नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलले गणतन्त्र स्थापना भएको छ। वर्षौंसम्म नेता र कार्याकर्तासहित जनताले आन्दोलन गरेर गणतन्त्र ल्याए। त्यसैले अब नेपालमा आर्थिक विकासको बाटोमा हिँड्ने बेला भएको छ।
शिशु गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्नका लागि पनि अब आर्थिक क्रान्तिको बाटो रोज्नै पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। राजनीतिक परिवर्तन एउटा ठूलो परिवर्तन हो। यसले आमजनतामा जागरणसमेत ल्याउँछ। तर परिवर्तनको अर्थ थाहा नपाएका सांसद तथा नेतृत्वधारीले कस्तो परिवर्तन ल्याउने हुन् ?
त्यो हेर्न अझै बाँकी छ। दुई तिहाइ त छ तर दुश्मनजस्तो। एकले अर्कालाई भाँड्ने जस्तो र सधैँ राजनीतिक विषयमै रुमल्लिएको। राजनीतिक परिवर्तन त भयो। तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण र सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण गर्न सकिएको छैन।
बरु आमजनतामा वितृष्णा फैलने खतरा बढेको छ। त्यसैले अब राज्यले हरेक नेपाली जनतालाई आर्थिक विकासको बाटोमा हिँडाउने योजना बुन्ने बेला भएको छ।
त्यसका लागि नेपालमा भ्रष्टाचार बाधक देखिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगका आयुक्तसमेत करोडौं भ्रष्टाचारको जालोमा फसेको सार्वजनिक भएको छ। यो घटना ४ महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको सार्वजनिक भएको छ। तर सरकारले यो विषयलाई बेवास्ता गरेर बस्यो।
जब सञ्चारमाध्यमबाट छताछुल्ल भयो अनि मात्र सरकारले थाहा पाएझैँ गरेपछि आयुक्तले राजीनामा दिएर हिँडे। करोडौं अनियमितता गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने अनि विवाद आउन लाग्यो भनेपछि राजीनामा दिएर हिँड्ने प्रवृत्ति धेरै उच्च पदस्थहरूमा देखिएको छ।
चाहे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी हुन्, सबैले अन्तिम अवस्थामा राजीनामा दिएर हिँडेको देखिन्छ। राजीनामा दिएपछि सबै कुविचार, भ्रष्टाचार पनि हराउने वा सरकारले बेवास्ता गरिदिने चलन बढेको छ।
के राजीनामा दिएपछि सबै अपराध समाप्त हुन्छ ? त्यस्ता विषयमा अब बहस चल्न जरुरी छ। कि संवैधानिक तहमा पुगेकाहरूले गरेको सबै भ्रष्टाचार छुट दिने भनेर कानुनमा लेखिएको छ ? त्यो कुरा अब संसद्मा छलफल हुनुपर्छ कि पर्दैन ? सबै राजनीतिक दल र नागरिक तहमा यो बहस हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
यदि यस्तै अवस्था रहन दिने हो भने गणतन्त्र, संघीयतालगायतका राजनीतिक परिवर्तनले मात्र नेपालीलाई सुख दिन सक्दैन। हिजो एउटा राजा पालेका जनताले सयौं राजा पाल्नुपरेको गुनासो गरिरहेका छन्।
जनताको आर्थिक समृद्धिको नारा लगाएर परिवर्तन गरेपछि उनीहरूको चाहनाअनुसारका विकास निर्माण गर्ने योजना बन्नुको साटो घूसखोरी र भ्रष्टाचार मौलाउनुले जनतामा फेरि पुरानो व्यवस्थातर्फ पनि चासो बढ्ने देखिन्छ।
संविधान र कानुनमा त्रुटि भएकोले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको हो भने सरकार तथा मन्त्रिपरिषद् किन चाहियो ? कार्यकारी अधिकार भएको सरकार, त्यसमा पनि दुई तिहाइले यो निर्णय लिन सक्नुपर्छ। जबकि भोलिका दिनमा कोही–कसैले भ्रष्टाचारको उच्चारण गर्न पनि नपाओस्। य
दि उनीहरूको माध्यमबाट सरकारमा बसेकाहरूमा पनि यो रहलपहल गएको छ र सुशासनको नारा मात्र दिने, व्यवहारमा नलाने प्रवृत्ति हो भनेचाहिँ अब आमनागरिक एकजुट भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।
सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिताको रणनीति नलिने हो भने अब नेपालीले सोचेको विकास पाउने अवस्था आउनेछैन। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको भावनालाई कदर गर्न सबै लागौं।
– देवेन्द्र भुजेल, सानोठिमी, भक्तपुर।