रत्न ढकाल
सांसद, ३ नम्बर प्रदेश
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्रदेश ३ को नामाकरण बाग्मती र अस्थायी राजधानी हेटौडालाई नै स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेसँगै प्रदेश सभाका सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। हेटौडा राजधानी बनाउने/नबनाउने विषयमा नेकपाका प्रदेश सभा सांसदहरूनै विभाजित भएका छन्। नेकपा तीन नम्बर प्रदेश संसदीय दलमा सहमति जुटाउने प्रक्रिया अगाडि बढेपनि अधिकाशं सांसदरुले हैटौडा भन्दा पनि स्थायी राजधानी काभ्रेलाई बनाउनु पर्ने मत राख्दै आएका छन्। नेकपाले गरेको निर्णयको विरोध सुरु भएसँगै आगामी संसदको बैठकबाट पनि प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो सहजै लाग्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ। यसै विषयमा तीन नम्बर प्रदेश सभा सांसद रत्न ढकालसँग नेपाल समाचारपत्रको लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानी:
प्रदेश सभाले गर्नुपर्ने निर्णय पार्टीले गर्नु पर्ने अवस्था आयो नि ?
–प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ता र प्रदेश सभाको सभामुखको लाचारीपनले गर्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो। नेतृत्वको उदासीनता र खासगरी हेटौंडामा राजधानी हुन नसक्ने सम्भावना देखिसकेपछि प्रदेशसभाको कार्यतालिका सार्दैसार्दै संसद्को बैठकमा यो विषय छलफल नै हुन् नसक्ने अवस्था सिर्जना गरियो र विषय प्रवेश गराउनु भएन। सभामुखले यो विषयलाई गम्भीरताको साथ कार्यसूचिमा राखेर अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, त्यो पनि उहाँले गर्नुभएन।
संघीयता अनुसार प्रदेश सभा किन अगाडि बढ्न सकेन ?
–अहिले संघीयतामाथि चौतर्फी रूपमा प्रश्नहरू खडा भइरहेको बेला संघीयता विरोधी तत्वहरूलाई पार्टीको निर्णयले थप मलजल पुगेको छ। संघीयता कार्यान्वयन र लागू गराउनुका निम्ति हामीले बारम्बार यो विषयमा आवाज उठाउदँै आयौं।
प्रदेश सभा र संघीयताको औचित्यता छैन भनेर विरोध भइरहेको विषयलाई प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ। यसको हल गर्न विधि र प्रक्रियामार्फत संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नाम र राजधानीको निर्णय गर्नुपर्छ।
संसद्ले पाएको अधिकार र प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउनु पर्छ भनेर आवाज उठाउदँै खबरदारी गर्दै आयौं। यसलाई नेतृत्वले सुनुवाइ गरेन।
प्रदेश सभा र संघीयताको औचित्यता छैन भनेर विरोध भइरहेको विषयलाई प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले गम्भीरतापूर्वक नलिँदा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
यसको हल गर्नको लागि विधि र प्रक्रियामार्फत संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशको नाम र राजधानीको निर्णय गर्नुपर्छ। संघीयताको चाहना र भावनाअनुसारको निर्णय हुन्छ। हामीले विधि र प्रक्रिया अनुसार नै अगाडि बढ्न प्रदेश सरकार, संसद् र नेतृत्वलाई आग्रह गरिरहेका छौं।
तर पार्टीले त प्रदेशको नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउने निर्णय गरिसकेको छ। यसको अर्थ प्रदेश सभा असफल बन्न पुगेको हो ?
–प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले राजधानी र नामाकरणको विषय टुङ्गो लगाउने विषय संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ। त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो।
काठमाडौं उपत्काभित्र नै १३ वटै जिल्लालाई पायक पर्ने स्थान हो। त्यसको विकल्पमा भौगोलिक दृष्टिकोणले सबैलाई पायक पर्ने जिल्ला काभ्रे हो। काभ्रेलाई नै बहुमत जनताको प्रतिनिधित्व हुने दृष्टिकोणबाट लिएका छौं। सरकारको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न र समयमा नै काम सम्पादन गर्न काभ्रे जिल्ला नै उपयुक्त हुन्छ।
संवैधानिक व्यवस्थामा राजनैतिक दल र सम्बन्धित राजनैतिक दलले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन्। छिटो भन्दा छिटो निर्णय गर्न जरुरी छ। सार्वभौम सम्पन्न प्रदेश सभा छ भन्ने दृष्टान्त दिनको लागि पनि यो विषयमा अगाडि बढनु पर्छ।
त्यति गर्न नसक्ने हो भने प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई असक्षमताको विल्ला लाग्न सक्छ। संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्छ।
नेकपा सचिवालय बैठकले निर्णय नै गरेपछि अब पुनः सच्चिने सम्भावना छैन होला नि ?
