माइतीघर मण्डला नागरिकका लागि सुरक्षित गराउन पनि डा. केसीलाई नै अघि सार्नुपर्यो

अधिवक्ता

डा. केसीको सत्याग्रहमा तपाईंहरूजस्तो कानुनविद् तथा इन्टरनेटमा आधारित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनका ज्ञाता लाग्नुभएको छ, तपाईंहरूले भोगेका चुनौतीका बारेमा बताइदिनुस्न।

अर्याल ः डा. केसी र मेरो भावना मिलेकै कारण आज म कानुनविद्का रूपमा उहाँसँग जोडिएको छु। मैले २०५८ सालदेखि नै मानव अधिकार र सामाजिक सुशासनबारे सुन्दै र प्रयोग गर्दै विद्यार्थीकाल बिताएँ।

राष्ट्रिय बहसकै विषय उठान गर्दै आफ्नो क्षमताको विकास गर्दै आएँ। मैले उठान गरेका सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भए र कानुन पत्रिकामा पनि प्रकाशित भएका छन्।मैले मुद्दा सर्वोच्चमा लगिसकेपछि सामाजिक विषयमा कानुनी बहस हुन थाल्यो।

सामाजिक विषयको उठानसँगै म मिडियामा पनि चर्चामा आएँ।सुवेदी ः सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिका दुवैबाट मैले डा. केसीको आन्दोलनबारे जानकारी पाएँ। उहाँको आन्दोलनमा इन्टरनेटको अझ बढी प्रयोग गर्नसकिने सम्भावना मैले देखें। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेजस्तै भयो, म अहिले डा. केसीको आन्दोलनलाई प्रभावशाली बनाउने प्रयोजनले सञ्चालित सामाजिक सञ्जालको एड्मिन छु।

खासगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीबाट चिकित्सा शिक्षामाथि  हस्तक्षेप गरेको पाएपछि अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै सडकमा उत्रन थालेँ।

डा. केसी अनशन बस्दा उहाँले उठान गरेका विषयको संवेदनशीलताको समेत सम्मान गर्दै उहाँको जीवन रक्षाका लागि जनसहभागिता जुटाउन कोर टिममै बसेर काम गर्ने अवसर पाएँ। अहिले म सोही जिम्मेवारीलाई निरन्तरता दिइरहेको छु।

डा.केसीको सत्याग्रहमा ओमजी पनि लोकमानकै सन्दर्भदेखि जोडिनुभएको हो ?

डा. केसीसँग लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने क्रमदेखि जोडिएँ। रायमाझी आयोगले उहाँलाई पहिला नै दोषी ठहर गरेको थियो।

त्यसैले मैले उहाँ आयोगका लागि योग्य र उपयुक्त पात्र हैन भनी कानुनी आधार दिएर सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको थिएँ। डा. केसीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट र कानुनी रूपमा छलफल गरेर सर्वोच्चमा मुद्दा दिएको थिइनँ।

तर, हामी दुवै एकै मुद्दामा सरोकार व्यक्त गरिरहेका थियौं। त्यसपछि नै डा. केसीसँग सन्दर्भले भेट गरायो। उहाँले मलाई विश्वास गर्नुभयो, साथीहरूले पनि साथ दिए। मैले त उहाँलाई पहिलादेखि नै श्रद्धा गर्दैआएकै हुँ।

अर्याल ः लोकमान नियुक्त भएपछि उहाँको ज्यादति चरम सीमामा बढ्दै गएको थियो। यतिसम्म कि काठमाडौं विश्व विद्यालयको मेडिकल शिक्षाको प्रवेश परीक्षासमेत अख्तियारकै कर्मचारीबाट लिइयो।

यसपछि डा. केसीले नियम कानुन हातमा लिएर चिकित्सा शिक्षामाथि खेलबाड गर्ने अधिकार लोकमान को छैन भन्दै लोकमानविरुद्ध महाअभियोगको माग राख्दै अनशन बस्नुभयो।

