सूचना प्रविधि विधेयक मात्र होइन, हाम्रो कानुन बन्ने तरिका नै लोकतान्त्रिक छैन

‘तपाईंको वरिष्ठ अधिवक्ता पदको ‘वरिष्ठ’ तपाईं नै राख्नोस्’ भनेर आफ्नो प्रतिष्ठाका लागि प्रधानन्यायाधीशका अगाडि लिखित प्रतिवाद गर्ने हक्की कानुनविद्को नाम हो श्रीहरि अर्याल। सूचना प्रविधि विधेयकका सम्बन्धमा अर्यालको धारणा बुझ्न अन्तर्वार्ताका लागि नयाँ बानेश्वरस्थित निवास पुगेका कपिल काफ्ले र मनोज रेग्मीलाई हरेक विषयमा उहाँको खरो र प्रस्ट अभिव्यक्ति सुनेपछि निर्धारित विषयमा मात्र सीमित हुन मनै मानेन– उहाँसँग सरकार सञ्चालन, राजनीतिक दलको प्रवृत्ति र समसामयिक अन्य विषयमा पनि कुरा गर्ने इच्छा भयो। नेपाल ल कलेजबाट २०२७ सालको बीएल परीक्षा उत्तीर्ण गरी २०२९ सालमा अधिवक्ता भएका अर्यालको पाँच दशक लामो व्यावसायिक जीवनमा सुनाउनलायकका घटना र अनुभवको पहाड नै रहेछ।

शुरूआत ‘वरिष्ठ अधिवक्ताको विवादबाटै गरौं, यस पदलाई लिएर सर्वोच्च अदालतलाई नै चुनौती दिनुभयो होइन ?

वरिष्ठ अधिवक्ता पद होइन। सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले प्रदान गर्ने सम्मान हो। दश वर्षजति अघि म नेपाली कांग्रेसका नेता चिरञ्जीवी वाग्लेको मुद्दा हेर्दै थिएँ। न्यायाधीशहरू बलराम केसी र कृष्णप्रसाद उपाध्यायको संयुक्त इजलास थियो। त्यस बखत मैले इजलाससमक्ष अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिसिल झिकिपाऊँ भन्ने माग गरें।

तर, इजलासबाट इन्कार मात्र गरिएन, मेरो मानमर्दन हुने गरी टिप्पणी पनि गरियो। त्यो मिसिल त्यहाँ छ भन्ने प्रमाण हामीले दिइसकेका थियौं। पछि आदेश गर्ने बेलामा इजलासबाट न्यायलाई अवरोध गर्ने काम ठीक होइन भन्दै मेरो आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी आदेशमा भयो। त्यो

प्रत्येक मुद्दाको पक्षले आफूले चाहेको कानुन व्यवसायी राख्न पाउँछ। त्यसमा कुनै दुविधा छैन। तर पनि कानुन व्यवसायीले कुन मुद्दा लिने र कुन नलिने भन्ने कुराको निर्णय गर्न पाउँछ, यसका लागि ऊ स्वयं निर्णयकर्ता हो।

मेरा लागि सामान्य विषय थिएन।कतिपय साथीहरूले त्यति लेख्दैमा के फरक पर्छ र पनि भने।तर, त्यसलाई सहनु त मैले अन्याय सहनु थियो। त्यसपछि धेरै सोचेर मैले प्रधानन्यायाधीशलाई इजलासमा भएका सबै कुरा खुलाएर चिठी लेखें।

त्यो चिठीमा मैले उठाएको विषय फुलकोर्टमा छलफल गरियोस् भन्ने माग राखको थिएँ। त्यसो नगरे अदालतले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुने अवस्थामा मैले प्रतिवाद गर्न जाने अर्को ठाउँ नै थिएन।

सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टको निर्णयबमोजिम मलाई वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिले सम्मान गरिएका कारण उक्त उपाधिको सम्मान गर्ने दायित्व पनि फुलकोर्टकै हो भन्ने मेरो मान्यता थियो।

मैलै न्याय दिने काममा बाधा पुर्याएकै हो भने मलाई प्रदान गरिएको ‘वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि म फिर्ता गरिदिन्छु मलाई चाहिन्न भनेर पत्रमा लेखेको थिएँ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पद त खोस्न सकेनन् नि, तपाईंले गलत नगर्नुभएकै कारण नखोसिएको हो ?

अन्ततः प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले मलाई आफ्नो बैठकमा बोलाउनुभयो। त्यहाँ जादाँ एकातिर हुनेवाला प्रधानन्यायाधीश खीलराज रेग्मी, अर्कोतिर मेराविरुद्धमा आदेश गरेका दुई न्यायाधीश बलराम केसी र कृष्णप्रसाद उपाध्याय, अर्कोतिर बारका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का र विजय मिश्र मेरै प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो।

सत्तामा पुगेपछि हामीले जे गरे पनि हुन्छ र हामीले भनेकै नागरिकले मान्नुपर्छ भन्ने अहंकारले समस्या निम्तिएको हो। गलत कामको परिणाम गलत नै हुन्छ। आखिर लोकतन्त्रमा पनि अन्ततः दुःख पाउने फेरि जनता नै हुन्छन्।

खुला छलफल गर्ने तर त्यस विषयलाई प्रेसमा नलैजाने सहमति भयो। त्यसपछि मैले भनें, मैले मिसिल झिकाईपाऊँ भनेर इजलासमा माग गरेको कुरामा कुनै त्रुटि छ भने मलाई बताउनुस्। त्रुटि छैन भन्ने जवाफ आयो। त्यसो भए मेरो त्रुटि छैन भने त तपाईंको आदेश त्रुटिपूर्ण भयो नि त।

त्यसैले तपाईंले मेरो अपमान गर्नुभो। त्यसैले तपाईंहरूले दिएको यो उपाधि म तपाईंहरूलाई फिर्ता गरिदिन्छु भनें। त्यसपछि न्यायाधीश बलराम केसीले तपाईंलाई त्यस्तो चोट पर्छ भन्ने थाहा पाएको भए आफूले त्यस्तो शब्दै नलेख्ने जिकिर गर्नुभयो। एउटा न्यायाधीशले इजलासमा बसेर रिसको झोंकमा त्यस्ता शब्द लेख्न मिल्दैन भन्ने प्रमाणित भयो– अनौपचारिक रूपमै सही।

निकाश कसरी निस्क्यो त ?

पटक–पटक फुलकोर्टमा बसेर छलफल गर्न आग्रह गर्दासमेत नमानेपछि सम्मानस्वरूप दिइएको वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रमाणप्रत्र मैले चिठीसहित प्रधानन्यायाधीशलाई फिर्ता दिएँ। त्यस बेलासम्म बारले पनि मैले उठाएको विषयलाई खासै ध्यान दिएको थिएन।

यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनको सम्मेलन भयो। सम्मेलनमा सबै वरिष्ठ अधिवक्तालाई सम्मान गर्ने भनेर एसोसिएसनले निर्णय गरेको रहेछ। मैले बारको सदस्यता नवीकरण गर्ने कामसम्म पनि गरेको थिइनँ यसै कारणले गर्दा।

त्यसैले सम्मेलनमा भाग लिनका लागि नाम पनि दर्ता गराएको थिइनँ। वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि फिर्ता गरिएको हो भने पहिलाको अधिवक्ताको लगत कटिई सकिएका कारण उहाँ वकिलै रहनुहुन्न भन्ने खालको आशयको समाचार पनि गोरखापत्रमा छपाइयो। तर, अधिवक्ताबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुभनेको खरिदारबाट सुब्बा भएकोजस्तो त हैन नि।

