प्रधानमन्त्रीले वार्ता गर्दैमा सीमा विवाद समाधान हुँदैन

रामबाबु ढकाल
परराष्ट्र मामिलाका जानकार

भारतले कालापानीलगायतका नेपाली भू–भाग समेटेर गत कार्तिक १६मा आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सो कदमविरुद्ध नेपालमा चौतर्फी विरोध जारी छ। सो कदम सच्याउन द्विपक्षीय संवादको खाँचो औल्याउँदै सरकारले यही महिनाको पहिलो साता भारतलाई ‘कुटनीतिक नोट’ पठाइसकेको छ। तर भारतले अझै पस्ट जवाफ पठाएको छैन। नेपाल भारतसम्बन्ध, सीमा विवाद र अन्य पक्षसँग केन्द्रित रहेर नेपाल समाचारपत्रकर्मी टीका बन्धनले परराष्ट्र मामिलाका जानकार रामबाबु ढकालसँगको कुराकानीको सारसंक्षेप:

सीमा विवाद समाधानका लागि नेपालले भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाएको तीन साता भइसकेको छ, तर भारतले अझै प्रष्ट जवाफ पठाएको छैन। यसलाई कसरी बुझ्ने ?

कुनै पनि देशबीचको विवाद चाहे त्यो सीमा होस् या अन्य विवादको विषय होस् समस्या समाधानका केही तरिकाहरू छन्। पहिलो अभ्यास त परामर्श गरेर विवादलाई स्थापित गर्नुपर्छ। विवादको कुन चरण हो भनेर पहिले पहिचान गर्नुपर्छ। नेपाल–भारत सीमा विवाद अहिलेको ‘हटकेक’ जस्तो भएको छ।

नेपालको भूमि भारतीय नक्सामा समेटिएपछि र बढ्दो जनदवाबसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्यो। विवादबारे कुटनीतिक च्यानलबाट दुवै मुलुकबीच परामर्श हुन्छ, त्यही क्रममा भारतलाई नेपालले कुटनीतिक पठाएको हो। विज्ञप्तिमा हाम्रो भूमि हो भन्ने कुरा आयो तर नोट कस्तो पठाइयो, कस्तो भाषाशैलीको पठाइयो भन्ने कुरा बाहिर आएको छैन।

सीमा र नक्साबारे भारतको श्रंखलाबद्ध विचार आएको छ, दृष्टिकोण आएको छ। त्यसपछि अर्को नक्सा निकालियो। सीमाबारे अभिलेख राख्ने नेपाली विज्ञ र सुगौली सन्धिलाई सन्दर्भ दिएर, कालापानीको उद्गमस्थल अन्य प्रमाणका आधारमा कालापानीलगायतको भूमि हामीले हाम्रो हो भन्दै आएका छांै।

विभिन्न प्रमाण जुटिरहेको अवस्थामा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमाबारेका विज्ञ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विशेषज्ञ साथै कुटनीतिक क्षेत्रका विशेषज्ञ राखेर एउटा कार्य समूह बनाउनुपर्ने देखिन्छ। कार्य समूहले दिने राय सुझावका आधारमा सरकारले आगामी दिनमा भारतलाई पठाउने विचार परिपक्व हुन्छ। अहिले सायद परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तर निकायसँग आन्तरिकरूपमा छलफल र समन्वय गरेर तयारी गरेको होला। 

प्रधानमन्त्रीले यो समस्या सुल्झाउँछु भनेर दिनु भएको अभिव्यक्ति सञ्चार माध्यममा आएको छ। यो विषय भनेको कानुनीरूपमा निरुपण गर्नुपर्ने विषय हो, तर च्यानल चाहिँ कुटनीतिक नै हुनुपर्छ।

तयार भएरै प्रधानमन्त्रीले त्यसो भन्नुभएको हो भने कुरा ठिक हो। तर बढ्दो जनदवाब र जनगुनासो सार्वजनिक भइरहेका बेला एउटा पत्र चाहिँ पठाइराखौं भन्ने मात्रै हो भने समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि जनदवाब थामथुम पार्ने उद्देश्य मात्रै हुन जान्छ।

कार्य समूह गठनका लागि तपाईंले सुझाउनुभएको विकल्प अहिलेको समस्याको निकासका लागि मात्रै हो कि आगामी दिनका लागि पनि ?