–पार्टीले त्यो ढंगको निर्णय र निर्देशन दिन मिल्दैन। त्यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पनि निर्देशन दिन मिल्दैन्। हाम्रो पार्टीको राजनीतिक नेतृत्व जसले संविधान बनाउनुभएको छ, त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई उहाँहरूले नाघ्नु हुँदैन्।
अहिले सचिवालयले गरेको निर्णय सही हो भने, यो निकै दुःखदपूर्ण हुन्छ। आम पार्टी कार्यकर्ताको चाहना र भावना विपरीतको निर्णय हो। ३ नम्बर प्रदेशका बहुमत जनताहरूको चाहना भन्दा विपरीत निर्णय गर्न मिल्दैन्।
बहुमत जनताको प्रतिनिधित्व गर्दा पार्टीबाट कारबाही हुने सम्भावना छैन। पार्टीले जो निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णय पार्टीले नै सच्याउनुपर्छ। हामी पनि पार्टीको कार्यकर्ता हौं। पार्टीको चुनाव चिह्न लिएर चुनाव लडेका हौं, हामीले पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेको हुनाले यो पार्टीको पनि धारणा हो।
यो निर्णय पार्टीले फिर्ता लिनु पर्छ। सार्वभौम सम्पन्न प्रदेश सभालाई नै यो निर्णय गर्न दिनुपर्छ। पार्टीले हस्तक्षप गर्न मिल्दैन्। प्रदेश सभालाई नै निर्णय गर्ने अधिकार दिनुपर्छ। यो निर्णय सच्याउनुको विकल्प छैन्।
नेकपा विधानमा पनि प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको टुङ्गो लगाउने अवस्थामा केन्द्रीय समितिको दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ।
सचिवालयको अनौपचारिक निर्णय र छलफललाई मात्र निर्णय हो भनेर आधार बनाएर अगाडि बढने पक्षमा छैनौं। केन्द्रीय समितिको दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गरेको अवस्थामा पनि प्रदेश सभाको संवैधानिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुन् पुग्छ। प्रदेश सभालाई नै निर्णय गर्न दिनु उचित र वैज्ञानिक हुन जान्छ।
भौगोलिक रूपमा सबै जिल्लालाई पायक पर्ने गरी किन राजधानी खोजिएन ?
–संघीयताको मूल मर्म भनेकै बहुमत जनताको भावना अनुसार चल्नु हो। भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै, ऐतिहासिक आवश्यकताहरू, अहिलेको काम कारवाहीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, जनताको पहुँचसम्म सेवा पुर्याउने उदेश्यले नै संघीयताको अभ्यास गर्नु परेको हो।
सहज रूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनकै लागि संघीय शासन व्यवस्था स्थापना गरिएको हो। भौगोलिक रूपमा जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेनौं भने संघीयता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ।
अहिले भइरहेको अस्थायी राजधानी भौगोलिक हिसाबले पायक छैन्। एकात्मक शासन व्यवस्थाको पनि मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको राजधानी हो। अहिले भौगोलिक हिसाबमा हेटांैडा कुनै पनि दृष्टिकोणबाट राजधानी बनाउन उपयुक्त हुँदैन्।
हैटौंडालाई राजधानी बनाउँदै अन्य १२ जिल्लाका जनतामाथि अन्याय हुन् जान्छ। हामीले सहजता र पहुँचको लागि राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको साथै काभ्रे जिल्लालाई बनाउन उपयुक्त हुन्छ। संघीयताको मर्म र भावना अनुसार जनताको चाहना पूरा गर्नको लागि हेटांैडाबाट सार्नु पर्छ।
हेटौडाको विकल्प कहाँ हो त ?
