पछिल्ला केही सातादेखि निरन्तर दुर्घटना भइरहेका छन्, जहाँ ठूलो संख्यामा मानिसको ज्यान गइरहेको छ। अस्ति मात्र बुटवलमा भयानक दुर्घटनाका कारण ३ जनाको ज्यान गयो। सुर्खेतमा पनि टिपरले एकजनाको जीवन खायो। यसरी अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य पारिएका आफ्ना नागरिकको बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार रक्षा गर्न सरकारले रत्तिभर पहल गरेको छैन।
सरकारीतर्फबाट कुनै प्रभावकारी हस्तक्षेप बाहिर आएको छैन। नेपालमा हालैका वर्षहरूमा सडक दुर्घटनाबाट वार्षिक २२ सयभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ। दुर्घटनापछि अंगभंग भएकाहरूको संख्या त अझ धेरै छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्नो प्रतिवेदनमा जनाएअनुसार नेपालमा प्रत्येक दिन १३ जनाको मृत्यु सडक दुर्घटनाका कारण हुने गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार यो संख्या वार्षिक ४,६२२ हुन्छ।हाम्रा सडक पूर्वाधारको अवस्था, सडकको बढ्दो लम्बाइ र निरन्तर बढिरहेको सवारीसाधनको संख्या हेर्दा आउने वर्षहरूमा यो संख्या अझै कहाली लाग्दो गरी बढ्ने निश्चित छ।
यसप्रति सरकार चिन्तित हुन्थ्यो भने सडक यातायातमा कायम सिन्डिकेट जसरी पनि तोड्थ्यो। आर्थिक लाभका लागि सडकको ठेक्का पार्ने तर काम नगर्ने ठेकेदार, कमिसनको लोभमा त्यस्ता ठेकेदारलाई ठेक्का दिने कर्मचारी जेलको छिँडीमा हुन्थे। तर अवस्था विपरीत छ।
ठेक्कामा ठेकेदारकै जगजगी छ, शासनमा कमिसनखोर कर्मचारीको प्रभाव छ। बाइरोड कनेक्टिभिटीको यो प्रमुख लाइफलाइन साँच्चिकै जोखिमयुक्त छ। घरबाट यात्रामा निस्किएको व्यक्ति भरे सकुशल फर्किने हो होइन, टुंगो हुँदैन। परिवारका सदस्य कति बेला दुःखद खबर सुन्नुपर्ने हो भन्ने डरै डरमा हुन्छन्। आमनागरिकले भोगिरहेको त्रासद जीवनबाट कहिले मुक्ति मिल्ने ? टुंगो छैन।
सडक सुरक्षा गर्ने पहिलो दायित्व राज्यको हो। सडक गुणस्तरीय र यात्रा सुरक्षित छ कि छैन ? पूर्वाधारअनुसार सडक निर्माण भएको छ वा छैन ? त्यो हेर्ने दायित्व राज्यको नै हुन्छ। तर, राज्य यो दायित्वबाट विमुख देखिन्छ।
सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारले बर्सेनि करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको छ। तर, सवारीसाधनको जाँच गर्ने निकायको लापरबाही र भएका सडकको दूरवस्थाका कारण दुर्घटनामा कमी आउन सकेको छैन। कैयौँ विकसित देशले अकाल मृत्युबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउन अनेक प्रयत्न गरेको देखिन्छ।
सडकको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गरिएको हुँदैन। सवारीसाधनको अवस्था जाँच्न खटिने कर्मचारीहरू इमानदारीपूर्वक आफ्नो काम गर्छन्। अपराध गर्ने जो–कोहीलाई पनि दण्डको भागिदारी बनाइन्छ।
तर, हामीकहाँ राज्यको सेवा–सुविधा लिइरहेकाहरू नै कानुन उल्लंघनमा अघि छन्। जनताको जीउधनको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनेहरू नै कमिसनको लोभमा परेर गुणस्तरहीन कामलाई सदर गर्छन्। जताततै बिचौलिया र कमिसनखोरको बिगबिगी छ।
यस्तोमा आमनागरिकको सुरक्षामा राज्यको ध्यान कसरी जान सक्छ ? मुलुकमा दुई तिहाइको सरकार छ। त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा। कम्युनिस्ट सरकारले आफ्नो चरित्र सिद्ध गर्न पनि नागरिकको अकाल मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नै पर्छ। र, त्यसका निम्ति कठोरतापूर्वक सुरक्षित यात्राको कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ।
– गंगा अर्याल,
ट्राफिक चोक, बुटवल ।