वरिष्ठ अधिवक्ता भनेको सर्वोच्च अदालतले अधिवक्तालाई दिने उपाधि हो। त्यसैले बारले पटक–पटक फोन गर्दा पनि मैले आफ्नो अडान छाडिनँ। त्यस बेला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी भइसक्नुभएको थियो। बारको सम्मेलन चल्दै गर्दा। मलाई एउटा इमेल प्राप्त भयो।

बारको बैठकले मैले उठाएको मुद्दा संस्थागतरूपमा आफूले जिम्मा लिने निर्णय गरेर मलाई आफ्नो अडान छोड्न अनुरोध गरिएको रहेछ त्यस इमेलबाट। त्यसपश्चात् मैले यसलाई धेरै उचाल्नु पनि उचित ठानिनँ र म कार्यक्रममा गएँ।

त्यसपछि बारको सम्मेलनको समापन कार्यक्रममा सयौं कानुन व्यवसायीका बीच यस कुराको जानकारी सार्वजनिकरूपमा दिएपछि यो समस्याको समाधान निस्किएको थियो प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिमा।

न्यायाधीशलाई त यहाँले राम्रैसँग आचार संहिता स्मरण गराउनुभयो, तर हालसालै सांसद आलमको मुद्दामा वकिलहरूले नैतिकतालाई बिर्सेर उनको पक्षमा लागे भन्ने समाचारले व्यापकता पायो, के भन्नुहुन्छ ?

प्रत्येक मुद्दाको पक्षले आफूले चाहेको कानुन व्यवसायी राख्न पाउँछ। त्यसमा कुनै दुविधा छैन। तर पनि कानुन व्यवसायीले कुन मुद्दा लिने र कुन नलिने भन्ने कुराको निर्णय गर्न पाउँछ, यसका लागि ऊ स्वयं निर्णयकर्ता हो।

सामाजिक अभियन्ताका रूपमा आफू प्रस्तुत हुने तर समाजमा विकृति–विसंगति बढाउने भनेर कहलिएका अभियुक्तहरूको बचाउका लागि आफूलाई अग्रसर गराउने कानुन व्यवसायीलाई समाजले राम्रो नजरले हेर्दैन। जसरी पनि आर्थिक उपार्जन पनि होस् र समाजका सामुन्नेमा आफ्नो कुरो पनि सुनियोस् भन्ने किसिमको व्यावसायिकतालाई स्वच्छ व्यवसाय भन्न सकिँदैन।

वकिलले दोहोरो चरित्र कहिल्यै पनि प्रदर्शन गर्न मिल्दैन। पेसेवार वकिलमात्रै बनेर पैसा कमाउनु अनि बार काउन्सिलको कानुनको परिधिभित्र आफूलाई राखेर व्यवसाय चलाउनु ठीक छ। त्यसमा भन्नु केही छैन।

तर, जब कुनै वकिलले आफूलाई सामाजिक अभियन्ताका रूपमा समाजमा प्रस्तुत गर्छ, उसले समाजको भावनाको सम्मान हुने गरी पेसागत धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ किनकि उसबाट समाजले त्यस्तै अपेक्षा गरेको हुन्छ। एकातिर सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्ने भन्ने र अर्कोतिर जे–जसरी भए पनि पैसा कमाउनेजस्तो विरोधाभाषपूर्ण काम गर्नुहुन्न।

वकिललाई सामाजिक जिम्मेवारी सिकाइरहँदा राजनीतिक दलका नेताहरू पनि यसमा चुकेका देखिन्छन् नि ?

हो, आलमको घटनामा विवादस्पद कुरा के भएको हो भने, पहिला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर दउवाले दिनै नहुने वक्तव्य दिनुभो। आलमलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर कारबाही गरियो, उनी निर्दोष छन् भन्ने दाबी गरेर वक्तव्यवाजी गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण थियो।

यद्यपि भोलिपल्ट प्रवक्ता विश्वप्रकाशले सभापतिको भनाइ सुधारे। जुन पार्टीको सभापतिले अनुसन्धान भइरहेको विषयलाई षड्न्यत्र भनेर बिनावस्तुगत आधार बोल्छन्, अभियुक्तलाई बचाउ गर्ने खेल खेल्छन्, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो।

त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त पार्टीबाट तत्कालै निलम्बन पो गर्नुपर्छ– निलम्बन नगरेर उल्टै षड्यन्त्र भन्ने ? षड्यन्त्र हो कि होइन भन्ने कुरा त छानविनबाट आउँछ। षड्यन्त्र हो भने त भोलि अनुसन्धान र अदालतबाट पर्दाफास भइहाल्छ नि।

शेरबहादुर देउवाले धेरै ठूलो गल्ती गर्नुभयो त्यस बेला पनि। उता, आलमको पक्षमा वकालत गर्न उभिएकामध्ये एक अधिवक्ता कुनै बेला आलमलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै आयोग गठन गर्ने व्यक्ति छन्, अहिले उनी नै आलमलाई बचाउनका लागि बहस गर्दै छन्।

यो नैतिकताको हिसाबले ठीक छैन। निष्कर्षमा, जनतासामु जे–जति कुरा गरिएको छ, त्यसको विपरीत कुरामा कसैले अदालतमा गएर बहस गर्छ भने त्यो त अनैतिकताको पराकाष्टा नै हो।

अब कसको मुद्दा लिने र कसको मुद्दा नलिने भन्ने विषयमा, यदि कुनै मुद्दामा घीनलाग्दा विषय देखियो भने आफ्नो नैतिकता नै गुम्ने खालको कुरा आयो भने त्यसलाई लिन्न भन्ने शक्ति कानुन व्यवसायीसँग हुनुपर्छ। पैसैको पछाडि दौडिएर आखिर कतै पुगिने पनि त होइन।

तपाईं स्वयं कांग्रेसी हो नि, होइन ? बिग्रिएको भनिएको कांग्रेसलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?

अहिलेको कांग्रेस म त बोक्नै सक्दिनँ। मलाई कसैले अब कांग्रेसी नभनिदए हुन्छ। म त यस्तो कांग्रेसको शुभचिन्तक पनि हुन लायक छैन। यस्तो लोकतन्त्र हामीले खोजेकै हैन। त्यसको अर्थ फेरि म कम्युनिस्ट हुँ भनेको हैन।

२०४६ सालअघि पहिला म कांग्रेको सदस्य थिइनँ र पनि म कांग्रेस थिएँ। २०४७ सालमा म बृहत् बानेश्वरको कांग्रेसको अध्यक्ष भएँ। त्यस बेला कोटेश्वर पनि बानेश्वर नै थियो। म अध्यक्ष भएपछि पहिलो चुनावमा गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्याय कृष्णप्रसाद भट्टराईका प्रमुख चुनाव प्रचारक थिए। म भने सेकेन्ड व्यक्ति थिएँ। अनि म नै उहाँको चुनाव सञ्चालक भएँ।

त्यति बेला कारणवश किसुनजी हार्नुभयो। र पनि कांगेसले बहुमत पायो प्रतिनिधिसभामा। त्यस बेला किसुनजीलाई चुनाव हराउनेमा मुख्य भूमिका राजा, भारत र गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै थियो। त्यस बेला किसुनजीले हारे पनि पार्टीले जित्यो।

त्यति बेला गिरिजाले ३६ र २४ को गुट मिलाउनै चाहेनन्। गिरिजालाई संसद् विघटन गरी आफ्नो एकलौटी कायम गर्नु थियो। दोस्रो कुराचाहिँ गिरिजाले कहीं कसैको इशारामा उपसभामुख महन्त ठाकुरलाई प्रनिनिधिसभाको बैठकको अध्यक्षता गराउने तारतम्य मिलाएर सबै कुरा आफ्नो पक्षमा लेराउन चाहे। संसद् विगठन गराइयो। त्यसपछि चुनाव भयो, कांग्रेस पत्तासाफ भयो।

