बालकृष्ण मैनाली
स्वार्थ केन्द्रित परिघटनाहरू यो वा त्यो नाउँमा देशमा दिनानुदिन अभिवृद्धि हुँदै गइरहेका छन् र त्यसको निरन्तरता जारी नै छ। जुनसुकै दलीय आस्था वा सदस्यता बोकेका वा लिएका भए पनि स्वार्थ केन्द्रित परिघटनाहरूका विरुद्ध स्वतन्त्र व्यक्तिहरूसँगै एउटै कित्तामा उभिई डटेर विरोध गर्ने हिम्मत यता केही समयदेखि चुलिँदै गएको आभासचाहिँ जनजनलाई भएको छ।
देशको समृद्धिको लागि यस्ता कार्यहरूलाई शुभसंकेतको रूपमा लिइने गरिन्छ। यस अर्थमा पनि यसलाई बढावा दिँदै जानुपर्दछ भन्ने जनजनको आवाज बुलन्दरूपमा मुखतरित हुन थालेको छ।
नेपालको कानुनले आत्महत्यालाई पनि अपराधको सूचीमा राखेको छ। हालै आफैंले जन्माएका जो तीन महिना पनि नकटेका छोरालाई समेत आत्महत्यामा संलग्न गराउने कार्य गरिन्छ भने त्यसलाई सामान्य अपराधको संज्ञा दिइनुहुन्न। निर्दोष बालबालिकालाई प्रायः संसारका देशहरूमा बन्देज रहेको मृत्युदण्डसमेतलाई बिर्साउने खालको यस किसिमको कार्य गर्न कुनै पनि बाबुआमा वा अभिभावकलाई छुट छैन।
यसपालि पनि दलीय बेथितिका बारेमा कलम चलाउनै लाग्दा र थुप्रै विषयवस्तु अफ्ना नेत्रका सामुन्ने नाचिरहेको भए तापनि उपरोक्त शीर्षकमै आलेख तयार गर भन्ने अन्तरात्माको आवाजले अग्राधिकार पायो।
व्यवस्थापनका विषयका एक गुरु विनय लामिछाने नामका एक व्यक्तिले आफूले लगानी गरेका केही व्यवसायहरू निरन्तर घाटामा जान थालेपछि उत्पन्न तनावका कारण आफै व्यवस्थापनका गुरु भए पनि आफ्नै तनाव व्यवस्थापन गर्न नसकी दुई वर्षीय र छ महिनाका दुई छोराहरू अनि श्रीमतीसहित त्रिशूलीमा हेलिन पुगेको समाचारले जनजन अचम्मित हुन पुगे, साथै आक्रोशित पनि।
विनयलाई जलयात्रामा निस्केका जलयात्रीहरूले जीवितै उद्धार गरे। आमासहित दुईजना नाबालक नदीमा बेपत्ता भए। विनय अहिले प्रहरीको हिरासतमा छन् भने उनले आफ्नो परिवारका अन्य सदस्यहरू अर्थात् श्रीमती र दुई नाबालक छोराहरू गुमाएका छन्।
परिकल्पना गर्न नसकिने घटना घटाए विनयले। यता केही समयदेखि आफ्ना छोराछोरीसहित सामूहिक आत्महत्या गर्ने गलत प्रचलनले देशमा व्यापकता पाउन थालेको छ। प्रत्येक जनजन यो विषयबाट चिन्तित बन्न पुगेका छन्, तथापि सरकार भने बढ्दै गइरहेका यस्ता विकृतिलाई उन्मूलन र रोकथाम गर्नेतिर अझै अग्रसर हुन सकिरहेको छैन।
वर्तमानमा विनय प्रहरी हिरासतमा छन्। प्रचलित कानुनअनुसार उनी सजायको भागिदार होलान्, त्यो आफ्नो स्थानमा छँदै छ। मुद्दा चलाइँदाको अवस्थामा सम्भवतः अदालतले जस्तोसुकै तनाव उत्पन्न भए तापनि त्यसको सजाय कुनै पनि नाबालक निर्दोष केटाकेटीहरूमाथि थोपरिने छैनन्, आफ्नै छोराछोरीलगायत कुनै पनि उमेरका बालबालिकाको जीवन हरण गरिने छैन भन्ने सन्देशसहितको पैmसला होला नै भन्ने आशा गरिनु अन्यथा हुने छैन।
विषय संवेदनशील भए पनि यो कुरामा कतै विमति छैन कि प्रत्येक अभिभावकको दायित्व कुनै पनि अवस्थामा आफ्ना छोराछोरीको अधिकार सुनिश्चित गर्नु नै हो। प्रत्येक मानवको बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकारको संरक्षण गर्ने संरक्षक भनेको सर्वप्रथम प्रत्येक बालबालिकाका मातापिता नै हुन्।
त्यसपछि मात्र अन्य नातेदार, हितैषी र समुदायका सदस्यहरू हुन्। आफूले गरेको गल्तीको परिणामस्वरूप उत्पन्न भएको तनावको कारण आफ्नै निर्दोष नाबालक छोराछोरीको आत्महत्याको नाउँमा हत्या हुन जान्छ र गरिन्छ भने मानव समुदायमा यो भन्दा कलंकित कार्य अरू के हुन सक्ला ? जनजनको मनमा उठेको यो आशंका सही मानेमा सत्य छ।
आत्महत्या गर्न अभिप्रेरित गर्ने तत्वहरू थुप्रै होलान् तर बेलैमा समस्याको निराकरण गर्न पाइला चाल्ने हो भने त्यसबाट जोगिन सकिन्छ भन्छन् सम्बन्धित विशेषज्ञहरू। आत्महत्या आफैमा एक किसिमको अपराध नै हो।
नेपालको कानुनले आत्महत्यालाई पनि अपराधको सूचीमा राखेको छ। हालै आफैंले जन्माएका जो तीन महिना पनि नकटेका छोरालाई समेत आत्महत्यामा संलग्न गराउने कार्य गरिन्छ भने त्यसलाई सामान्य अपराधको संज्ञा दिइनुहुन्न।
निर्दोष बालबालिकालाई प्रायः संसारका देशहरूमा बन्देज रहेको मृत्युदण्डसमेतलाई बिर्साउने खालको यस किसिमको कार्य गर्न कुनै पनि बाबुआमा वा अभिभावकलाई छुट छैन।
सामान्य अर्थमा बुझ्दा बालबालिकालाई जन्म दिने मातापिता मात्र अभिभावक हुन् भन्ने बुझिए तापनि वास्तवमा प्रत्येक उमेर पुगेका व्यक्तिहरू प्रत्येक बालबालिकाका अभिभावक हुन्। अवस्थाअनुसार हरेक पलमा प्रत्येक बालबालिकालाई उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सर्वप्रथम सुनिश्चित गर्नु प्रत्येक अभिभावकको कर्तव्यभित्र पर्न आउँछ भन्ने यथार्थता बोधगम्य हुनु अनिवार्य मानिन्छ।
अनि मात्र बालबालिकाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ। अध्ययनले के देखाउँछ भने, बालबालिका स्वयं आपैmंमा आफ्ना बाबुआमा अथवा वैधानिक अभिभावक वा पाको उमेरका व्यक्ति वा शिक्षक–शिक्षिकालाई आफ्नो अनुकूल विविध बालपनले तनाव दिने क्षमता राख्छन्। यसरी बालबालिकाबाट प्राप्त तनावलाई तनावको रूपमा कदापि ग्रहण गरिनुहुँदैन। तर विडम्बना !
बालबालिकाले विभिन्न ‘बिज्याइ’लाई तनावमा लिने प्रचलन छ। हाम्रा टोल, गाउँ, छिमेक, स्कुल, मन्टेश्वरी यत्रतत्र यसका ज्वलन्त उदाहरण भेटिन्छन्। पारिवारिक तनाव बोकी स्कुलमा पढाउन आएका शिक्षक–शिक्षिकाले सामान्यतया कहिले गृहकार्य नगरेको भनेर नराम्ररी कुटन्छन्, कहिले शौचालयमा लगेर थुनिदिन्छन् भने कहिले आफूले भनेको कुरा नमानेको आरोपमा मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्ने वा अन्य मानसिक तनाव दिने गर्छन्। यस किसिमका कैयौं घटना–परिघटना जनजनले अनुभूति गरिसकेका छन्।
कथित तनाव बनाएको आरोपमा बालबालिकाले क्रूरतम खालको सजाय पाउने आफ्नो ठाउँमा छुट्टै छ, त्यसबाहेक विनाकसुर बालबालिकाले ज्यानसमेत गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै जानु भनेको विडम्बना मान्नुपर्छ। पछिल्लो उदाहरण अनाहकमा त्रिशूलीमा हेलिएका दुईबर्से र छ महिने बालकहरू बन्न पुगेका छन्।
तिनीहरूले न त अभिभावकलाई तनावमा पारेका थिए, न त त्यस्तो अमिल्दो कुनै कुराको माग गर्ने सामथ्र्य नै राख्थे। तैपनि अनाहकमा आफ्नै जन्म दिने आमाबाबुबाट मारिन पुगे। तनावको कारण बाबुआमा दुवै आत्महत्या गर्ने कुराको अन्तिम निचोडमा पुगेपछि नाबालक छोराहरूको बिचल्ली हुने भएकोले उनीहरूसमेतलाई लिएर सामूहिक आत्महत्याको बाटो रोजेको भन्ने गैरजिम्मेवारी तर्कको वास्तवमा कुनै तुक छैन।
कुनै पनि कारणले आमाबाबुको स्नेह नपाएका बालबालिका पनि संसारको समाजभित्र रहेका छन्, बाँचेका छन्, कैयौं त्यस्ता बालबालिका स्वार्थरहित सहयोगी हातहरूमार्फत् प्राप्त सहयोगले आफ्नो जीवनलाई सत्मार्गमा लगाउन सफल भएका छन्। विविध कारणबाट बाल्यकालमै आफ्ना आमाबुबा गुमाएको कारण अभिभावकीय मायाममता नपाएका बालबालिका पनि आफू सक्षम भएपछि आफ्नो आम्दानीको केही अंश त्यस्तै बालबालिकाको हेरचाह र जीवनयापनको लागि प्रदान गरिएका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्।
सँगसँगै राज्य स्वयंले पनि यस्ता बालबालिकाको जीवनस्तर उकास्नको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने कुराको संवैधानिक बाचा गरेको पाइन्छ। नेपालको संविधान र प्रचलित अन्य कानुनले बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ। संविधानको धारा ३९ को विविध उपधाराहरूमा बालबालिकाका हकहरूलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ।
धारा ३९ को उपधारा (२) ले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भन्दै त्यसैको उपधारा (९) मा असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हकको निश्चितता प्रदान गरेको छ।
कुनै पनि कारणबाट बालबालिकालाई अघोषित मृत्युदण्डको परिकल्पना मात्र पनि परै जाओस्, जन्म दिने बाबुआमासमेतले घरमा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाउने व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरिदिएको छ। अर्थात् संविधानको धारा ३९ कै उपधारा (७) मा कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन भन्दै राज्यले बालबालिकाप्रति आफ्नो जिम्मेवारी दर्शाएको छ।
त्यसै गरी मुलुकी देवानी संहिता र बालबालिकासम्बन्धी ऐन र बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दस्ताबेजहरूले सुनिश्चित गरेका बालबालिकाका अधिकारहरू आफ्ना स्थानमा छुट्टै छन्। हालै प्रचलनमा आएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ को (१)ले प्रत्येक बालबालिकालाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्याभूति गरेको छ।
त्यति मात्र होइन, देश संघीयतामा गएको र प्रदेशमा विभाजित भएको कारणले प्रत्येक प्रदेश सरकारले बालबालिकाको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ अर्थात् यसैको उपदफा (२) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार र बालबालिकाको विकासको लागि बालबालिकामाथि हुन सक्ने दुर्घटनाको रोकथाम, जोखिमको न्यूनीकरणलगायतका प्रतिरोधात्मक र सुरक्षा सेवाका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नेछन् भन्दै विभिन्न पन्ध्र किसिमका अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ।
त्यति मात्रै होइन, उक्त ऐनले बालबालिकाप्रति प्रत्येकको दायित्वसमेत निर्धारण गरिदिएको छ अर्थात् ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) ले जीवन जोखिममा भएका बालबालिकालाई तत्काल सहयोग गर्नु सबैको दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि आफ्ना बालबालिकाप्रति स्वयं बालबालिकाका मातापिता नै गैरजिम्मेवार देखिन जानु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ।
दफा ८७ सम्म व्यवस्था भएको उक्त ऐनको अर्थपूर्णरूपमा प्रतिबद्धतासहित केही महत्वपूर्ण दफाहरू मात्र व्यवहारमा लागू गर्न सकियो भने देशले बालअधिकार संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको ठहरिनेछ र यस्ता क्रूर किसिमका घटना भविष्यमा दोहोरिने छैनन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।
संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था जे–जस्तो भए पनि एउटा मार्मिक सत्य के हो भने, संविधानमा लेखिएका अक्षरहरूले मात्र देशमा देखा परिरहेका अन्य संकटजस्तै निर्दोष बालबालिका अघोषित मृत्युदण्डबाट जोगिने सम्भावना ज्यादै न्यून हुन्छ।
जबसम्म संविधान र अन्य कानुनमा लेखिएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने निकायले खरो भएर अक्षरशः कार्यान्वयनमा उत्रने र पालना गर्ने सामथ्र्य राख्छ अनि कर्तव्य भएका सरोकारवालाहरूले अक्षरशः संवैधानिक र कानुनको पालना गर्दछन् भने हाल देखा परिरहेको यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न गाह्रो भने पर्दैन।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)