प्रशासनिक संघीयता  कार्यान्वयनमा चुनौती

सुनील महर्जन, काठमाडौं।

केन्द्रमा दरबन्दी खाली राखेर केही अधिकृतलाई मात्रै प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन गरी पठाएको भन्दै ती पछिल्ला तीन ब्याचका अधिकृतले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। नेपाल प्रशासन सेवा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतको पदमा २०७५ वैशाख ४ गते नियुक्ति भई फागुन ५ गते समायोजन भएका अधिकृतहरूले निवेदन दर्ता गराएका थिए।

‘अधिकृतस्तरको सातौं तहमा समायोजन हुँदाका बखत हामीले तत्काल मन्त्रालयमा असन्तुष्टि जनाएका थियौं, अहिले खटाएको ठाउँमा जानुस्, पछि संशोधन गरौंला भन्ने जवाफ पाएपछि हामी समायोजन भएको प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका थियौं।’ –निवेदन दर्ता गराउने कर्मचारीहरूले भने। ‘समायोजन भएको २१ दिनभित्र खटाएको ठाउँमा जानुपर्ने कानुन व्यवस्था भएकाले समायोजनको निर्णयपछि सच्चिने अपेक्षासहित खटिएका हौं।’ –उनीहरूले भने।

‘कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ९ तथा १९ बमोजिम पुल दरबन्दीमा राखेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत मन्त्रालयले बाध्यकारी ढंगले समायोजन गरेकाले समायोजन संशोधन गर्न संयुक्तरूपमा निवेदन पेस गरेका छौं’, निवेदनमा भनिएको छ– ‘संघमा रिक्त दरबन्दी रहेको अवस्थामा निजामती सेवा ऐन–२०४९ बमोजिम नियुक्त भएका हामी कर्मचारीलाई संघका सोही रिक्त दरबन्दीमा समायोजन संशोधन गरी व्यवस्थापन गर्न कुनै कानुनी अड्चन नदेखिने व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं।’

आन्दोलित अधिकृतहरूले सुशासन समितिका सभापति शशी श्रेष्ठ र गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिवमार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत ५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए।

समायोजन भएका सबै कर्मचारी संघमै फर्किने हो भने प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको असर पर्ने पनि मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाको भनाइ रहेको छ। यस विषयमा छलफल भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो।