ट्रेड युनियनका विषयमा सांसदहरू विभाजित

सुनील महर्जन, काठमाडौं।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा सांसदहरूबीच बहस चर्किएको छ।संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तमा बनेको विधेयकले पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको कल्पना गरेको छ। करिब नौ महिनादेखि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको दफावार छलफल अहिले ट्रेड युनियनको विषयमा केन्द्रित छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको सो विधेयकमार्फत सरकार निजामती कर्मचारीका आधिकारिक टे«ड युनियनको पक्षमा रहेको छ भने त्यसबारे सांसदहरूको मतमतान्तर कायम नै छ।

सो विधेयकको दफा १२० मा निजामती कर्मचारीको हकहितका लागि सामूहिक संवाद/सहमति गर्न र कर्मचारीतर्फको प्रतिनिधित्वका लागि एक आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने भनिएको छ। सो विधेयकको उपदफामा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन तीन वर्षमा हुने उल्लेख छ।

समितिमा यसबारे पटकपटक छलफल भए पनि सांसदहरूले अहिलेसम्म टुंगो लगाउन सकेका छैन। आइतबार र सोमबारको छलफलमा पनि सांसदबीच मतैक्य हुन नसकेकाले ठोस निर्णय भएन।

सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले तलब खाने कर्मचारी श्रमिक हुन नसक्ने तर्क राख्दै आउनुभएको छ। ललितपुर क्षेत्र नं १ का सांसद नवराज सिलवालले ट्रेड युनियनको पक्षमा बोल्दै आएको बताउँदै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘संविधानअनुसार ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउनुपर्छ।

युनियनका पदाधिकारीहरूले काम नै नगर्ने अवस्था आउन दिनुहुन्न।’ कार्यालय समयभित्र कार्यालयको काम गर्नुपर्ने र ट्रेड युनियनको काम अतिरिक्त समयमा गर्नुपर्ने विचार राख्दै आएको छु।

सांसद प्रेम सुवालले पनि ट्रेड युनियनको विपक्षमा मत राख्दै आउनुभएको छ। कर्मचारीतन्त्र भनेको सरकारकैं अंग हो। यहाँ ट्रेड युनियन किन चाहियो ? हकहितका लागि संगठन बनाउने कुरो अर्को हो–उहाँले भन्नुभयो।

ट्रेड युनियनको नाममा राजनीतिको आडमा काम प्रभावित गर्ने प्रवृत्ति रहेको जनाउँदै अधिकांश सांसदले आधिकारिक ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको दावी गरेका छन्। तर सरकारको तर्फबाट ट्रेड युनियन राख्नुपर्छ भनेर नै मस्यौदामा उल्लेख भएकाले राख्नुपर्ने मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाको मत रहेको छ।