–कुन ठाउँमा भन्ने विषयमा धेरै विवाद छैन्। काठमाडौं उपत्काभित्र नै १३ वटै जिल्लालाई पायक पर्ने स्थान हो। त्यसको विकल्पमा भौगोलिक दृष्टिकोणले सबैलाई पायक पर्ने जिल्ला काभ्रे हो।
काभ्रेलाई नै बहुमत जनताको प्रतिनिधित्व हुने दृष्टिकोणबाट लिएका छौं। सरकारको काम कारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न र समयमा नै काम सम्पादन गर्नको लागि काभ्रे जिल्ला नै उपयुक्त हुन्छ।
प्रदेश संसद्ले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा अध्ययन पनि गरेको थियो, त्यो किन कार्यान्वयनमा आउन सकेन ?
–विधि र प्रक्रियाद्वारा प्रदेशको सार्वभौम संसदले प्रदेशको राजधानी र नाम टुङ्गो लगाउन संसदीय समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो। त्यो प्रतिवेदन संसद्मा टेबुल पनि भइसकेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार नै काभ्रे जिल्ला नै सबै दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको छ। नामाकरणको बारेमा समिति बनेको छैन्। राजधानीको बारेमा ३/४ वटा जिल्लाको बारेमा चर्चा गरिए पनि सारमा काभ्रे नै बनाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ।
पार्टीले निर्णय नसच्याउने, मुख्यमन्त्रीले अडान कायमै राख्ने हुँदा त तपाइँहरूले उठाएको माग त सम्बोधन हुने देखिएन नि ?
–नेतृत्वले यो विषयमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ र गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। बहुसंख्यक जनताको चाहना र भावनामाथि चोट पुर्याउने काम नेतृत्वबाट हुने छैन्। पार्टी भनेको जनताले बनाउने हो।
जनता बिनाको पार्टी, जनतालाई अगल बनाएर पार्टी रहन सक्दैन्। बहुमत जनता र बहुमत जिल्लाहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेतृत्वले निर्णय गर्नुपर्छ। संसदीय दलले पनि यो कुरा बुझ्ने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
दुई तिहाई बहुमत छ, पार्टीको संसदीय दलले ह्वीप लगाएको अवस्थामा अब के हुन्छ ?
–संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पार्टीको संसदीय दलले ह्वीप लगाउन मिल्दैन्। ह्वीप लगाउने अधिकार पार्टीलाई पनि हुँदैन। त्यो कुरा पार्टी जसले संविधान बनाएको छ, संविधान जारी गरेको छ, संविधान कार्यान्वयन गर्ने, समानुपातिक समावेशीको मुद्दा बोकेर हिडने पार्टीले नेतृत्वले यस्तो विषयमा ह्वीप लगाउन निर्देशन दिँदैन।
हाम्रो संसदीय दलले पनि ह्वीप लगाउँदैन्। संसदीय दलमा पनि बहुमत प्रदेशसभा सदस्यहरू हेटौंडा राजधानी बनाउन हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुभएको छ। बहुमत संख्या हेटौंडामा राजधानी बनाउन हुन्न भन्ने पक्षमा रहेकाले पनि संसदीय दलले ह्वीप लगाउने सम्भावना छैन्।
भनेपछि संसदीय दलमा पनि सांसदहरू विभाजित हुने भए ?
–हामीले विगतदेखि नै विधि र प्रक्रियाबाट प्रदेशको राजधानी र नामाकरण टुङ्गो लगाउनु पर्ने पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छौं। तर कुनै पनि तहबाट निर्देशन दिएर ह्वीप लगाएर यो विषयको निर्णय गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मत हो।
स्थापना कालदेखि नै हेटौंडा अस्थायी राजधानी भएकाले अहिले स्थायी बनाउन खोज्दा किन आपत्ति त ?
