संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१५ देखि २०३० सम्म प्राप्त गर्नुपर्ने सर्वाङ्गीण विकासका लक्ष्यहरू समेटेर १७ वटा लक्ष्य र १६९ वटा दिगो विकासका सूचकहरू घोषणा गरेको छ। आर्थिक, सामाजिक विकासका आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएका दिगो विकासका लक्ष्यहरूले समग्र विकासका मूल मुद्दाहरू समेटेको छ।
सयुक्त राष्ट्र संघ, सम्बन्धित देशका सरकारहरू, त्यस देशमा कार्यरत दातृ संस्था, गैसस, निजी क्षेत्रलगायत सबै तह र तप्का यति बेला यसको कार्यान्वयनमा जुटिरहेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा पनि सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको सापेक्षिक सफलतामा आधारित रहेर नेपाल सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोग यसको कार्यान्वयनमा जुटेको छ।
नेपालको समृद्धिका लागि दिगो विकासका लक्ष्यहरू निकै सान्दर्भिक, चुनौतीपूर्ण र महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भए तापनि यो ४ वर्षको गति हेर्दा यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय, बजेट व्यवस्थापन, स्थानीय तहहरूको सहभागिता र विकेन्द्रीकृत सोचमा विकास हुन सकिरहेको छैन।
भर्खर राष्ट्रिय सभामा दिगो विकास तथा सुशासन समितिले दिगो विकास स्रोत केन्द्र स्थापना गरेको छ। युएनडीपीको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित यो केन्द्रले एसडीजीसम्बन्धी कार्यक्रम, तथ्यांक, सूचनाहरू, दिगो विकासबारे हुने कार्यक्रम एकीकृतरूपमा समन्वय गर्नेछ।
यसले दिगो विकासबारे हालसम्म भएका कार्यक्रमको समीक्षा गरी भावी योजना निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। सरकारले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई सफल बनाउन पनि आगामी दिनमा यसको कार्यान्वयनका लागि विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।
सस्तो लोकप्रियता र तत्कालको आवश्यकता पूर्तिका लागि गरिने कामहरू बलियो, भरपर्दो नहुँदा अझ भनौं दिगो विकासका लागि नहुँदा बर्सेनि नेपालको विकास बजेटको ठूलो हिस्सा मर्मतसम्भारमा खर्च हुने गरेको छ। त्यसैले विकास प्रक्रियामा साझेदार गर्ने सबै निकायहरूलाई जनचेतना जगाउने, नियमन गर्ने, राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र गलत गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ।
दिगो विकासका लक्ष्यहरू भविष्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकाससँग सम्बन्धित रहेका लक्ष्यहरूको समूह हो।विकाससील देशमा भन्दा नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा यसको कार्यान्वयन निकै महत्व छ। किनभने दिगो विकासका लक्ष्यहरूले समग्र विकासका कुराहरू समेटेको छ। सबै प्रकारको गरिबीहरू समाप्त पार्ने, दिगो कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्ने, सु–स्वास्थ्य र गुणस्तरीय शिक्षाजस्ता विभिन्न लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सके नेपालले समृद्धि हासिल गर्नेछ।
नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुकका रूपमा नेपाल पुग्ने विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ। त्यसका लागि विकासे कार्यक्रममा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्नु जरुरी छ। पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित बसोबास, आर्थिक वृद्धिका मुख्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार र मानव विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
त्यसै गरी नेपालको उद्यमशीलता र व्यावसायिक विकासमा जोड दिनुपर्नेछ। अझ भनौं हरेक नेपालीलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्नुपर्नेछ। त्यसै गरी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संगठनलाई दिगो विकासका निम्ति र वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्नका लागि आह्वान गर्नुपर्छ।
कुनै समय नेपालभन्दा निकै पछाडि रहेका दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, भूटान, बंगलादेशलगायतका धेरै मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढेको बढ्यै छ तर नेपालले सन्तुलित विकास गर्न सकेको छैन। गएको वर्ष अफ्रिकन देश जसलाई गरिबी र भोकमरीको देश भनिन्थ्यो। उसले आर्थिकरूपमा निकै राम्रो प्रगति गरिरहेको छ।
विश्वमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि र सुखी जनताका बारे, भौतिक पूर्वाधारबारे, मानवविकास सूचांक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत हरेक सूचकांकमा पछाडि रहने रुवान्डा, इथियोपिया आदि निकै कमजोर राष्ट्रहरूले धमाधम डबल डिजिटलको उत्पादन वृद्धिको प्रक्षेपण गर्दै अर्थतन्त्रमा ठूलो छलाङ्् मार्दै छन्। यस कुराले के संकेत गर्दै छ भने, आगामी दिनमा नेपालको सरकार र निजी क्षेत्रले आफूलाई पूर्णरूपमा विकास र समृद्धिमा केन्द्रीत गर्न नसके नेपाल निकै पछाडि पर्नेछ।
दुई वर्षअघि बनेको के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको चालू ५ बर्से सरकारले राष्ट्रिय गौरवका योजना सम्पन्न गर्न देखाएको सक्रियता, लामा सडकहरूको धमाधम डीपीआर निर्माण, रेल सञ्चालनका लागि गरिएका सम्भाव्यता अध्ययन, हालै चीनसँग ल्यान्डलकबाट ल्यान्ड कनेक्टिभिटीबारे भएको सम्झौता, ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुँदै विदेश आयात गर्न सक्ने अवस्था सृजना हुनु पक्कै पनि उज्यालो पक्ष हो।
विगतका दिनमा ९–९ महिनामा सरकार फेरबदल हुने र योजना बनाउँदा बनाउँदै सरकारबाट हट्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यो अहिले अन्त्य भएको छ।केही हप्ता नेकपाभित्र जारी आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरालाई अन्त्य गर्दै ५ वर्ष नै प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व रहने कुराले पनि स्थायित्वको सन्देश दिएको छ।
तर विभिन्न आन्दोलनहरू वार्ता र संवादका माध्यमबाट सफल हुँदा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हुने तर प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नसक्ने कमजोरी विगतका नजिरहरूले स्पष्ट पारे पनि वर्तमान सरकारले आफ्नो स्वरूपलाई दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनमा केन्द्रीत गरी नेपाललाई समृद्धि एवं विकासको पथमा अग्रसर बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र सबै जनताको व्यापक सहभागिता र अपनत्व जरुरी छ। अपेक्षा गरौं, सन् २०३० भित्र नेपालले यो लक्ष्य हासिल गर्न सफल हुनेछ।
– सीमा बन, बुटवल।