राम धामी, डडेल्धुरा ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै देखापरेका कानूनी जटिलताका कारण जिल्लास्तरमा सुशासन प्रवद्र्धन निकै चुनौतीपुर्ण रहेको सरोकारवालाहरुले औँल्याएका छन् ।
संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा शुशासन समितिले बुधबार डडेल्धुरा सदरमुकाममा आयोजना गरेको भौतिक पुर्वाधार तथा सुशासन सम्बन्धि अन्तरकृया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले शुशासन प्रर्वद्धनको अभावमा भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता बढ्दै गएकोमा गम्भीर चिन्ता ब्यक्त गरेका छन ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डडेल्धुराका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश ओझाले अपारदर्शी संस्कृतीको विकास हुँदै गएकाले शुशासन प्रवद्र्धन चुनौतीपुर्ण बन्दै गएको बताए । उनले स्थानीय प्रशासनलाई थुप्रै अधिकार भए पनि आर्थिक श्रोत, दक्ष जनशक्ति र प्रविधीको अभावमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुन नसकेको स्वीकारे ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय कञ्चनपुरमा कार्यरत डीएसपी प्रेमबहादुर बस्न्यातले संघीयता कार्यान्वयनसँगै उत्पन्न कानूनी जटिलताका कारण कार्यसम्पादनमा कठिनाई भईरहेको बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीहरुमध्ये अधिकांस उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुले शुशासन प्रवद्र्धनका लागि दत्तचित्त भएर काम गर्नुपर्ने औँल्याए ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुतगर्दै जिल्ला समन्वय समिति डडेल्धुराका प्रमुख गणेशराज भट्टले भौतिक पुर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित योजनाहरु मापदण्ड पुरा गरेर मात्रै कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए ।
उनले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगरेर निर्माण गरिने योजनाहरु दिगो बन्न नसक्ने जिकिर गरे । जिल्लास्तरमा समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार भएपनि तत्सम्बन्धमा आबश्यक कानून र कार्यविधी नबनेकाले कार्यसम्पादनमा संकट उत्पन्न हुने गरेको उनले स्वीकार गरे ।
जिल्लास्तरमा बर्षेनी बेरुजु बढ्दै गएको, सार्वजनिक निकायबाट नियमित रुपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने सूचनाहरु समेत सार्वजनिक नगरिएको, प्रचलित कानून विपरित घुस दिने र लिने प्रवृती मौलाउदै गएको र सेवाग्राहीहरुको भिडभाड हुने कार्यालयमा घुसखोरी बढदै गएकोमा कार्यक्रमका सहभागीहरुले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सहभागितामा सम्पन्न अन्तरकृयामा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू, प्रदेश सभा सदस्यहरू, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्लास्थित बिभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका कार्यालय प्रमुखहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरु, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी एवं स्थानीय अगुवाहरुको सहभागिता थियो ।
राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा शुशासन समितिका सभापति साँसद तारादेवी भट्टको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा समितिका सदस्य साँसद महेशकुमार महराले कार्यक्रमको उद्देश्य र औचित्य बारेमा जानकारी दिएका थिए भन समिति सदस्य साँसद चक्रप्रसाद स्नेहीले स्वागत मन्तव्य ब्यक्त गरेका थिए ।
संसदीय समितिले पश्चिम सेति जलविद्युत आयोजनास्थलको स्थलगत अवलोकन गरेको सो आयोजनाको सम्भावना बुझेर काम अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरिने समितिका सभापति साँसद भट्टले बताईन ।
कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुले न्यायीक समितिको कामगर्दा विद्यमान कानूनी जटिलताका कारण कार्य सम्पादनमा बाधा उत्पन्न भईरहेको बताए ।
समितिकी सभापति साँसद भट्टले तीनवटै तहका सरकारहरुले विकासको मुद्दामा एक बुझाई नहुन्जेल दिगो विकास सम्भव नहुने र आ–आफ्नै तरिकाले हिड्दा कतै नपुगिने जिकिर गरिन । कर्णाली प्रदेशपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय सो कार्यक्रम डडेल्धुरामा आयोजना गरिएको समितिले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया