नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई छिमेकी भारतसँग सिर्जना भएको सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जवाफ दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको संकेत गर्दै यस विषयमा अदालतबाट कुनै आदेश दिनु नपर्ने सुझाव पनि थप्नुभएको छ।
भारतले कब्जा जमाई बसिरहेको नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत फिर्ता ल्याउन माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमा प्रम ओलीले बुधबार लिखित जवाफ दिनुभएको हो।
जवाफमा भनिएको छ– ‘नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भू–भागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ।’
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका भू–भाग नेपालको भएको समेत उहाँले सर्वाेच्च अदालतलाई दिनुभएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
छिमेकी राष्ट्र भारतले गत महिना २ नोभेम्बरमा आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दा लिपुलेकसमेत आफ्नो नक्सामा पारेपछि विवाद थप बढेको छ।
उहाँले उक्त नक्सा सच्याउन भनिसकेको र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्तासहितका स्थानमा सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार क्रियाशील रहेको समेत बताउनुभएको छ।
सीमा निरीक्षण गर्न हालै मात्र सरकारले समिति गठन गरेको र सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बलका एकाइहरू परिचालन गरिएको पनि उहाँले जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ।
उहाँको जवाफमा ‘नेपाल सरकार नेपालको सिमाना रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रबीचको सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको कुरा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट २०७६ कात्तिक २० मा प्रकाशित विज्ञप्तिबाट थप स्पष्ट हुन्छ’ भनिएको छ।
प्रतिक्रिया