विकास भट्टराई, काठमाडौं।
लोपोन्मुख सोनाहा समुदायलाई आदिवासी जनजातिको अनुसूचीमा समावेश गर्न दिइएको आदेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले चारपटक पत्राचार गर्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतले अटेर गरिरहेको छन्।
निर्देशनालयका निर्देशक शिवकुमार पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सोनाहालाई जनजातिमा समावेश गराउन चारपटक पत्राचार भएको नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘चारपटक पत्राचार गर्दा पनि केही प्रक्रिया अगाडि बढेको पाइएको छैन।’
आफूहरू लोपोन्मुख जनजाति भएर पनि सरकारले त्यसको अनुसूचीमा समावेश नगरेको उल्लेख गर्दै २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलासले सोनाहा समुदायलाई जनजातिमा समावेश गराउन २०७२ साल मंसिर १६ गते परमादेश दिएको थियो।
सो परमादेशबमोजिम कार्य गराउन निर्देशनालयले चारपटकसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई पत्र पठाएको हो। पछिल्लोपटक गत शुक्रबार पत्राचार गरिएको हो।
सो पत्रमा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा यसअघि पठाइएका पत्रबमोजिमको प्रगति विवरणको कुनै जानकारी नआएको उल्लेख गरिएको छ।
सोनाहा जातिहरू विशेष गरी बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा बस्दै आएका छन्। उनीहरूले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जआसपासका खोला तथा कर्णाली नदीमा सुन खोज्ने र माछा मार्ने कार्य गरी जीविकोर्पाजन गर्दै आएका छन्।
आदिवासी जनजातिको सूचीमा समावेश नहुँदा स्थानीय नदीमा सुन खोज्न जाँदा बालुवा चाल्ने डुँड नै सुरक्षाकर्मीले खोसिदिने, माछा मार्न जाँदा विभिन्न नियम लगाइदिने, नदीमा जाने समय दिनको १ देखि ४ बजेसम्म मात्र भनेर बन्देज लगाइदिनेजस्ता कार्यबाट हैरानी खेप्नुपरेको उनीहरूको गुनासो थियो।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘सोनाहा समुदायको मुख्य पेसा खोलामा सुन खोज्ने भनिएकोमा सुन चाल्ने कार्य पनि एउटा परम्परागत विशिष्ट पेसा भएको देखिन आउँछ। यसमा पनि कुनै न कुनै सीप र ज्ञान जोडिएको हुन्छ।’
यस्ता परम्परागत विशिष्ट पेसा भएका जाति जनजातिको संरक्षण राज्यको तर्फबाट हुनैपर्ने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले अन्यथा यो जातिसँगै परम्परागत ज्ञान र सीप पनि लोप हुने स्पष्ट गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा सोनाहा समूुायलाई अविलम्ब जो चाहिने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अनुसूचीमा छुट भएको जातिका रुपमा समावेश गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा परमादेश जारी हुने उल्लेख गरिएको थियो।
सरकारबाट गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले सोनाहा समुदायलाई पनि आदिवासी जनजातिमा समावेश गराउन सुझाव दिएको भए पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेपछि उनीहरू सर्वोच्चमा गएका हुन्। नेपालमा आदिवासी जनजातिको सङ्ख्या ५९ रहेका बताइएको छ।
निर्देशनालयका निर्देशक पोखरेलले नेपालको संविधानमा अदालतले दिएको आदेश सबैले पालना गर्नुपर्छ भनी उल्लेख भएको स्मरण गर्दै यदि पालना नभएको अवहेलनामा कारबाही हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो।
प्रतिक्रिया