न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार १ सय २७ जनालाई कारबाही गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा ५ लाख ४ सय ४८ कर्मचारी मध्य उक्त कर्मचारीलाई कारबाही गरेको हो । सम्पत्ती विवरण नबुझाउने माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्ने व्यवस्था छ ।
केन्द्रले विवरण नबुझाउनेको विवरण संकलन गरी गरी कारबाही गर्न आयोगमा सिफारिस गर्ने र आयोगले कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । तथ्याङक अनुसार सम्पत्ती विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा धेरै संघ अन्तर्गतका सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति छन । संघ अन्तर्गत ४ लाख ८ हजार ८ सय ४१ मध्य १४ हजार ६ सय ९९, प्रदेश अन्तर्गत ७ सय ७५ मध्य ४८ र स्थानीय तह अन्तर्गत ९० हजार ८ सय ६२ मध्य २ हजार ४ सय १० जना गरी १७ हजार १ सय २७ जनाले सम्पत्ती विवरण बुझाएका छैनन ।
कर्मचारीको हकमा आर्थिक वर्ष शुरु भएको दुई महिनाभित्र र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हकमा एक महिना थप गरी ३ महिनाभित्र सम्पत्ती विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको केन्द्रका सचिव डा.ऋषीराम शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सम्पत्ती विवरण नबुझाउनेका विवरण आयोगमा पठाएपछि आयोगले जरिवाना गरी पुनः सम्पत्ती विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ र आयोगको ऐन २०४८को दफा ३१क को उपदफा १ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले प्रत्येक वर्ष आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तीको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
केन्द्रले ६ महिना ढिलो गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष हिजो बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो । केन्द्रका सुचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले साउन २७ गते केन्द्रको स्थापना दिवसमा बुझाउनुपर्ने प्र्रतिवेदन केही ढिलो गरी तयार भएको जानकारी गराउनुभयो । केन्द्रले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । आव २०७५/२०७६ मा १ हजार ५ सय ३५ र त्यस अघिको आवमा ३ सय ३६ गरी १ हजार ८ सय ७१ उजुरी परेको उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया