काठमाडौं, (नेस)।
सरकारले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको समस्या समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को हालै बसेको बैठकले उर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठनको निर्णय गरेको हो।
समितिको सदस्यमा उद्योग मन्त्रालयकी सचिव यमकुमारी खतिवडा, अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पनि सदस्य रहने छन्। समितिको सदस्य सचिवमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन्।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको पहलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँगको छलफलपछि समस्या समाधानको लागि अध्ययन समिति गठनको निर्णय गरेको थियो।
प्राधिकरणले छुट बिल भन्दै अर्बौ रुपियाँको बिलिङ गरेपछि उद्योगीहरूले अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए। अदालतले प्राधिकरणबाटै समस्या समाधान गर्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै सीधै अदालत आएकोले आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको फैसला गरेको थियो।
प्रतिक्रिया