प्राडा कृष्णकान्त पन्थी
नेपाल जलस्रोतमा दोस्रो धनी देश हो तर नेपालको विद्युत क्षमता ८३ हजार मेघावाट रहेको छ। हालसम्म करिब १ हजार १ सय मेघावाटमात्रै उत्पादन भएको तथ्यांक रहेको छ। क्षमताको हिसाबले हेर्दा यो निकै कमी हो। विद्युत उत्पादन पुँजीको रूपमा पनि खर्चालु हुने भएकाले हाम्रो देशले त्यति ध्यान नदिएको पो हो की, या यहाँको भौगोलिक अवस्थाले काम गर्नमा समस्या परेको हो। के गरेमा यसलाई प्रशस्त प्रयोग गर्न सकिन्छलगायतका विषयवस्तुमा नर्वेजियन युनिर्भसिटी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा कार्यरत प्रा.डा. कृष्णकान्त पन्थीसँग गरिएको कुराकानी :
तपाई नर्वेजियन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा कसरी पुग्नुभयो?
म सिभिल इन्जिनियर हुँ। मैले हाइड्रोपावरमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरें। नेपालमा सुरुङ बनाउँदै गर्दा यसमा आउने समस्या देखेर मलाई सुरुङसम्बन्धी रक इन्जीनीयर र टनेलीङमा अध्ययन गर्न मन लागेर नर्वे गएँ।
पीएचडी सकिएपछि युनिर्भसिटीसँग नजिक हुने मौका पाएँ, चार वर्षको अनुभवपछि सन् २००६ मा नेपाल फर्किएर हाइड्रोेपावरमा काम गरें। २००८ मा फेरि प्रोफेसरसीपमा नर्वेजियन साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा प्रवेश गरें।
यो रक इन्जिनियरिङ र टनेलिङमै अध्ययन किन रोज्नुभयो ?
युवादेखि कै रहर थियो, म ओभरसियरको पढाइ सकेपछि आँधिखोला जलविद्युत परियोजनामा सुरुङ बनाउन गएँ। त्यहाँ काम गरेपछि मलाई नेपालको भविस्य यसैमा छ भन्ने लागेर यतैतिर पढ्दै गएँ।
नेपालीको बानी कुनै प्रोजेक्ट बन्ने भयो भने जग्गाको मूल्यभन्दा सयौं गुणा बढी रकम मुअब्जा माग्छौं, त्यस्तै यो सेक्टर भनेको कमाउने भाँडो हो, यिनीहरूसँग त लुट्ने हो भन्ने मानसिकता छ। यो मानसिकता नेपालीले हटाउनुपर्छ।
पछि सरकारी छात्रवृत्तिमा मस्कोमा गएर ब्रिज र टनेल केन्द्रीत हुने गरेर सन् १९९२ मा सिभिल इन्जिनियरमा स्नातकोत्तर गरें। त्यसपछि मैले हिमाल हाइड्रोे एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा म्यानेजरको रूपमा काम गरें।
त्यस्तै, झिम्रुक जलविद्युत परियोजनामा सुरुङ इन्जीनियर भएर काम गरें। फेरि खिम्तीको कन्ट्रक्सन म्यानेजर भएर काम गरें। यसरी मेरो धेरै समय सुरुङमै बितेको छ, त्यसैले मलाई यो विषय रोज्नु त स्वभाविक नै हो।
नेपालमा तीव्र रुपमा हाइड्रोपावर बढ्दै गएको छ, सय वर्षमा नभएको विकास पाँच वर्षमा भयो भन्ने सुनिन्छ, यस्तो हुनुको राज के हो ?
यो विकास त धेरै पहिले भइसक्नुपर्ने हो, तर हुन सकेन। किनकी देशमा राजनीतिक उथल–पुथलले लामो समय बित्यो। त्यसैले राज्यले आफूलाई कसरी अगाडी बढाउने, कसरी देशलाई बलियो बनाउने, कसरी देशको विकास गर्ने, औद्यौगिकरण कसरी गर्ने भन्नेतर्फ सोच्नै सकेन।
यो हाइड्रोपावरलाई अत्यन्तै क्यापिटल–क्यापेवल इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ, त्यसको नेपालमा कमी थियो। हाइड्रोपावर बनाउनका लागि वैदेशिक मुद्राको आवश्यकता पर्छ, किनकी मेसिनरी सामान विदेशबाट किन्नुपर्छ। त्य
सका लागि नेपालको वैदेशिक मुद्रा कमजोर थियो। त्यसैले सानोतिनो प्रोजेक्ट बनाउन विदेशीकै आस गर्नुपर्ने, सानो प्रोजेक्टका लागि पनि राज्यले आफैं इन्भेस्टमेन्ट गर्न नसक्ने अवस्था थियो।
नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि बल्ल हाइड्रोेपावर क्षेत्र पनि लिभरल हँुदै गयो र निजी क्षेत्र यसमा सहभागी हुन थाले। १९९४ मा नै नेपालमा द्वन्द शुरू भयो। नेपाली विदेशिनु पर्यो।
विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनायो, जसले बाहिरबाट मेसिनहरू किन्न, प्रविधि ल्याउन सजिलो भयो। त्यसको उपजले यो हाइड्रोपावरलाई पनि केही सहयोग भएको मात्रै हो।
प्रोमोटरहरूबीच चलखेल हुने, लागत बढाउनेजस्ता कार्यहरूले लगानीकर्ता समस्यामा परेको देखिन्छ, किन यस्तो भएको होला ?