त्यसपछि राप्रपाका सूर्यबहादुर र लोकेन्द्रबहादुरलाई प्रधानमन्त्री मानेर अस्थिरता कायम गर्र्दै गए। यसले माओवादीलाई झन् ठूलो अवसर मिल्यो। गिरिजाले पहिलो संसद् बीचैमा विगठन गराएका कारण मुलुकमा अस्थिरता र अराजकताको बीजारोपण भयो।

त्यसपछिका दिनमा कांग्रेसलाई किन गणेशमानले छाडे किन कृष्णप्रसादले छाडे ? त्यसको जवाफ अझैसम्म पनि कांग्रेसीहरूले दिन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा कसरी म आफूलाई कांग्रेसी हु भनौं र ?

श्रीहरि अर्यालजी कांग्रेसी नभए पनि प्रजातन्त्रवादी त हो नि ?

प्रजातान्त्रिक आचरणलाई भने म कहिल्यै छोड्न सक्तिनँ। म प्रजातन्त्रवादी हुँ। प्रजातन्त्रवादी भएकाले कांगेस थिएँ। मलाई संघीयताको पक्षधर पनि नभन्नुस्, विरोधी पनि नभन्नुस्।

तर, जुन किसिमबाट संघीयता आयो– राष्ट्रव्यापीरूपमा व्यापक छलफल गरेर आएको होइन। मधेसी दलहरूले अन्तरिम संविधान जलाएर आन्दोलन गरे। संघीयताको माग भनेको त्यस बेला मधेसी पार्टीहरूको मात्रै थियो। तर, यो संघीयता ल्याउन पनि गिरिजाले नै एकलौटी निर्णय गरे।

धर्मनिरपेक्षताको विषय पनि संघीयताजस्तै गम्भीर छ। त्यस बखतमा पनि कांग्रेस पार्टीले धेरै गल्ती गरेको हो। संविधान बन्ने क्रममा संविधानसभामा व्यापकरूपमा छलफल नै नगरी संविधानमा अनायास घुसाएर ल्याइएका कुराहरू हुन् यी।

जेहोस्, २०७२ मा संविधानसभाले संविधान दिएर मुलुकमा परिवर्तनका विभिन्न पक्षलाई संस्थागत स्वरूप त दियो नि, यसलाई सुखदरूपमा नलिने ?

सर्वप्रथम म तपाईंको प्रश्न नै सच्याउँछु। यो अहिलेको संविधान संविधानसभाले बनाएको हो? संविधानको पाना पल्टाएर एकपटक हेर्नुस्, संविधानसभाले संविधान बनाएको भनेर लेखेकै छैन। संविधानसभाबाट संविधान आएको छ।

संविधानसभाले संविधान बनाएको भए संविधानसभाले बनाएको हो भनेर मलाई त्यसको प्रमाण देखाउनुस्। यसको पनि अर्थ छ। भारतले संविधानसभाबाट संविधान बनायो। भारतको संविधान त्यहाँको संविधानसभाले बनायो, त्यहाँ व्यापक छलफल भयो, त्यस्को रेकर्ड राखेर पछि मोटा–मोटा किताबहरू प्रकाशित भएका छन्।

तर, हाम्रो संविधानमा त्यसो भएको छैन। अर्को नेपालकै उदाहरण पनि छ। २०४७ सालको संविधान बनाउँदा गरिएका रेकर्डहरूका आधारमा वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मीले त्यो सबै संसद् सचिवालयबाट ल्याएर ०४७ सालको संविधानका बारेमा पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको छ।

हाम्रो ०४७ सालको संविधानमा त संविधानको धारा–उपधारा राख्ने औचित्य ठहर गरेपछि संविधान बनेको छ भने यस्तो दुई–दुई पटक गठन भएको संविधानसभाले बनाएको संविधानमा यस्तो केही छैन। अहिलेको संविधान त बिनाकुनै छलफल बाहिरबाट दिइएको निर्देशनबमोजिम टेबुल ठोकेर संविधानसभाबाट पास गरिएको संविधान हो।