उहाँको अभियानलाई नजिकबाट नियालेर लिखित रूपमै ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएको व्यक्तिले आफूले उठान गरेको विषय उठाएपछि म अझ सशक्त भएर समर्थनमा जुटें।

सरकारको आलोचनाले आम नागरिकको मन जित्न सकेन जुन डा. केसीको निस्वार्थ भावले उठान गरेको विषय उच्चतम थियो। अन्ततः सरकारले लोकमानलाई महाअभियोग लगाएरै हटाउन बाध्य भयो।

ओमजीभन्दा पहिला पनि कानुनी रूपमा डा. केसीलाई सल्लाह दिने कानुनविद् थिए होलान्, तर तपाईंलाई नै उहाँले पत्याउनुको कारण ?

अर्याल : बाहिरबाट सल्लाह दिने थिए होलान् तर कानुनी रूपमा जिम्मै लिएर हेर्ने कोही थिएनन्। फेरि रायमाझी आयोगका विषयमा टेकेर मैले नै लोकमानविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा गरिसकेकाले विश्वासको अवसर जुट्यो।

सामाजिक विषय उठान गर्ने भरपर्दो व्यक्तिका रूपमा उहाँले विश्वास गरेर जिम्मेवारी नै दिनुभयो। डा. केसीले मुद्दा उठाउनुभन्दा एक वर्षअघि २०६९ चैत्र ५ गते मैले मुद्दा चलाएको थिएँ। डा.केसीले २०७० सालमा लोकमानको अत्याचार हेरेपछि उहाँले महाअभियोगको विषयमा सत्याग्रह शुरु गर्नुभएको हो।

मैले उहाँलाई कानुनी रूपमा सघाएँ। विगतमा मैले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिसद्को अध्यक्ष बनाउँदा होस्, मानवअधिकारको उल्लंघन, राजा रजौटाले पाउने भत्ता, वैदेशिक भ्रमणमा रातो पासपोर्ट लिएर हिड्नुलाई सामन्ती प्रथा हो भनी मुद्दा नै चलाएँ। यस्ता थुपै्र कुमारी प्रथाले हनन् गरेको बालअधिकार, छाउपडीजस्ता विषयमा पनि बहस पैरवी गरी सफलता हासिल गरें।

सुवेदीजी, यस अवधिमा सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारका माध्यमलाई कसरी जुटाउनुभयो र प्रयोग गर्नुभयो ?

मेरो अनुभवमा डा. केसी अनसन बस्नुभएपछिको पहिलो शनिवार जनमासको उपस्थिति धेरै नै हुने गर्दथ्यो। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा सोलिडारिटी फर डा. केसी एलायन्स भन्ने पेजमा डा. केसीको फोटो र विषय राखी इभेन्ट बनाउँछौ। जस्तै ः लुटतन्त्र विरुद्ध नागरिक भेलामा सहभागी बनौं।

आवश्यकताअनुसार आफूलगायत सिनियर दाइहरू र साथीहरूबाट पनि गराइन्छ। त्यसभित्र शनिबार १२ बजे माइतीघर मण्डलामा जम्मा हौं र लुटतन्त्रविरुद्ध लडौं, डा. केसीको जीवन रक्षा गरौंजस्ता विषय आ–आफ्नो तर्फबाट हाम्रो सर्कलमा निरन्तर रूपमा पुर्याउने बुद्धिजीवी, पत्रकार, नागरिक समाज लगायतका आम समर्थकसमक्ष सूचना पुर्याउने काम गर्छौं।

डा. केसीको आन्दोलन सफल बनाउन सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको उदाहरण दिनुस् न ?