यो सबैभन्दा संगठित र अनुसासित क्षेत्रको लगानी हो। तर नेपालमा त्यसको कमी हाम्रो इन्भेस्टरहरूलाई आजको आजै कारोबार गरेर करोडौं करोड कमाउने बानी लागेको छ।
अहिले बल्ल अनुसासित, संगठित र प्लानवेबाट काम गर्न सिक्दै हुनुहुन्छ, गर्दै जानुहोला उहाँहरू। शेयर होल्डरलाई विश्वासको वातावरण दिन सक्नुपर्छ, जसको लागि यो सेक्टर पनि कर्पोरेट कल्चरतिर जानुपर्छ।
अनुसासित र ट्रान्सपरेट हुनुपर्छ, जसले गर्दा शेयरको वातावरण सिर्जना होस्। जसको लागि राज्यले एक किसिमको प्राधिकरणजस्तो बनाएर यिनीहरूलाई रेगुलेट गर्नुपर्छ, कर्पोरेट कल्चर सिकाउनुपर्छ, फलोअप गर्नुपर्छ।
एउटै इन्भेस्टर र कन्ट्र्याक्टर हुन नपाउने, कन्क्ट्रड कम्पनी सेकुरेट हुनपर्ने, कानूनलाई पालना गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। राज्यले यसको छानबिन गरेमा यो न्युनिकरण गर्न सकिन्छ।
हाइड्रो पावर विकास हुने समयमा तपाईले काम गर्दा के–के चुनौती भोग्नुभयो ?
त्यतिखेरको मुख्य चुनौती भनेको त लगानी कै थियो, खिम्ती प्रोजेक्ट ल्याउँदा राज्यलाई धेरै कसरत गर्नु परेको थियो। अहिले पनि विदेशी लगानी पनि हाइड्रोपावर क्षेत्रमा आएको छैन, तर अहिले हामी लोकल्ली बलियो भएर यसको स्थिती केहि सुध्रिएको चाहीं हो।
यसलाई यस्तै किसिमले अलिकति रेगुलेशन र अनुसासनमा राख्ने, जसको जे काम हो, त्यहि काममात्रै गर्ने, प्रविधिको बढी प्रयोग गर्ने, स्थानीयलाई प्रविधि सिकाउने, जसले हाइड्रोे पावरमा सजिलै काम गर्न सकियोस्, राम्रो सेवासुविधा दिने गर्नुपर्छ।
यो क्षेत्र भनेको धेरै रोजगारी दिने क्षेत्र हो। किनकी यसमा काम गर्ने लेवर, इन्जीनियर, जुओलजिस्ट देखि लिएर सबै प्रकारका मानिसको सहभागिता हुन्छ।
तिनीहरूलाई सहयोग गर्ने बाहिरी पंखा हुन्छ, जस्तै सामानहरू आपूर्ति गर्न दिनुपर्यो, खान बस्नको व्यबस्था गर्न दिनुपर्यो। यसको मतलव यस क्षेत्रमा प्रविधियुक्त स्कील मेनपावरको नै प्रमुख चुनौती रहेको छ।
हाइड्रोपावरको संरचनात्मक क्षमता स्टेवल छ कि छैन ? ०७२ सालको भूकम्पले यो क्षेत्रमा के कति क्षति भएको छ ?