त्यस कारणले अहिलेको संविधान संविधनसभाको ढोकाभित्रबाट आएको हो, संविधानसभाभित्र व्यापक र पर्याप्त छलफल गरेर निस्केको निष्कर्षबमोजिम बनाइएको संविधान होइन। त्यसैले अहिलेको व्यवस्थामा पारदर्शिता गुमेको छ।

जबकि लोकतन्त्रको प्राण नै खुला समाज र पारदर्शितामा हो। त्यसैले वर्तमान संविधानको जग कसिलो छैन। गलतढंगले संविधानको निर्माण भएका कारण संविधान लागू भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि यहाँको राजनीति सुध्रिन सकेको छैन। लोकतान्त्रिक अभ्यास डामाडोल अवस्थामा पुगेको छ। यस्तै चालाले निरन्तरता पाउने हो भने यहाँ लोकतन्त्र सप्रिनेवाला छैन।

अब अन्त्यमा, यहाँसँग जुन आग्रहका साथ हामी आएका थियौं, त्यसमा लागौं। अहिले सूचना प्रविधि विधेयकलाई लिएर पत्रकार महासंघलगायतका निकायहरू चिन्तित छन्, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

एउटा हिसाबले अहिलेको सरकार एकमना ढंगले चलिरहेको छ। सरकारले चाहेको कुरा गर्न सक्ने ताकत बोकेर संसद् बनेको छ। तर, चाहेको कुरा जनतामैत्री हो कि होइन भन्ने पनि विचार पुर्याउनुपर्छ। मुलुकका लागि संविधानले चाहेको समाज निर्माण गर्न कस्तो ऐनको आवश्यकता पर्छ त्यो सरकारले बुझ्नु जरुरी छ। य

स्ता कार्य पूर्णतः पारदर्शिताका साथ आउनुपर्छ। यद्यपि पारदर्शिताको अर्थ नाङ्गो हुनु भने होइन। जनतासँग सोझो सम्बन्ध रहने विषयका सम्बन्धमा पहिला सरकारले एउटा अवधारणपत्र तयार गर्नुपर्छ।

किनभने पहिला हामीलाई चाहिएको सूचना प्रविधि ऐन भन्नुस्, गुठीसँग सम्बन्धित ऐन भन्नुस् जुनसुकै भए पनि सरकार पहिला त्यसको सैद्धान्तिक पक्षमा स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ। त्यस अवधारणमा राम्रो छलफल गरिसकेपछि त्यसलाई सार्वजनिक गरियोस्।

सरकारले गर्न खोजेको के हो र त्यो जनमैत्री छ कि छैन भन्ने विषयमा व्यापक बहस भएपछि अनि मात्र विधेयकको मस्यौदामा जानु राम्रो हुन्छ। सूचना प्रविधि विधेयक ल्याउँदा यस्ता कुनै पनि अभ्यास भएनन्, पछि सरोकारवालाले दिएका सुझावलाई पनि सरकार र विधायकहरूले महत्व दिएको देखिएन। सूचना प्रविधि विधेयक मात्र होइन, कुनै पनि कानुन बन्ने तरिका नै लोकतान्त्रिक छैन।

लोकतान्त्रिक अभ्यासको पालना नगरी यो विधेयक आएका कारण यस्तो विधेयक टिकाउ हुन सक्तैन। सत्तामा पुगेपछि हामीले जे गरे पनि हुन्छ र हामीले भनेकै नागरिकले मान्नुपर्छ भन्ने अहंकारले समस्या निम्तिएको हो।

गलत कामको परिणाम गलत नै हुन्छ। आखिर लोकतन्त्रमा पनि अन्ततः दुःख पाउने फेरि जनता नै हुन्छन्। त्यसपछि के होला अहिले नै भनिनहालौं।