्वाग्रहपूर्ण र राजनैतिक वदनियतले प्रेरित ठहर गरेको हो ।

बैठकले यो प्रकरणलाई नेपाली कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ता माथि झुठ्ठा मुद्दा लगाउने र हतोत्साहित गर्ने श्रृङ्खलाका रुपमा बैठकले यो घटनालाई लिएको छ । काग्रेसले उपसभापति विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दर्ता भएपछि विहिवारको लागि आव्हान गरिको केन्द्रिय समिति बैठक पनि स्थगित गएको थियो ।

‘बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सुक्ष्म अनुसन्धान गरि कार्वाहि गर्नुपर्छ भनेर काग्रेसले शुरु देखि नै आवाज उठाउदै आएको हो’ काग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभयो– चार दर्जन सदस्य रहेको मन्त्री परिषदमा एउटा मन्त्रीमात्र कसरी दोषि देखियो ? । मन्त्रीपरिषदमा मुख्य सचिवले प्रस्ताव पेश गर्ने र प्रधानमन्त्रीकोको सहमति वेगर सो प्रस्ताव पारित नहुने भन्दै एउटा मन्त्रीलाई दोषि देखाएर मुद्धा लगाउनु राजनीतिक पुर्वाग्रह भएको उहाको भनाई थियो ।

नेकपाका नेता माधवकुमार नेपाल र समाजवादी पार्टीका नेता डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुदा वालुवाटारको जग्गा प्रकरणका विभिन्न निर्णय भएका थिए । नेकपा नेता माधव नेपालको अध्यक्षतामा रहेको मन्त्रिपरिषदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समेत सदस्य रहेको भन्दै त्यो निर्णयको भागिदार गच्छेदार मात्र कसरी भए भन्दै प्रवक्ता शर्माले प्रश्न उठाउनु भएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको कुनै पनि निर्णयको पूर्ण जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ’ काग्रेसले भनेको छ– प्रधानमन्त्रीको सहमति वेगर न मन्त्रिपरिषद्मा कुनै प्रस्ताव आउन सक्छ न कुनै प्रस्ताव पारित हुन सक्छ भन्ने तथ्य निर्विवाद छ । विहिवार अपरान्ह पत्रकार सम्मेलन गर्दै काग्रेस प्रवत्ता शर्माले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र वावुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिने र कुनै मन्त्रिमाथि त्यही निर्णयमा आधारित रहेर मुद्दा चलाउने कुरा आफैंमा वदनियतपूर्ण रहेको प्रष्ट भएको पनि बताउनु भएको छ ।

विजयकुमार गच्छदार पछि परेको थारु समुदायबाट उदाएर पञ्चायतकालिन जेल र प्रवास भोग्दै ०४८ सालदेखि निरन्तर रुपमा जनताबाट निर्वाचित नेता भएको भन्दै काग्रेसले भनेको छ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार सम्पन्न गराउने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्दा मन्त्रिमण्डलको सदस्यका रुपमा पनि गच्छेदारले महत्वपूर्ण भूमिकामा निभाएको बताएको छ ।

नेकपाका वर्तमान महासचिव विष्णु पौडेलले आफ्ना छोरा नविन पौडेलका नाममा जग्गा लिएको तथ्य सिंगो देशलाई जानकारी छ भन्दै प्रवक्ता शर्माले सोही प्रकृतिमा अरुलाई मुद्दा चलाइनु तर पौडेललाई मुद्दा नचलाइनुले राज्य शक्तिको प्रभावमा निर्णय भएको प्रष्ट भएको बताउनु भएको थियो ।

नेपाली कांग्रेस यो लगायतका अन्य सबै अनियमितता, अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारका प्रकरणहरुको गम्भीर र गहिरो अनुसन्धानका पक्षमा थियो र रहनेछ भन्दै काग्रेसले भनेको छ–वालुवाटार प्रकरणमा शुरुवात देखिनै सरकारको नियत ‘आफ्नालाई जोगाउने, अरुलाई फसाउने’ देखिएको र सरकारको त्यही नियतको प्रभाव र दवावमा अख्तियार पर्नु दुःखद कुरा भएको छ ।

मुद्धाको मुल कुरालाई मोड्न खोजिएको भन्दै काग्रेसले दोषि जो कोहि उम्कन नहुने धारणा राखेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो– संवैधानिक आयोग राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ । उपसभापतिलाई भ्रष्टाचार मुद्धा लागेपछि काग्रेसले यसको कानुनी र साजनीतिक दुवै तरीकाले सामना गर्ने जनाएको छ ।

कानुन व्यवसायीहरु समेतको सहभागितामा सभापति निवास वुढानिलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा आरोपित नेता गच्छेदारले यो प्रकरणमा जिम्मेवारीको हिसावमा आफु न प्रथम पक्ष भएको न अन्तिम पक्ष भएको बताउनु भएको थियो । कमजोर तथ्यमा उभिएर राजनीतिक पुर्वाग्रहका साथ मुद्धा दायर गरेको भन्दै काग्रेसले आन्दोलन चर्काउन आफ्ना भातृ तथा सुभेच्छुक संघ संस्थाका पदाधिकारीहरुसंग पनि छलफल गरिरहेको छ ।