हाम्रो बनि रहेको हाइड्रोपावर खोलामा पानीको बहावमा निर्भर रहन्छ। त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न हामी कम्तीमा हजार मेघावाटसम्मका रिर्जब बार प्रोजेक्टहरू कम्तीमा चार/पाँचवटा बनाइ हाल्नुपर्ने देखिन्छ।
त्यो नबन्दासम्म फीडीङ ब्याक पाउन सकिदैन, राज्यले यस्ता प्रोजेक्टमा जोसिएर नै लाग्नुपर्छ र समयमै काम सक्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ।
अर्को जोखिम भनेको हाम्रो नेपालीको बानी कुनै प्रोजेक्ट बन्ने भयो भने जग्गाको मूल्यभन्दा सयौं गुणा बढी रकम मुअब्जा माग्छौं, त्यस्तै यो सेक्टर भनेको कमाउने भाँडो हो, यिनीहरूसँग त लुट्ने हो भन्ने मानसिकता छ।
यो मानसिकता नेपालीले हटाउनुपर्छ। यो हामी सबै नेपालीको हो भन्ने सोचाई हुनुपर्छ। उचित माग इन्भेस्टरले पनि परिपूर्ति गर्नुपर्छ। समायोजित तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ। संरचनात्मक रूपले हेर्दा यो हाइड्रोपावर सेक्टरमा जुन सुरुङहरूमा त्यस्तो क्षति भएको छैन।
जहाँ पावरहाउस सर्फेसमा थियो, लोकेसन राम्रो थिएन त्यस्ता पावर प्लान्टहरूमा क्षति भएको छ। जस्तै कुलेखानीलाई हेर्दा त्यसमा खासै ठूलो क्षति देखिएन। ठूलो जोखिम भनेको जमिनमा भएका पाइपहरूमा माथिबाट आएका ढुंगाहरूले लागेर फुटेका छन्।
तराईलाई काठमाडौं जोड्ने फास्ट ट्र्याकको सुरुङ बनाउन बीचमा धेरै द्वन्द छ भन्ने सुनिन्छ, खासमा के हो ?
नेपालमा आफुलाई बचाउन भूभागलाई दोष दिने चलन छ। संरचनात्मक रूपमा केही जोखिम त छन्। नेपालमा धेरै पुराना देखि नयाँ किसिमका चट्टानहरू छन्, जस्तो हाम्रा चुरे पर्वत नयाँ श्रेणीमा पर्छन् जहाँ तुलानात्मक रूपमा जोखिम अलिबढी छ।
त्यसभन्दा माथि महाभारतमा आएपछि अलिकम जोखिम छ, त्यो भन्दा माथि गइसकेपछि झन् कम हुन्छ।जति पुरानो चट्टान भयो त्यति बलियो मानिन्छ। चट्टान त बलिया छन् तर हाम्रो डिफेन्ट भनेको टेक्टोनिक सेटिङ हो।
जुन भूगर्भिय संरचना छ र जहाँ भूकम्पको चलायमानले ल्याउने दरारहरूमा राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ र सुरुङ कहाँ राख्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हुन्छ। त्यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ। नेपालमा थुप्रै सुरुङ बनाउन सकिन्छ, यसमा दुई मत छैन।
काठमाडौंमा जमिन मुनि मेट्रो कतिको सम्भव छ ?
असम्भव भन्ने केही पनि छैन, कुरा मात्रै प्रविधि र पुँजीको हो, तर काठमाडौंको यो भौगर्भिक अवस्थामा केही बढी खर्चालु हुन्छ। ठाउँको उपलब्धताको आधारमा अगाडि बढ्ने हो। त्यहाँको भौगर्भिक अवस्था कस्तो छ, त्यसको आधारमा जाने हो।
अर्गनाइज वेबाट गर्ने हो भनेदेखि कुनै ठाउँमा कटन कभर्सहरू त कुनै ठाउँमा टीभीएम प्रयोग गरेर सिधै खनेर पनि गर्न सकिन्छ तर पहिले मेट्रोलाइन या सर्फेस मात्र भए नि बन्न दिनुपर्यो।
जमिनमुनी नै बन्नुपर्छ भन्ने हुँदैन सर्फेसमा पनि मेट्रो सञ्चालन गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि मैले देखेको पशुपतिदेखि चोभारसम्मको क्षेत्रमा बागमतीकै किनाराको सर्फेसमा मेट्रोलाइनका रुपमा लिन सकिन्छ।
हाइड्रो पावरको तुलनात्मक रूपमा हेर्दा नेपाल र नर्वेको अवस्थामा के फरक छ ?
