पूर्वी नवलपरासी घोषणापत्र जारी गर्दै महासंघको भेला सम्पन्न

काठमाडौं, (नेस)।

नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय संगठन समितिको बैठक एवं सांगठनिक भेला पूर्वी नवलपरासीको नवलपुरमा सम्पन्न भएको छ।

महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलसहितका पदाधिकारीहरू, केन्द्रीय संगठन समितिका सदस्य एवं प्रदेश अध्यक्षको सहभागितामा सम्पन्न भेलाको अध्यक्षता संगठन समितिका संयोजक एवं महासंघका महासचिव रमेश विष्ट र सञ्चालन संगठन समितिका सह–संयोजक एवं सचिव रामप्रसाद दाहालले गर्नुभएको थियो।

उक्त भेलाले पूर्वी नवलपरासी घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको गोरखा बैठकमा प्रस्तुत भई संगठनात्मक भेलामा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने निर्णय भएको छ।  साथै पत्रकार महासंघको नयाँ सदस्यता प्राप्ति तथा सदस्यता नवीकरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ पनि पारित गरेको छ।

पारित कार्यविधि तथा विधानको व्यवस्थाका आधारमा आगामी पुस मसान्तसम्म शाखामार्फत् नयाँ सदस्यताको आवेदन लिई माघ १५ गतेसम्म शाखाले अनुमोदनका लागि प्रदेश समितिमा शिफारिस गरी पठाउने र प्रदेश समितिले फागुन १५ सम्म केन्द्रीय समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ। केन्द्रले अभिलेखीकरण गरेपछि मात्रै नयाँ सदस्यता कार्यान्वयन हुने भएको छ।

पत्रकार महासंघको संगठन शुद्धीकरण अभियानलाई अझ प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउन तिनै तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, निजामति कर्मचारी, राजनीतिक दलका केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका पदाधिकारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ।

भेलाले पत्रकार महासंघको गत साधारणसभाबाट पारित विधानको व्यवस्थाअनुसार महासंघका तिनवटै तहको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वचन प्रणालीमार्फत् गर्नुपर्ने भएकाले हाल कार्यरत जिल्ला शाखाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको म्याद केन्द्रीय समितिको कार्यकाल रहेसम्म रहने निर्णय गरेको छ।

भेलाले पछिल्ला दिनमा पत्रकारिताको शिलशिलामा विभिन्न पक्षबाट पत्रकारमाथि आक्रमण, धम्की र कुटपिटका घटना बृद्धि भएकोप्रति भेलाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै पत्रकारको सुरक्षामा गम्भीर बन्न र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कार्यमा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याई घाइते पत्रकारहरूको उपचार व्यवस्था गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ।

राज्यका तिनै तहबाट सञ्चारसम्बन्धी कानुन र संरचना निर्माण गर्दा पत्रकार महासंघसहितका सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त छलफल र सहमतिबिना निर्माण भइरहेको तथा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संकुचन ल्याउने प्रावधानहरू राखिएकाले भेलाले सञ्चारसम्बन्धी कानुन र संरचना निर्माण गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता एवं संविधानले व्यवस्था गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अनुकूल हुने गरी सरोकारवालाहरूसँंग छलफल र सहमति गरेर ल्याउन माग गरेको महासंघले जनाएको छ।