सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा सदियौँदेखि जरा गाडेर बसेको छाउपडी प्रथा हटाउन दशकौंदेखि सरकारी, गैरसरकारी संस्थाको लामो कसरत हुँदै आए पनि हालसम्म कुनेै परिवर्तन महसुस हुन सकेको छैन।
युवतीहरू एक निश्चित उमेर पुगिसकेपछि महिनावारी हुनु भनेको प्राकृतिक प्रक्रियाको स्वाभाविक नियम भए पनि यसलाई धर्मसँग जोडी पाप तथा अभिशापका रूपमा परिभाषित गर्दा यसले समाजमा प्रश्रय पाउँदै आएको छ।
महिलालाई धार्मिक स्थलमा जान र पूजापाठ गर्नबाट समेत यस बेला वञ्चित गरिँदै आएको छ। परम्परागत सामाजिक मूल्य र मान्यता, रुढिवादी सोच, धार्मिक अन्धविश्वास, जनचेतनाको कमी, लैंगिक विभेद्, अशिक्षा, उपयुक्त नीति नियमको अभावका कारण छाउपडी प्रथाले निरन्तरता पाउँदै आएको छ।
गृह मन्त्रालयले सुन्दर सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशमा जटिल र चुनौतीपूर्ण समस्याका रूपमा रहेको सामाजिक विकृति छाउपडी महिनावारी प्रथा उन्मूलनका लागि कडा निर्देशन पनि जारी गरेको छ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छाउपडी नियन्त्रण संयन्त्र समिति गठन गरी छाउपडी प्रथा हटाउन नमान्नेलाई राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सम्पूर्ण सुविधा रोक्न निर्देशन पनि दिएको हो।
छाउपडी प्रथा फौजदारी अपराध संहिता २०६४ अनुसार अपराध भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी जनचेतना जगाउन निर्देशन दिएको हो।
छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि भौतिक गोठ भत्काउनुभन्दा समाजको अन्धविश्वास र कुरीतिलाई हटाउनुपर्छ। त्यसमा सरकार, गैरसरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा समुदाय एक भएर लाग्नुपर्छ। भत्काइएका गोठ फेरि बनेका छन्। कतिपयले छाउगोठमा सुत्नुपर्ने पीडा सहन नसकेर महिनावारी रोक्ने औषधि खान्छन्।
सोचमा परिवर्तन नआउँदा त्यस्तो भएको हो। पूर्वका नेपाली सुदूरमा छाउपडी प्रथा मानेको देखेर छक्क पर्छन्। सुदूर र मध्यपश्चिममा मात्र होइन, काठमाडौंमै पनि यस्तो विभेद छ। मनको सोच हटाउन समय लाग्छ तर त्यसमा काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारको नै ध्यान जानुपर्छ।
हालै माात्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरी १ हजार ५ सय ३९ वटा छाउगोठ भत्काइएका छन्।सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा अधिकांश परिवार संयुक्तरूपमा बस्छन्। उनीहरूको आर्थिक अवस्था पनि अत्यन्तै नाजुक छ।
संयुक्त परिवारका सदस्यहरू खाना खान, सुत्न लगायत प्रयोजनका लागि सगोलमा सुत्नुपर्ने, बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यदि हरेक परिवारको कमसे कम गुणस्तरीय आवासको समस्या हल हुन सक्यो भने यो प्रथा नाटकीयरूपमा अन्त्य हुन समय लाग्दैन। जागरण फैलाउने दायित्व सरकारसँगै मिडिया र नागरिक समाजको पनि हो।
– प्रभा केसी, कोटेश्वर, काठमाडौं।