विषादीयुक्त खाद्यान्न बजारमा नल्याउन सरकारलाई आदेश

काठमाडौं, (नेस)।

विषादी प्रयोग गरिएका खाद्यान्न प्रयोग गरिने समयभन्दा अघि बजारमा आउन नदिन अनुसन्धान गरी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले विषादीका विषयमा प्रभावकारी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले विषादी प्रयोग गरिएका खाद्यान्न कति समयपछि प्रयोगमा ल्याउन सकिने हो भन्ने कुरा विशेषज्ञबाट यकिन गर्न पनि उहाँहरूले दिनुभएको आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

तरकारीलगायतका खाद्यान्नमा अत्यधिक विषादी प्रयोग गरिएको भए पनि त्यस्ता खाद्यान्नलाई समयअगावै बजारमा पठाई प्रयोगमा ल्याइने गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ। यस्ता खाद्यान्नले विभिन्न रोग निम्त्याउने गरेको पनि विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।

विषादी प्रयोग गरिएका खाद्यान्नलाई रोक लगाउने कानुन भए पनि सो कानुन पर्याप्त मात्रामा कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।

सो रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै एक वर्षअघि आदेश जारी गरेको भए पनि त्यसको पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक भएको हो।
आदेशमा भनिएको छ– ‘विषादीको अत्यधिक प्रयोगले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रत्यक्ष असर गरी मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल हुन गई वातावरणीय विनाशसमेत भइरहेको देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले विषादीको खरिदबिक्री, ओसारपसार गर्ने निकायको पञ्जीकरण (दर्ता) गर्ने निकायको अविलम्ब गठन गर्नुपर्ने देखिन आयो।’

जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ को दफा ७ मा विषादी पञ्जीकरणसम्बन्धी कार्य गर्न सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विषादी पञ्जीकरण निकायको स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

ऐन जारी भएको लामो समयसम्म पनि यस्तो निकायको गठन नहुँदा उपभोक्ताहरूले विषादी खाद्यान्न उपभोग गरिरहनुपरेको सरकारमाथि आरोप लाग्दै आएको छ।

सर्वोच्चले विषादीको सक्षम, विवेकपूर्ण र उचित प्रयोगका लागि पूर्वाधार तयार गर्नेलगायतका काम–कारबाही अविलम्ब गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ। विषादी र रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग भएको क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र निर्धारण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

खेतीयोग्य जमिनमा प्राकृतिक तथा प्राङ्गारिक मलको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न त्यस्ता मलमा दिइँदै आएको छुटको प्रतिशतलाई बढाउन पनि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले विषादीको ओसारपसार र बिक्रीवितरणलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने प्रयोजनको लागि पञ्जीकरणको प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन आदेश दिएको छ।

विषादीको प्रयोगले गर्दा माटोको उर्वरा शक्ति नास हुँदै गएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले त्यसले उत्पादनको लागतसमेत बढ्न गएको सर्वोच्चको आदेशमा स्मरण गराइएको छ।