हाम्रो कार्यशैली सधंै राजनीतिक र कुटनीतिक शैलीबाट बढी प्रभावित भएर आउँछ। तर बुँदागत, कानुनी र तथ्यगत कुराहरू आउँदा हामीले शिर निहुर्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ। कार्य समूहले विषय र व्यवसायिक निकास दिन्छ। तथ्य, तथ्यांक बेलैमा जुटाइयो र भविष्यमा आउन सक्ने संभावित समस्या निराकरणका उपाय दिन्छ।

वार्ताको पहल कुटनीतिक माध्यम र त्यसको नेतृत्व परराष्ट्र तहबाटै गर्नु ठिक हुन्छ। तर परराष्ट्रलाई चाहिने विषयगत तथ्य, तथ्यांक र अन्य विषयगत धारणा कार्य समूहले दिने हो।

कालापानी मात्रै होइन अन्य विषयमा पनि यस्तो अभ्यास गर्न सकिन्छ। कालापानीका सन्दर्भमा जुटेका अभिलेख, सुगौली सन्धिले समेटेका सीमाका विषय के के पर्छन्, अहिले नामाकरण गरिएका क्षेत्र त्यहीँ क्षेत्र हो कि होइन भन्ने बारेमा तयारी गरेर अघि बढ्ने हो।

दुई देशको सीमा विवादको विषयमा बल प्रयोग (यूज अर्फ फोर्स) गरेर समस्या समाधान गर्नुहुन्न भन्ने व्यहोरा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले उल्लेख गरेको छ। शान्तिपूर्ण माध्यमबाट विवादको समाधानसम्बन्धी राष्ट्रसंघको वडापत्रको धारा ३३ मा अन्य माध्यममार्फत निकास खोज्न सकिने प्रावधानलाई जोड दिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षालाई असर नपुगोस् भनेर राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले राष्ट्रसंघका महासचिवले निर्वाह गर्ने भूमिका, तेस्रो पक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको धारा ३६ ले क्षेत्राधिकार स्वीकार्न सकिने प्रावधानबारे उल्लेख गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको सहयोग लिने अवस्था पनि छन् तर त्यो चरणसम्म पुगेको नेपालको कुनै अभ्यास छैन।

सीमासहित अन्य समस्यालाई नेपालले कुटनीतिक माध्यमबाट सम्झौता वार्तामार्फत निकास निकाल्दै आएको छ। आफूसँग भएका प्रमाणसहित हामी वार्तामा प्रस्तुत हुनु पर्यो, भारतले पनि नेपालले जुटाएका प्रमाण ‘ए हो रहेछ’ भन्ने बुझोस। दुई देशको सम्बन्धको प्रकृतिलाई नियाल्दा नेपालसँग ‘यूज अर्फ फोर्स’ नीतिका साथ अघि बढ्ने भारतीय चाहना छैन।

केही गरी विवाद समाधान भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुग्ने अन्तिम विकल्प पनि छ तर एक पक्षीय वा एक्लो मुलुकको चाहनाले मात्रै त्यो चरणसम्म पुगिँदैन। कार्यसमूहले परराष्ट्रको क्षमता र आत्मबल बढाउने विभिन्न उपायसहित यस्तो सुझाबसमेत दिन सक्छ।

नेपाल भारतबीचको सीमा समस्या समाधान गर्न दुवै मुलुकका परराष्ट्र सचिव संलग्न संयन्त्र पनि त छ नि ?

परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र कुन कुन हदसम्म प्रभावकारी रहन्छन् भने जबसम्म दुई देशका बीचमा समझदारीलाई कार्यान्वयन चरणमा सहजीकरण मात्रै गर्ने हो। परराष्ट्र सचिवस्तरबाट निर्णय लिने काम त धेरै थोरै मात्रै हुन्छन्।

निर्णय भनेको सरकारले गर्ने हो, दुवै देशका सरकारले निर्णय लिने हो। सचिवस्तरीय संयन्त्र सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो। सचिव आफैंले राजनीतिकस्तरको निर्णय लिन सक्दैन, सीमा विवाद जस्ता विषयहरू राजनीतिक पक्षका पनि हुन्छन्, राजनीतिक प्रकृतिका पनि हुन्छन्। तोकिएको क्षेत्राधिकार वा कार्यादेशअनुसार सचिवले काम गर्ने हो। सीमा विवादको निरुपण गर्ने कार्यादेश सचिवलाई दिइएको छैन।

सचिवस्तरिय संयन्त्रले समाधानका उपाय सुझाउन चाहिँ सक्छन् ?

हो, विवादित विषयको सुझाब दिने काम सचिवस्तरबाट हुन सक्छ। तर निर्णय, निर्णायक भूमिका र राजनीतिक तहबाटै लिनुपर्छ।

नेपालले कुटनीतिक नोट पठाएको करिब एक महिना पुग्न लाग्यो। तर भारतले अझै प्रस्ट जवाफ पठाएको छैन किन ?

कुटनीतिमा दोहोरो सहयोगको अपेक्षा राखेर काम गरिन्छ। एक पक्षले पठाएको पत्र अर्को पक्षले जवाफ पठाउनै पर्छ भन्ने कानुनी बाध्यता हुँदैन। नितान्त समझदारी र नैतिक निर्देशनअनुसार काम गर्ने हो। एक अर्कामा सयोगात्मक र प्रबद्र्धनात्मक भावना कायम गर्न जवाफ पठाउने हो।

भोलि उताबाट जवाफ मागिएको अवस्थामा नेपालको भूमिका पनि दोहोरो हुनुपर्छ। चिठीमाथि चिठी लेखेर जवाफ माग्दा त्यति राम्रो देखिँदैन किनभने आगामी दिनमा त्यसलाई अर्कै ढंगले व्याख्या वा विश्लेषण हुन सक्छ।

कुटनीतिमा संभावित नकारात्मक पक्षलाई हटाउँदै सहयोगात्मक पक्षलाई प्रवद्र्धन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। जवाफ प्राप्त नभएको अवस्थामा अनौपचारिक भेगघाटका क्रममा के भइरहेको छ भनेर बुझ्न चाहिँ सकिन्छ।

सचिव र राजदूतको भेटघाटमा त्यस्तो गर्न सकिन्छ। केही गरी जवाफ आउँदै आउँदैन भने तत्कालको परिस्थितिमा सिर्जना भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

सीमा विवाद हल गर्न प्रधानमन्त्री तहमै वार्ता हुनुपर्छ भन्ने धारणा पनि आइरहेका छन्। वार्ता सोझै प्रधानमन्त्री तहमै हुन जरुरी हो ?

प्रधानमन्त्री तहमा वार्ता भयो वा हुन्छ भने सम्पूर्ण पक्षको सूचना र राय सुझाब पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिन्छ। प्रधानमन्त्रीले हाम्रा सञ्चार माध्यममा यस्तो खबर आइरहेको छ, हाम्रा जनता कराई रहेका छन् भन्दै वार्ता गर्ने कुरा हुँदैन।

परराष्ट्र मन्त्रालयले दिने राय सुझाबका आधारमा मात्रै प्रधानमन्त्री तहमा छलफल वा वार्ता हुने हो। नेपाल भारत सम्बन्धको प्रकृति हेर्दा के देखिन्छ भने प्रधानमन्त्रीमा भेटवार्ता हुने, सीधासम्पर्क, सञ्चार र हटलाइनको व्यवस्था पनि हुने अवस्था छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री तहमा वार्ता हुनुपर्छ भन्ने भावना आएको हो। नेपाल र भारतको सम्बन्ध कुटनीतिकरूपको भनिएपनि अधिकांश नेतत्वतहमा सम्बन्ध प्रगाढ भएकाले इतिहासले, अनुभवले के देखाउँछ भने धेरै गतिरोध राजनीतिक तहबाट फुकाउन चलन छ। तर अहिलेको समस्या प्रधानमन्त्रीले कुरो उठाउँदैमा र प्रधानमन्त्रीले भन्दैमा समाधान हुने विषय होइन।

