एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।

अमेरिकी सरकारको सहायता कोष मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयनमा आइसकेपछि यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गरिदिन एमसीसीको नेपालस्थित संस्था नेपाली संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) ले आग्रह गरेको छ।

वि.सं. २०७७ असारबाट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित पूर्वतयारी गरिरहेको आयोजनाले काठमाडांैको लप्सीफेदीदेखि धादिङको रातमाटे, तनहुँको दमौली हुँदै नवलपरासीसम्म ३१२ किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन १० जिल्लाका ३० वटा गाउँ/नगरपालिका भएर निर्माण गर्नेछ। रातेमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेशन पनि निर्माण गर्ने आयोजनाले महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत दाङको लमही–भालुवाङ २७ किलोमिटर खण्डमा सडक स्तरउन्नतीको काम पनि गर्नेछ।

एमसीए नेपालले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोजना कार्यान्वयनबारे प्रष्ट पार्दै भनेको छ–‘एमसीसी प्रोजेक्ट कार्यान्वयन भएका १७ वटै देशले संसद्बाटै अनुमोदन गराएका हुन्,’ एमसीए नेपालका प्रमुख खड्गबहादुर बिष्टले भन्नुभयो– ‘नेपाललगायत १० वटा देशमा कार्यान्वयनको चरणमा छ।

बेला–बेला परिवर्तन हुने घरेलु कानुनले आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या नआओस् भनेर संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त राखिएको हो।’
उहाँका अनुसार अमेरिकी सरकारको अनुदानमा सञ्चालित सहायता फन्डले आयोजना सञ्चालन हुने देशको प्राथामिकतालाई हेरेर नै काम गर्नेछ। नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माण अपरिहार्य भएकाले एमसीसीले प्रसारण लाइन निर्माणमा बढी लक्षित भएको विष्टले बताउनुभयो।

वि.सं. २०७७ असारबाट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित पूर्वतयारी गरिरहेको आयोजनाले काठमाडांैको लप्सीफेदीदेखि धादिङको रातमाटे, तनहुँको दमौली हुँदै नवलपरासीसम्म ३१२ किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन १० जिल्लाका ३० वटा गाउँ/नगरपालिका भएर निर्माण गर्नेछ।

रातेमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेशन पनि निर्माण गर्ने आयोजनाले महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत दाङको लमही–भालुवाङ २७ किलोमिटर खण्डमा सडक स्तरउन्नतीको काम पनि गर्नेछ। यो काम सफल भएमा कुल १०० किलोमिटर सडक स्तरोनतीको काम हुने कम्पनीले बताएको छ।

अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर गरी ६३ करोड डलर रुपियाँ यस आयोजनामा खर्च गरिनेछ। अमेरिकी सरकारको सबै रकम अनुदान हो। ४० करोड डलर प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गरिनेछ। सडक मर्मतको लागि साढे पाँच करोड डलर खर्च गरिने छ भने १८ करोड डलर प्रशासनिक खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

नेपालमा लगानी वृद्धि एवं आर्थिक विकासमा तीव्रता ल्याउनका लागि तथा आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी कार्यको अन्तिम चरणमा कम्पनीले जानकारी दिएको छ।

कम्पनीले नेपालको विद्युत्को उपलब्धता र भरपर्दाेपनामा वृद्धि गर्ने, सडक गुणस्तर कायम गर्ने तथा नेपाल र यस क्षेत्रबीच ऊर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित तर्जुमा गरिएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी कार्यको अन्तिम चरणमा कम्पनी पुगिसकेको जनाएको हो।