नर्वेमा ३३ हजार मेघावाटको स्टल क्यापासिटी छ। त्यसमध्ये ७० प्रतिशत फर्म इनर्जी हो। रिर्जवबारमा राख्न मिल्छ, बाँकी रहेको ३० प्रतिशतमात्र ‘रन अफ दी रिभर’ हो।
त्यहाँ २५/२६ हजार विद्युत सञ्चित गर्न सकिन्छ तर नेपालमा भनेको रिर्जवबार भनेको कुलेखानी प्रोजेक्ट मात्र हो, जसको १४० मेघावाटमात्र रिर्जवबारमा राख्न सकिन्छ। अरू सबै रन अफ दी रीभरमा निर्भर हुन्छ।
धेरै विद्युत उत्पादन गरेर खपत हुँदैन भन्ने सुनिन्छ तपाईलाई के लाग्छ ?
विद्युत भनेको जाडोमा लगाउने स्वीटर जस्तै हो, मन परुञ्जेल लगाउने, मन पर्न छाडेपछि अर्को लगाउने, कञ्जुम्एवल हुन्छ।
त्यस्तै विद्युत जति उत्पादन हुँदै जान्छ, केहि समय त्यस्तो लाग्न सक्छ तर त्यसपछि कन्जुमेबल हुदै जान्छ।
जब बिजुली छ भन्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ तब त्यसै अनुसारले खपत पनि हुँदै जान्छ। उदाहरणका लागि काठमाडौंका मानिसको घरमा दश वर्ष पहिले न्यून परिवारले मात्रै वासिङ मेसिन राखेका थिए तर अहिले प्रायः सबैको घरमा वासिङ मेसिन छन्।
दाउरा र ग्यास चुलोको विस्थापनका लागि इन्डक्सन चुलोहरू संचालन भइराखेका छन्, सुस्त सुस्त इन्डक्सन ओभनहरू पनि आइरहेका छन्। मानिसको आवश्यकता बढ्दै जाँदा विद्युत खपत पनि बढ्छ।
अहिले चारजनाको परिवारले ४०/५० किलोवाट विद्युत खपत गर्छ भने त्यहि परिवारलाई २ सय, ३ सय खपत गर्ने स्थिति पनि आउँछ।
देशमा प्रशस्त मात्रामा उद्योग सञ्चालन भए भने के अहिलेको विद्युतले थेग्छ त ?
त्यसको लागि पनि विद्युत उत्पादन गर्नै पर्ला। त्यसैले विद्युत धेरै उत्पादन गरेर खपत हुँदैन भन्ने होइन, खपत हुन्छ। खर्च भएन मात्रै भनेर भएन आफूले यो सेक्टरमा के गरे त यो पनि हेर्नुदिनुपर्यो अनि आफ्नो सिस्टम पनि हेरिदिनुपर्यो।
के अहिले सिस्टमले भोलिलाई धान्न सक्छ त?
त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ, त्यतिकै कराएर मात्र त भएन नि। खपत हुदैन भन्नु शिक्षाको अभावले ल्याएको एक प्रकारको भ्रममात्रै हो जस्तो मलाई लाग्छ।
हाइड्रोे पावरमा लगानीकर्ता घट्दै गइरहेका छन्, यसो हुनुको कारण के हो?
यसमा दुई तीनवटा पाटा छन्। हाम्रो पहिलेको शेयर मार्केट मनी बुलेटिव थियो, दुई चार वा केही व्यक्तीहरूको पकडमा मनिप्लेसन हुन्थ्यो, त्यो अहिले कम हुँदै गएको छ जुन लगानीले प्रतिफल दिन्छ त्यसैको आधारमा नै स्वभाविक रूपमा मार्केटमा माथि माथि जाने हो।
त्यस्तै यो क्षेत्रमा लगानी कम हुनु पनि कारण हो। यसमा सानो सानो प्रोजेक्टमा लगानी छ, त्यो सानो सानो प्रोजेक्टको लगानीमा प्रोजेक्ट बनाउदा सबैभन्दा जोखिम युक्त हुन्छन्।
किनकी हाम्रो खोलाहरू मनसुन पिरियडमा एकदमै डाइनामिक छन्, त्यसबेला आउने बाढीले बिगार्दिन्छन्। हामीले जुन हेड बक्सका संरचना बनाउछौं।
ती संरचनाहरू मनसुनको बेला बिग्रने हुन्छन्, यस्ता साना प्रोजेक्टहरूमा सुरुङहरू बनाउन महङ्गो पर्ने भएकाले त्यो नगरी पाइपको माध्यमले लामो डिस्टेन्ससम्म लैजानुपर्छ। जस्मा अलि बढी लागत लाग्छ।
एउटा त खोलाले बिगार्ने अर्को निमार्णमा पनि बढी खर्च लाग्ने हुन्छ। त्यस्तै तेस्रो पक्ष भनेको साना प्रोजेक्टमा विज्ञता भएको जनशक्ति लगाउनु पर्छ।
प्रतिक्रिया