किनभने सीमाको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी कुरा जोडिएको हुन्छ, कुटनीतिक प्रचलन र अभ्यासलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधामन्त्री तहमै कुरा उठ्छ, वार्ता हुन्छ भने त धेरै राम्रो र छोटो छरितो, सहज र कम खर्चिलो निकासको उपाय हो। तर यसरी हुन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छैन।

नेपाल भारतसँगै जोडिएका मुलुक भएकाले र खुला सीमा भएर सीमा विवाद बझिल्ने गरेको हो कि अन्य कारण पनि छन् ?

सुगौली सन्धिबाहेक अरू विषयमा नेपाल भारतबीच धेरै सन्धि सम्झौता भइसकेका छन्। सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले के भनेको छ भने यो सन्धिमा उल्लेख भएका पुराना सन्धिहरू खारेज हुनेछन्। १९५० को सन्धि सीमा सन्धि होइन भनेर सुगौली सन्धिलाई कायम राखेर हामीले अर्थ लगाउँछौ, त्यस्तो व्याख्या छ।

सुगौली सन्धिबाहेक नेपाल भारतबीच अन्य सीमा सन्धि नै छैन। त्यसैले बेला बखतमा यताको जंगे पिलर उता सार्ने, उताको यता सार्यो, यताको नदी उता सार्यो, सीमा प्रमाण नै गायब गराउने गतिविधि हुँदै आएका छन्। सन्धिको रूपमा बाध्यात्मक व्यवस्थाहरू नभएपछि अरू प्राविधिक तहमा भएका निर्णयहरू समझदारीको रूपमा कार्यान्वय गर्न सकिन्छ।

प्राविधिक कुराहरू अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अनुमोदन नभइकन हुँदैन, उता पनि क्याबिनेटको अनुमोदन चाहिन्छ। जबसम्म सन्धिको बाध्यात्मक अवस्थालाई दुवै मुलुकले स्वीकार्दैनन् तबसम्म सन्धिको रूप लिँदैन। खुला सीमा भएपनि सीमाको प्रस्ट परिभाषा र बुझाइ हुन्छ, सीमाबारे स्पष्ट र निस्कर्षरूपले समाधान भइनसकेकाले बेला–बेलामा विवाद आइरहन्छ।

भनेपछि खुला सीमाबारेको बुझाइ अझै प्रस्ट छैन ?

हो, सीमाबारेको प्रस्ट परिभाषा र बुझाइ हुन्छ। तर यसबारे बुझ्न, बुझाउन सकिएको छैन। नेपालको कूल क्षेत्रफल एक लाख, ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर हो भनेर हामी भन्दै आएका छांै।

त्यसको आधिकारिक कानुनी दस्तावेज कहाँ छ, तथ्यांक र नापी विभागले तयार गरेको प्रोफाइल हो ? हामी नेपाली हाम्रो भूगोगबारेको आधिकारिक दस्तावेज बुझ्न चाहन्छौं तर हाम्रो नापी विभाग र भारतको नापी विभागले निकालेको नक्सामै विवाद परिरहेको छ।

केही फरक प्रसंग नेपाल–भारतका प्रधानमन्त्रीबीच विभिन्न चरणमा भएको भेटवार्ताका क्रममा सहमति, सम्झौता भएका छन्। तर सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था उत्साहजनक देखिँदैन, किन ?

