सुनील महर्जन, काठमाडौं।
निजामती कर्मचारीले अवकाश पाउने उमेरहद ५८ नै कायम राख्ने कि ६० बनाउने भन्ने विषयमा अझै अन्योल देखिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नौ महिनादेखि छलफल भइरहेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उमेरहद ५८ कि ६० वर्ष भन्ने विषय विचाराधीन छ।
समिति सदस्यहरूबीच सहमति नहुँदा सो विषय विचाराधीन भएको हो।उक्त विधेयकको धारा ५४ को अनिवार्य अवकाश सम्बन्धमा ५८ वर्ष उमेर पूरा भएको निजामती कर्मचारीले निजामती सेवाबाट स्वतः अवकाश पाउने उल्लेख छ।
सोही ऐनको दफा ५५ अनुसार कर्मचारीले पेस गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर, निजको नागरिकतामा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर र निजले व्यक्तिगत विवरणमा लेखिदिएको जन्मलाई आधार मानी उमेर गणना गरिनेछ।
उक्त विधेयकमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नागरिकता र निजले लेखेको विवरणमा जन्ममिति फरक परेमा जुन मितिबाट पहिले अवकाश हुन्छ, सोही मिति कायम गरी उमेरको गणना गरिने उल्लेख छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू भने उमेरहद बढाउन नहुने पक्षमा छन्।
निजामती सेवा ऐन–२०४९ मा अवकाश उमेर ६० बाट घटाएर ५८ वर्ष बनाइएको थियो। यसअघि निजामती सेवा ऐन–२०१३ र निजामती सेवा ऐन–२०२१ मा ६० वर्ष नै थियो।
यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार छँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै बनाएको विधेयकमा उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो।
विधेयक पुनरावलोकनका क्रममा उक्त प्रस्ताव हटाएर पुनः ५८ वर्ष राखिएकोे थियो।बहालवाला अधिकाशं सचिव र सहसचिवहरू भने उमेर हद बढाउनुपर्ने पक्षमा छन्। नेपालको उमेरको औसत बढेकाले ६० वर्ष पुर्याउनुपर्नेे कतिपयको तर्क छ।
यसबारे उक्त मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले फरक मत राख्दै भन्नुभयो– ‘अवकाश पाउने उमेर हद बढाउने हो भने दुई वर्षसम्म लोकसेवा आयोगले नयाँ भर्ना लिनुपर्ने आवश्यकता नै हुँदैन। युवा जनशक्ति पलायन भई निजामती सेवामा प्रवेश गर्न नसक्ने देखिन्छ।’
५८ वर्ष नै राख्दा पुराना कर्मचारीले स्वतः अवकाश पाउने र नयाँ प्रविधिमा पोख्त कर्मचारी आउने भएकाले प्रविधिमैत्री, उर्जा र उत्साहवान जनशक्ति थपिने हुँदा सरकारी सेवामा छिटोछरितोपना आउने सचिव कोइरालाले बताउनुभयो।
‘पुराना कर्मचारीले कम्प्युटर चलाउन नजान्दा सहयोगी राख्नुपर्ने अवस्था छ, उनीहरूलाई कसरी दिन कटाउने भन्ने मात्रै चिन्ता देखिन्छ’ –प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्चपदस्थ अधिकारीले भने– ‘पुरानालाई अवकाश दिएर नयाँ भित्याउँदा देशलाई नै फाइदा हुन्छ।’
कतिपय सचिवहरूले दुई वर्ष उमेर बढाउँदा पेन्सन रकम बचत हुने भएकाले फाइदा हुने बताएका छन्। पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले उमेर हद बढाउनु अनुपयुक्त नभए पनि स्वार्थ समूहको दबाबमा पर्न नहुने धारणा राख्नुभयो।
‘तर्कको आधारमा त ६० वर्ष बढाउने कुनै कारण नै छैन तर विश्वका अधिकांश देशले कर्मचारीको उमेर ६० देखिमाथि नै बनाएका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो–‘अबउप्रान्त भर्ना हुने कर्मचारीमा लागू गर्दा केही फरक पर्दैन।’ आधिकारिक टे«ड युनियनका पदाधिकारीहरूले भने कसैको स्वार्थ नहेरी उमेरहद बढाउनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया