प्रदेश–३ को राजधानीविरुद्ध सत्तारुढ दलकै सांसद्को विरोध

न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा ।

प्रदेश–३ को नाम र राजधानी हेटौंडा तोक्ने सत्तारुढ नेकपाको निर्णयप्रति सोही पार्टीका सांसद्ले नै विरोध जनाएका छन् ।
हेटौंडालाई प्रदेश राजधानी तोक्न निर्देशन दिने नेकपा सचिवालयको निर्णयको उसकै पार्टी र विपक्षीले पनि विरोध गरेका हुन् । निर्णयले संविधान र संघीयतामाथि नै प्रहार गरेको भन्दै उक्त निर्णय नमान्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका हुन् ।

राजधानी र नाम तोक्ने अधिकार भने प्रदेश संसद्लाई छ । नेपालको संविधानको धारा २८८ (२) बमोजिम प्रदेशको राजधानीका सम्बन्धमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइले जहिलेसुकै निर्णय गर्नसक्ने संवैधानिक व्यबस्था गरेको छ ।

काभ्रेलाई प्रदेश राजधानी प्रस्ताव गर्नेमध्ये प्रस्तावक सांसद् चन्द्र लामाले निर्णयले संसद्को सर्वोच्चतामाथि नै प्रश्न उठेको बताउनुभयो । ‘प्रदेशसभामा दुई तिहाइ सदस्य राजधानी हेटौंडाबाट सार्ने पक्षमा रहेकाले पार्टी केन्द्रले निर्देशन दिँदैमा हुँदैन,’ उहाँको दाबी छ ।

‘पार्टी र संसद् फरक हुन्, पार्टीको निर्णयले संसद्को सर्वोच्चतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ,’ सांसद् लामाले भन्नुभयो–सांसद्हरु आफ्नो विवेक प्रयोग गरी मतदान गर्छन् । यस निर्णयले पार्टीलाई ठूलो असर गर्छ । लामाले प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकार भएको बताउनुभयो । लामाले थप्नुभयो–कुनै हातलमा काभ्रेमा राजधानी लगिन्छ । पार्टीले यो विषयमा ह्वीप लगाउँदैन ।

२०७४ चैत १४ गते नेकपा सांसद् लामाले काभ्रेलाई राजधानी बनाउन प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । प्रस्तावमा काभ्रेकै प्रदेशसभा सदस्यहरु लक्ष्मण लम्साल, वसुन्धारा हुमागाईं र रत्न ढकालले समर्थन गर्नुभएको थियो ।

सांसद् ढकालले पनि अधिकार क्षेत्र मिचेर पार्टीले गरेको निर्णय नमान्ने बताउनुभयो । ‘अधिकार क्षेत्र मिचेर पार्टीले गरेको निर्णय मानिरहनुपर्छ भन्ने छैन,’ ढकालले भन्नुभयो–संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेशको नाम र केन्द्र टुंगो लगाउँछौं । सांसद् हुमागाईंले पार्टीले गरेको निर्णय सच्याउन माग गर्दै काभ्रेकै पक्षमा मतदान गर्ने बताउनुभयो । सांसद् गोमा भुर्तेलले पार्टीको ‘निर्देशन’ भन्दैमा चुप नबस्ने चेतावनी दिँदै संसद्मा छलफल गरेरै टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले तदर्थ र अस्थायी प्रकृतिको निर्णय गरेको भन्दै आचार्यले जनताको मत पाएका प्रतिनिधिले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा निर्णय परिवर्तन गर्न सक्नुपर्ने तर्क उहाँहरुको छ ।

राजधानी र नामाकरणको विषय टुङ््याइएसँगै प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले भने निर्णयको स्वागत गर्नुभएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला हेटौंडालाई प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिएकोमा नेकपाले त्यसैले निरन्तरता दिँदै स्थायी बनाउने निर्णय गरेको भन्दै नेता बानियाँले धन्यबाद दिनुभयो ।
सत्तारुढ दल नेकपाको सचिवालय बैठकले प्रदेश–३ को नाम ‘बागमती’ र स्थायी राजधानी ‘हेटौंडा’ लाई तोक्न प्रदेश कमिटी र प्रदेशसभा दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । अघिल्लो सरकारले हेटौंडालाई नै अस्थायी मुकाम (राजधानी) तोकेको थियो ।

आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश राजधानी हाल रहेकै हेटौंडा कायम गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा नेकपाकै सांसद्हरु एकमत नहुँदा करिब दुई वर्षदेखि निर्णय हुन सकेको थिएन ।
प्रदेश सांसद्हरुबीच विवाद हुँदा नामाकरण र राजधानी तोक्न ढिलाइ भएपछि नेकपा सचिवालय बैठकले प्रदेशसभा दल र प्रदेश कमिटीलाई आफूले गरेअनुसार निर्णय गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले निकै लामो रस्साकस्सी र प्रतीक्षापछि बहुचर्चित प्रसंगलाई बिट मार्दै प्रदेश–३ को नाम र स्थायी राजधानी तोक्न प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको हो । सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र काभ्रेसहित जिल्लाका सांसद्हरु हेटौंडा ‘अपायक हुने’ भन्दै त्यसको विरोधमा उत्रिएका थिए ।

प्रदेश–३ को सभामा कुल १ सय १० सांसद्मध्ये नेकपाको ८० मत छ भने कांग्रेसको २२ र अन्य दलको ८ मत छ । संसद्मा भोटिङ नै भए पनि यही निर्देशनानुसार अब हेटौंडा नै स्थायी राजधानी बन्ने प्रायः निश्चित छ । प्रदेश स्थायी राजधानीका लागि ७४ मत भए पुग्छ ।
प्रदेश–३ को प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाइ मत छ । आफ्नै पार्टीको दुई तिहाइ बहुमत रहेकोले नेकपा सचिवालय बैठकले नाम र राजधानी टुंगो लगाएको हो । प्रतीक्षाको विषय बनेको नेकपाको सचिवालयले दिएको निर्देशनअनुसार अब प्रदेशसभाले निर्णय गरेपछि नाम र राजधानीले विधिवत् औपचारिकता पाउने विश्वास छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका लागि विशेषतः प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा बनाउने चुनौती थियो । उहाँ स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन प्रदेशसभाबाट कठिन भएको महसुस गर्दै पार्टीले नै निर्देशन दिन केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयको प्रतीक्षारत् हुनुहुन्थ्यो ।

मुख्यमन्त्रीकै आग्रहबमोजिम नेकपाले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउँदै त्यसअनुसार आफ्ना दलका सांसद्हरुलाई अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ । आफ्नै दलका संसद्हरुबाट आरोप खेप्दै आउनुभएका मुख्यमन्त्री पौडेल राजधानी हेटौंडा नै बनाउने आफ्नो आन्तरिक रणनीतिमा सफल देखिनुभएको छ । ‘नाम र स्थायी राजधानीबारेको निर्देशन प्राप्त भएको छ । अब प्रदेशसभाको दुई तिहाइले यसमा निर्णय लिनेछ,’ मुख्यमन्त्रीका एक सहयोगीले भने ।

राजधानी तथा नामको विषय टुंगो लगाउन नसक्दा मुख्यमन्त्री निकै तनावमा हुनुहुन्थ्यो । हेटौंडाकै भएको नाताले पनि उहाँलाई हेटौंडामा राजधानी स्थायी बनाउनुपर्ने चुनौती थियो । दुई वर्ष सकिँदासमेत राजधानी नतोकिएको तथा नामाकरण नगरेको भन्दै उहाँको आलोचना हुँदै आएको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीको चट्टानी अडानले सफलता प्राप्त गरेको छ । उहाँ सहभागी हेटौंडाका कार्यक्रममा हेटौंडालाई राजधानी बनाउने ठोकुवा गर्दै आउनुभएको थियो ।

प्रदेश–३ को सदनमा विशेष समितिको प्रतिवेदन टेबल भएको करिब एक वर्षपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सदनमा स्थायी राजधानी र नामकरण टुंग्याउन कार्यविधि पेश गर्नुभएको थियो । २०७६ वैशाख ३१ गते उक्त कार्यविधि पेश गरिएको थियो ।
‘नेपाल मण्डल’, ‘नेवाः ताम्सालिङ’ वा ‘बागमती’ के नाम राख्ने भन्नेमा पनि नेकपाका सांसद्बीच विवाद थियो । राजधानीका विषयमा पनि उनीहरुभित्र काभ्रे, भक्तपुर, चितवन, हेटौंडा कहाँ राख्ने भन्नेमा व्यापक विवाद सुनिएको थियो ।

संसद्द्वारा गठित विशेष समितिले प्रदेशका १० जिल्लाको स्थलगत भ्रमण गरेर सम्भावित राजधानीको नाम वर्णाणुक्रमअनुसार सिफारिस गरेको थियो । सम्भावित राजधानीको सूचीमा काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुर थिए ।

२०७५ बैशाख १४ गते प्रदेशसभा बैठकले दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय स्थायी राजधानी र नामाकरण ‘विशेष समिति’ गठन गरेको थियो । ४५ दिन समय पाएको समितिले ६० दिन अध्ययन गरी सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई असार २६ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन प्रदेशसभाको बैठकमा सभामुख श्रेष्ठले सोही दिन प्रदेशसभामा टेबल गर्नुभएको थियो ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम गर्ने निर्णयको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले स्वागत गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले स्थायी राजधानी हेटौंडा राख्ने निर्णयको स्वागत गरेको हो ।

हेटौंडा उपमहानगर मेयर हरिबहादुर महतले प्रदेशभरमा उपमहानगरपालिकालाई केन्द्र मानेर स्थायी राजधानी तोकिएकोमा खुशी लागेको बताउँदै भन्नुभयो–हेटौंडा प्रचुर सम्भावना भएको शहर हो । सफा र सुन्दर शहरका रुपमा विकास गर्न लागिपरेका छांै । त्यसमा पनि प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि नेकपा सचिवालय बैठकले निर्णय गर्दा निकै खुशी छौं ।

‘सबै प्रदेशलाई समन्वय गर्न र चाँडो भन्दा चाँडो सबैखाले पहुँच पु¥याउन सकिने स्थान, केन्द्रीय राजधानीमा सबै कुरा पु¥याउने लाइफलाइन रहेको बीरगञ्जलाई सहज बनाउन सक्ने स्थान हेटौंडा भएकोले हेटाैंडा प्रदेश राजधानीका लागि ९० प्रतिशत ठीक रहेको यथार्थलाई मनन् गरेर गरिएको निर्णय स्वागतयोग्य छ,’ हेटौंडालाई राजधानी बनाउन आवाज उठाउँदै आएको र लबिङ गर्दै आएको जनसरोकार केन्द्र मकवानपुर संयोजक अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईंले भन्नुभयो ।

‘हेटौंडालाई प्रदेशको राजधानी कायम गर्ने निर्णय तुरुन्त प्रदेशसभा बैठक बसी संविधान र कानुनबमोजिम चाँडो अनुमोदन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्दछौं,’ उहाँले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी प्रदेशले नाम र राजधानी टुंगो लगाइसकेका छन् । प्रदेश–३ को निर्णयपछि अब प्रदेश–१, २ र ५ ले राजधानी र नाम टुंगो लगाउन बाँकी छ ।