नेपाल समाचारपत्र, विराटनगर।
सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन नसकेकोमा कोसी करिडोर क्षेत्रका उद्योगीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले इतिहासमै सबैभन्दा बलियो सरकारबाट पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण नहुनु दुःखद् भएको बताएका छन्।
उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले बुधबार विराटनगरमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर १३ बुँदे मागसमेत अघि सारेका छन्। कोरिडोर क्षेत्रका उद्योगीको हालै धनकुटामा सम्पन्न भएको भेलाले पारित गरेको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरूले तीनै तहको सरकार कर संकलनमात्रै लागेको आरोप लगाए।
उद्योगीहरूले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पूरा गर्न सरकारले एक कदम अगाडि बढेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले बुधबार विराटनगरमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर १३ बुँदे मागसमेत अघि सारेका छन्। कोरिडोर क्षेत्रका उद्योगीको हालै धनकुटामा सम्पन्न भएको भेलाले पारित गरेको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरूले तीनै तहको सरकार कर संकलनमात्रै लागेको आरोप लगाए।
घोषणापत्रमा समावेश गरिएका अधिकांश माग विगत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि यस क्षेत्रका उद्योगीले उठाउँदै आएका छन्। संगठनका अध्यक्ष भीम घिमिरेले भन्नुभयो–‘सरकार कहाँ अलमलिएको छ, हामीलाई थाहा छैन। तर, सरकारप्रतिको हाम्रो आशा दिनदिनै निराशामा परिणत हुँदै गएको छ।’ अध्यक्ष घिमिरेले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा नयाँ नीति तथा परिमार्जित कानुनले समस्या सिर्जना गरेको गुनासो पोख्नुभयो।
औद्योगिक पूर्वाधारसहितको औद्योगिकग्राम स्थापन भए लगानी बढ्ने घिमिरेको कथन छ। आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी प्यान र भीसीटीएसको प्रावधान लागू गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरू अन्योलमा परेको संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताउनुभयो।
‘नयाँ प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा तथा उद्योगी व्यवसायी यस विषयमा जानकार नहँुदा कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको छ,’ अध्यक्ष मुन्दडाले भन्नुभयो–‘पर्याप्त पूर्वाधार र उद्योगीलाई सूसुचित गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न हाम्रो माग हो।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चर्को ब्याज तथा बैंक र बिमा कम्पनीहरूको अघोषित सिन्डिकेटको अन्त्य गर्नसमेत उहाँले माग गर्नुभयो। सिन्डिकेटलाई तोडेर उद्योगमा बढीमा ७ प्रतिशत र वाणिज्य व्यापारमा ९ प्रतिशतमा ब्याजमा नबढाई सरलीकृत कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत सबै वाणिज्य बैंकलाई निर्देशन गर्न अध्यक्ष मुन्दडाको आग्रह छ।
साना उद्योगलाई करका सम्बन्धमा दिइएको हालको २० लाखको थ्रेसहोल्डलाई बढाई कम्तिमा ५० लाख रुपियाँसम्म पुर्याइ साना उद्यमको प्रवद्र्धनमा लाग्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सरकारबाट लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने काम नभएको संघका निवर्तमान अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले गुनासो गर्नुभयो।
बैंकको चर्को ब्याज, दक्ष जनशक्तिको अभाव, अवैध रुपमा आयात हुने वस्तुसँगको प्रतिस्पर्धा, तीनै तहको सरकारले लगाएको अत्यधिक करका कारण उद्योगी व्यवसायी हतोत्साहित भएको पूर्वसभासदसमेत रहेका सारडाले प्रस्ट्याउनुभयो। संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन रिजालले नयाँ मुलुकी ऐनले नाप तौलका सन्दर्भमा गरेको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीलाई उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको बताउनुभयो।
प्रतिक्रिया