नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा सीमित हुने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं। 

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा सीमित हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को प्रक्षेपण छ। नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न आएको आईएमएफको आर्टिकल मिसन फोरले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो।

लाउरा जस्माइलोको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोलीले यसबारे अध्ययन गरेको थियो। आईएमएफले यसअघि ६ दशमलब ३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। अघिल्लो प्रक्षेपणलाई सच्याउँदै मिसनले आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा सीमित हुने जनाएको हो।

राजनीतिक स्थायित्व, विद्युत्को सहज आपूर्ति र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा काम भइरहेको भए पनि सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेको लगायतका कारणले प्रक्षेपण गरेअनुसार आर्थिक वृद्धि नहुने मिसनले जनाएको छ।

सरकारले भने चालू आवमा ८ प्रतिशतभन्दा बढी गर्ने आर्थिक वृद्धिदर गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मिसनले प्रमुख व्यापार हिस्सेदार भारतको घट्दो वृद्धिदर, सरकारको विकास खर्च पर्याप्त हुन नसकेको लगायतका कारण प्रस्तुत गरेको छ।

टोलीले पुस २० गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेको थियो भने निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवाला निकायसँगको छलफलपछि प्रक्षेपण गरे अनुसार आर्थिक वृद्धि नहुने निष्कर्ष निकालेको पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ। टोलीले राष्ट्र बैंकले लिएका अधिकांश नीतिको प्रशंसा गर्दै सुधारका लागि सुझाव पनि दिएको छ।\

पछिल्ला दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण दिंँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र खोज्ने निर्णय सकारात्मक भएको पनि आईएमएफको टोलीले जनाएको छ।

ऋण लिने संस्थासँग कर चुक्ता प्रमाणपत्र खोज्ने र कर तिरेको आधारमा आम्दानी मानेर सोही आधारमा ऋण दिने सीमा तय गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिलाई वित्तीय पारदर्शिताको अभ्यास भएको समितिले बताएको छ।

राष्ट्र बैंकले लागू गरेको काउन्टर साइक्लिङ क्यापिटल बफरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोष मजबुत हुने भनेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम कम गर्न सम्पत्तिको गुणस्तरको नजिक रहेर निरीक्षण गर्न सुझाव दिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानीले आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुग्ने भन्दै टोलीले रेमिट्यान्स आप्रवाह र कृषि उत्पादनमा कमी र मूल्य वृद्धिले आर्थिक वृद्धिमा केही असर गर्ने मिसनको भनाइ छ।