सुवेदी ः डा. केसीको अभियानमा सामाजिक सञ्जालकोे प्रयोग धेरै गछौं। सामाजिक सञ्जाल बेगर कुनै अभियान भएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ। हरेकमा प्रयोग गर्ने हुँदा ठ्क्याकै यही भन्ने छैन।

अर्याल ः लोकमानसिंह कार्की, प्रधान न्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको विषयमा बोल्न बाध्य पारिएपछि मात्र डा. केसीले बोल्नुभयो। चिकित्सा शिक्षा विषयमा उहाँहरूले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर मेडिकल काउन्सिलको विषय अथवा चिकित्सा शिक्षामा हात हाल्नुभयो।

त्यसपछि डा. केसीले उहाँहरूको गतिविधिविरुद्ध लड्नुभएको हो। यस विषयमा नागरिकको हैसियतले डा. केसी लड्नुभएको हो भनेर आम जनमानसमा जानकारी दिने गर्दथ्यौँ।

अर्याल ः सञ्चार माध्यममा आइसकेपछि पात्रको पनि पहिचान र परीक्षण हुन्छ। पात्र स्वयम्को पहिचान हुनु ठूलो कुरा हो। आम सञ्चार र सामाजिक सञ्जालको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ।

कहिलेकाहीँ फैसला भैसकेका मुद्दाको बारेमा मिडियामा आएन भने छायाँमा पर्छ। मिडियामा आएका विषयले न्यायाधीश, कर्मचारी, नेता, सर्वसाधारणका बीचमा बहस, छलफल हुन्छ र सरकारको ध्यानाकर्षण हुन्छ।

अर्यालः डा. केसीको जतिकै एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले हामीले पनि लाग्नुपर्ने हो। तर उहाँको र हाम्रो परिवेश अलग छ। उहाँले मानव कल्याणका लागि प्राणकै त्याग गर्न पनि तयार हुनुभयो, हामीले त्यो हदसम्म काम गर्नसकेका छैनौं। हाम्रो परिवारप्रति बढी जिम्मेवारी भएका कारण आर्थिक रूपमा र व्यवस्थापन गर्नमा व्यस्त हुन्छौं।

त्यसैले पारिवारिक सीमाभित्र बाँधिएर बस्न बाध्य हुन्छौं। यो कुरा डा.केसीमा लागु हुन्न। उहाँको जति त्याग गर्न सक्दैनौं। जसले प्राणकै बाजी लगाएर यत्रो सत्याग्रह गरेको छ उसलाई सघाउँनु हामी सबैको कर्तव्य हो।

उहाँको जीवन जोखिममा परिरहेको अवस्थामा उहाँको माग पूरा गर्ने र जीवन रक्षामा केन्द्रित हुनु कर्तव्य ठान्छौं। उहाँको निष्ठा र जीवन दुवै बचाउनुपर्छ। सत्याग्राहीको लागि यी दुवैकुरा उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यतिबेला हामी आफ्नो व्यक्तित्व तल राखेरै भएपनि काम गर्छौं।

अर्याल ः ठूलो संख्यामा विद्यार्थीले फाइनल परीक्षानै बहिष्कार गरे उनीहरूले पुरक परीक्षा दिन पाउँनुपर्छ। बढी शुल्क असुल्ने केही मेडिकल कलेजहरूले त शुल्क फिर्ता पनि गर्दैनौं र सरकारलाई कलेज हस्तानतरण पनि गर्दैनांै बरु कलेज बन्द गरेर होटल चलाउँछौ भनेर सरकारलाई धम्क्याउँदै छन् नि ?

अर्याल ः एकैपटक कलेज बन्द गर्न पाइँदैन। विद्यार्थीलाई सेटल गरेपछि सरकारले निर्णय गर्ने कुरा हो। यतिबेला मेडिकल कलेज सञ्चालक ठूलो आर्थिक चलखेल गर्दैछन्।

विश्वविद्यालयले कलेजकै प्रभावमा काम गर्दछ। यस्तै कलेजहरूकै प्रभावमा परेर सरकारले विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गर्छन्। यिनै कारणले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले उन्मुक्ति लिने सुरक्षा कवज बनाउँदै आएका छन्।

पछिल्लो पटक उहाँलाई कांग्रेससँग जोडेर आरोप लगाइयो। उहाँले कांग्रेसको पालामा पनि अनशन बस्नुभएकै हो। नागरिकको हैसियतले डा. बाबुराम भट्टराई, गगन थापा, एमालेकै नेताहरूले पनि समर्थन जनाएका छन्।

नागरिक समाजको बोली प्रतिपक्षीसँग मिल्ने सम्भावना बढी हुन्छ, त्यसैले मात्र यस प्रकारको आरोप लाग्ने गरेको हो। साथै, नागरिक आन्दोलन सञ्चालकका लागि कसैले प्रयोग नगरोस् भन्ने सतर्कताका साथ आन्दोलन हाक्नु पनि चुनौतीकै विषय हुन्छ। हामी, यस चुनौतीलाई सतर्कताका साथ स्वीकार गरिरहेका छौं।

त्यहाँ डा. केसीका समर्थकमाथि अस्पतालभित्रै धरपकड गरी अन्धाधुन्द लाठी प्रहार गरेपछि डा. केसीले रुँदै फोन गरेर भन्नुभयो ‘अब यहाँका जनतालाई सरकारले मार्छ, म मर्न दिन्नँ, उनीहरूकै हेलिकोप्टरबाट काठमाडांै आउँछु।’

सरकारले उहाँलाई अपहरणको शैलीमा काठमाडांै ल्यायो। त्यसपछि डा. केसीका पक्षमा जनताको समर्थन ओइरिएपछि सरकार गलेर सम्झौता गर्न बाध्य भयो। सम्झौतामा १० वर्ष काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नमिल्ने मुख्य एजेण्डा रहेको छ।

लोकमानले विराट मेडिकल कलेज, देवदहलाई अनधिकृत रूपले सम्बन्धन दिलाउनका साथै काठमाडौं विश्व विद्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष संलग्नतामा प्रवेश परीक्षा लिएको इतिहासमै पहिलो घटना हो।

लोकमानका भाइले सञ्चालन गरेको विराट मेडिकल कलेज र देवदहलाई सम्बन्धन दिलाए। साथै, किष्ट मेडिकल कलेजमा सिट संख्या बढाए। चौतर्फी दबाबमा काम भएपछि त्रिविका पूर्व उपकुलपति भैसक्नुभएका प्राडा केदारभक्त माथेमा केयूको बोर्ड सदस्य हुनुहुन्थ्यो।

उहाँले यसरी हस्तक्षेप गर्दा पनि कोही बोल्दैनन् भने म यो बोर्डमा बस्दिनँ भनेर सदस्यबाट नै राजीनामा दिनुभयो। लोकमानले क्षेत्राधिकार नाघिसकेपछि डा. केसीले आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो, हामी त्यसमा होमियौं।

अर्यालः मूल कारण भनेको मेडिकल क्षेत्रमा वेथिति देखेपछि मैले आफैंलाई पात्रको रूपमा लिएँ। मैले उपचार लिन जाने डाक्टरले एमबीबीएस, एमडी पढिराख्दा यही बेथिति चिकित्सा शिक्षामा रहेको देखाउँदै डा. केसीले बोलिरहनुभएको थियो  र हामीले देखिसकेका थियौं। अहिलेकै बेथितिमा डा. बन्यो भने समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्छ भनेपछि सत्यको पक्षमा लाग्ने प्रण गरें।

भोलिको पुस्ता जेहेन्दार विद्यार्थीले सस्तोमा मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउँनुपर्छ भन्ने सत्यता देखेपछि नेपाल साच्चिकै मेडिकल शिक्षाको हब बनोस् र आम क्षेत्रमा विकृति नहोस् भन्ने उद्देश्यले डा. केसीलाई साथ दिनुपर्छ भनेर म लागेको हुँ।

सुवेदी ः चर्चा पाउनका लागि म कहिल्यै डा. केसीसँग जोडिएको होइन। मैले पेशागत रूपमा सिर्जनात्मक काम गरेर व्यक्तित्व बनाउने ठाउँछ। मात्र २५–२६ वर्षमै छु, नामका लागि मैले अहिले नै किन हतारिनु ?

तर, डा. केसीले जुन त्यागका साथ गरिब विद्यार्थीका पक्षमा ज्यान आहुती दिने हदसम्मको अभियान चलाउनु भएको छ, त्यसमा सहयोगी पात्र बन्नका लागि भने मैले हतारिनै पर्छ, पछि त्यो अवसर नजुट्नसक्छ।

एकदमै लो प्रोफाइलमा बसें। तर, कहिले काहीं वार्ताटोलीका सदस्यहरू गैरजिम्मेवार बन्दा विषयको मर्म र डा. केसीको जीवनरक्षाका विषयमा तत्काल गर्न सकिने निर्णय भरेभोलि भनेर टार्न खोज्थे।

यस्तो अवस्थामा चर्को स्वरमा बोल्नु र अडान लिनुपर्ने पनि भयो।अब के गरे उपलब्धि हासिल होला ? अर्यालः एकजना सत्याग्रहीले सत्यलाई स्थापित गर्नु मेरो जीवनको उद्देश्य हो भनेर लडिरहँदा कार्यान्वयनको पक्षमा सरकारलाई झक्झक्याउन जनता लाग्नैपर्छ र सरकारले आम नागरिकको पक्षमा निर्णय गर्नैपर्छ।

तर चिकित्सा शिक्षाको सुधारका क्षेत्रमा पहिला नै राजनीतिक दल, नेताहरू व्यवसायिसँग मिलेर कालोधन र पुँजीमा पार्टनरसिप गरेका कारण सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोज्ने व्यवसायिहरूले हस्तक्षेप गर्ने काम भैरहेको छ।राजनीतिक दलका लागि व्यवसायी ठूलो आर्थिक शक्ति हुन् उनीहरूले चाहे भने मन्त्री नै कसलाई बनाउने भन्नेसम्मका खेल खेल्न सक्छन्।

डा. केसी अँध्यारोलाई हटाउँने दियो हो। उहाँ एक्लैले केही गर्न सक्नुहुन्न तर आम नागरिकले दियोमा तेल थप्ने काम गरेका छन् र मिडियाले सरकारको ध्यान केन्द्रित गरेकै कारण अहिलेसम्म आंशिक रूपमा उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्।

जस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन, मेरिटका आधारमा मात्र चिकित्सा शिक्षामा भर्ना, सिनियरका आधारमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन नियुक्ति, सरकारले फि निर्धारण गर्नेजस्ता उपलब्धि डा. केसीकै आन्दोलनको उपलब्धि हो।

हो, सरकारले बन्देज लगाएको थियो। डा. केसीको नेतृत्वमा गृहमन्त्रीकोमा नै लगेर दुई पटक ज्ञापनपत्र बुझाएर हामीले अवज्ञा गर्छौं भन्यौं। शुरुमा हामीले माइतीघर मण्डलामा गोविन्द केसी एक्लैलाई उभ्यायौं।

सरकारले पक्राउ गर्ने सम्भाना रहेकाले डा. केसीलाई मात्र उभ्याएका थियौं र साइडबाट साथ हामीले दिएका थियौं। उहाँले माइतीघरमा उभिएर आन्दोलन गर्दै सरकारको आदेशको अवज्ञा गर्नुभयो।

उहाँले गरिसकेपछि दोस्रो चरणमा सबैले त्यहीं प्रदर्शन गर्यौं र सरकारले आदेश कार्यान्वयन गर्न सकेन। त्यसपछि अदालतमा पनि गयौं र जनमत बनिसकेकाले बन्देज फिर्ता लिन सरकार बाध्य भयोे।

https://youtu.be/nrDDHjN9p24

https://youtu.be/ut2NR52PHu8

https://youtu.be/JGEE9Irt_HE