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकाल सम्हाल्नुभन्दा अघि शुरू भएको र उहाँको कार्यकालमा आएर सम्पन्न भएको मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको छ। यसलाई ठूलो प्रगति मान्नुपर्छ, सफल कार्यान्वयन भएको छ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको गत वर्ष २०१८ अप्रिलमा भारत भ्रमणका क्रममा केही राम्रा प्रोजेक्टबारे सहमति पनि भए। रक्सौल–काठमाडौं रेलवे लाइन, कृषि क्षेत्रबीचको साझेदारी÷सम्झौता, जलमार्गबाट सम्पर्क विस्तार गर्ने जस्ता विषयमा महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन्।

प्रधानमन्त्री तहमै भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेक्रममा कार्यविधिका तहमा कार्यहरू भएकै होलान् तर आम सर्वसाधारणले अनुभूत गर्नेगरी, देखिने गरी नतिजा बाहिर आएको छैन। वर्षौपछिको स्थिर सरकार गठन भएपछि यस्ता सम्झौता हुँदै गर्दा नेपाली पक्ष र नेपालीको अपेक्षा धेरै भयो।

दुवै मुलुक क्रियाशिलता नदेखिँदा र प्रक्रियागत अनि कार्यविधिगतरूपमा पनि दुवैतर्फबाट कमीकमजोरी रहेका होलान्। हाम्रो सार्वजनिक प्रशासन र अन्तर मन्त्रालयबीचको सम्पर्क, समन्वय, सञ्चार त्यति राम्रो छैन भन्ने कुरा सार्वजनिक हुँदै आएको विषय हो। एउटा निकाय आफ्नो तरिकाले अघि बढ्ने अर्को अर्कै ढंगले अघि बढ्ने गर्दा त्यसको नकारात्ममक प्रभाव अर्को मुलुकसँगको वार्तामा पनि देखिन्छ।

जलमार्ग र पानी जहाज सञ्चालनबारे मिति तोकेर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नुभएको हो। रेल्वे पनि त्यति सजिलै र तत्कालै कार्यान्वयन भइहाल्ने विषय होइन, समय लाग्छ।

भारतीय सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित र सञ्चालन हुनेक्रममा रहेका परियोजना कार्यान्वयन गर्न र कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन हाम्रोतर्फबाट परराष्ट्र सचिव र नेपालका लागि भारतीय राजदूत रहने संयन्त्र छ। नेपाल भारतबीच दर्जनौ परियोजना छन्, सबै प्राथमिकता सूचीमा नहुँदा, सबैमा ध्यान नपुगेको पनि हुन सक्छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धकै सन्दर्भमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्न भारतले आनाकानी गर्दै आएको चर्चा छ। यसबारेमा तपाईंको धारणा के छ ?

इपीजीले निकै लामो समय मेहनतका साथ प्रतिवेदन तयार गरेको छ। इपीजीका नेपालतर्फका एक सदस्य हाल भारतका लागि राजदूत हुनुहुन्छ। अर्का सदस्य प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार हुनुहुन्छ। उता भारतमा पनि एक सदस्य महाराष्ट्रका गर्भनर हुनुभएको छ भने अर्का एक सदस्यको निधन भइसकेको छ।

इपीजीको प्रतिवेदन जुन उत्साह र जुनढंगको जनअपेक्षाअनुसार तयार भएको थियो, अहिले भारतले प्रतिवेदन नबुझ्दा जनअपेक्षा पूरा हुन पाएको छैन। प्रतिवेदन बुझ्न यस्तो आनाकानी गर्ने भए दुई/दुई वर्षसम्मको स्रोत साधन खर्च गरेर किन तयार गर्नु ?

भारतीय पक्षलाई चित्त नबुझेपछि प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी हुने गरेको चर्चा सञ्चार माध्यममार्फत हुँदै आएको छ। हाम्रो सरकारको आधिकारिक धारणा बाहिर आएको छैन किनभने कार्यविधिमा प्रतिवेदन पहिला भारत सरकारलाई बुझाउने अनि मात्रै नेपाललाई बुझाउने भनिएको छ।

गोप्य राखिररहँदा यसकादा राम्रो हुन्छे रहस्य र खल्दुली झनै बढेको छ। बरु सार्वजनिक सार्वजनिक गरिदिए। दुवै सरकारले कार्यान्वयन गरे गर्छन् नगरे गर्दैनन्। प्रतिवेदन मात्रै होइन, सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन नभएका उदाहरण संसारमा धेरै छन्।