–हेटौंडा बाहेकका जिल्लाले आन्दोलन गरे भने त्यो आन्दोलनको रूप कस्तो होला भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ। यो आन्दोलन गर्ने विषय भन्दा पनि यो एकदमै ऐतिहासिक र राजनैतिक विषय हो। यो दुरगामी महत्व भएकाले सबै जिल्लाका जनताहरूले यो विषय बुझ्दछन।
कतै २/४ वटा विरोधको आवाज नआउलान भन्न सकिन्न। दुई तिहाई जनसंख्या भूगोल र संघीयतालाई मध्यनजर गर्दै निर्णय गर्नुपर्छ। जनताबाट निर्वाचित बहुमत जनसंख्या यो निर्णयको विपक्षमा उभिएका छन् भनेपछि जनमत स्वतः अभिव्यक्ति भएको छ। \
दुई तिहाई बहुमत प्राप्त जनप्रतिनिधिहरूले हेटौंडा राजधानी हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा बोलिरहेका छौं। जनताको आवाज त उठाइरहेका छौं। यो आवाज संसदीय दल र पार्टी नेतृत्वले बुझ्नु पर्छ।
संसदीय दलको बैठकमा के कुरा भयो ?
–राजधानी र नामाकरणको विषयमा संसदीय दलमा छलफल भएको छ। संसदीय दलमा आफ्नो धारणा राख्ने अधिकांश सदस्यहरूले पार्टीले गरेको निर्णयप्रति दुःख व्यक्त गर्नु भयो। यो निर्णय संघीयता विरोधी रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
यस्तो निर्णय पार्टीले गर्नु हुँदैन। यो निर्णय पार्टीले फिर्ता लिनु पर्ने आग्रह गरेका छन्।
पार्टीले गरेको निर्णयको पक्षमा छैनौं भन्ने स्पष्ट सन्देश नेतृत्वसमक्ष पुगोस भनेर जोडदार माग गरेका छौं। पार्टीले आदेश गर्ने विषय नभई संसदीय दलले नै निर्णय गर्न सक्षम रहेको छ।
नेकपाले निर्णय गरि नै सक्यो ? आगामी बैठकले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय टुंगो लगाउछ कि लगाउदैन ?
–दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्नुपर्छ। हामी छलफल गरिरहेका छौं। भौगोलिकता र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा दुई तिहाई बहुमत हेटौडाको विपक्षमा हुन सक्छ। आगामी बैठकले टुंगो लगाउन सम्भावना कम छ।
पार्टीले गरेको निर्णय अस्वीकार गरेर तपाइहरूले के सन्देश दिन खोजिरहनुभएको छ?
–हामीले संविधान अनुसार चल्नु पर्छ भन्ने सन्देश दिएका हांै। जनताको भावना अनुसार चल्न खोजेको हो। बहुमत जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार चल्न खोजेका छौं। हामीलाई जनताले दिएको मतको सम्मान गर्दै अगाडि बढेका हौं। जनताको जनमत र भावना विपरीत जान सक्दैनांै।
पार्टीले गरेको निर्णय नमानेको अवस्थामा कारवाही हुने परिस्थिति सिर्जना भयो भने के गर्नुहुन्छ ?
–बहुमत जनताको प्रतिनिधित्व गर्दा पार्टीबाट कारवाही हुने सम्भावना छैन्। पार्टीले जो निर्णय गरेको छ, पार्टीले नै यो निर्णय सच्याउनु पर्छ। हामी पनि पार्टीको कार्यकर्ता हो। पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लडेको हो, हामीले पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेको हुनाले यो पार्टीको पनि धारणा हो।
प्रदेश सभा सार्वभौम छ। प्रदेश सभा सक्षम छ, प्रदेश सांसदहरू सक्षम छन्। यसमा पार्टी नेतृत्वले विवेक पुर्याउनु पर्छ। पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह छ, जनताको चाहना विपरीत जान हुन्न। प्रदेशको राजधानी र नामाकरण गर्न हामी भूमिका खेल्छांै।
दुई वर्ष ढिला भइसक्यो। ढिला गर्नुपर्छ। अस्थायी राजधानी राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं। स्थायी राजधानी पनि टुङ्गो लगाउनु पर्ने पक्षमा छौं। संवैधानिक व्यवस्था विपरीत अगाडि बढ्नु हुँदैन। अधिकार प्रयोग गरेर लडिरहेका छौं।
नाममात्रको प्रदेश चाहिएको हैन। अधिकार सम्पन्न प्रदेश र अधिकार सम्पन्न संघीयता चाहिएको हो। एकात्मक भन्दा पनि संघात्मक शासन व्यवस्था लागू गर्न लागेका छौं।